सुर्खेत । ‘कतिपय विधेयक समितिमा अड्किएको वर्षौं भइसक्यो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै अगाडि बढाएका विधेयकले अहिलेसम्म कानुनी रूप पाएका छैनन् । सभामुखदेखि सांसदहरू सचेत हुन जरुरी छ, समितिको कामै भएन ।’ यो भनाइ कर्णालीको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको हो ।

शाहीले फागुन २१ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आक्रोशित हुँदै समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए । समितिमाथि हस्तक्षेप गर्न उनले सभामुखसमक्ष मागसमेत गरे ।

शाहीले भनेजस्तै प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै अगाडि बढाएका कतिपय विधेयकले अहिलेसम्म कानुनी रूप पाउन सकेका छैनन् ।

पहिलो कार्यकालमा आवश्यक छलफल हुन नसक्दा निष्क्रिय बनेका ती विधेयक दोस्रो कार्यकालमा आवश्यक ठानेर पुनः सभामा ल्याइए । यद्यपि लामो समयदेखि विभिन्न समितिमै विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरी चार वटा विधेयक समितिमा लामो समयदेखि अड्किएका छन् ।

यी चार विधेयक पहिलो कार्यकालमा निष्क्रिय भएर पुनः आवश्यक ठानेर सरकारले अगाडि बढाएको हो । दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा ०७५ भदौ १३ बाट छलफल सुरु भएको हो । पहिलो कार्यकालमा अगाडि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक ०८१ जेठ २७ मा आएर बल्ल दर्ता भयो तर अहिलेसम्म सामाजिक विकास समितिमै अड्किएको छ ।

उक्त विधेयक अगाडि बढाउन कर्णालीका दलित समुदायले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि अहिलेसम्म कानुनी रूप प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

‘प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६’ त्रुटिपूर्ण हुँदा संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई वर्षदेखि समितिमा छ । पहिलो कार्यकालको अन्त्यमा ०७८ फाल्गुन १५ गते दर्ता भएको उक्त विधेयक पारित नभएपछि निष्क्रिय भयो । पुनः ०७९ चैत १२ गते दर्ता भएर सामाजिक विकास समितिमा गएको संशोधित विधेयकमा केही दिनअघि छलफल भए पनि सभामा पेस हुन नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

जबकि उक्त विधेयक नहुँदा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिवले लामो तलब सुविधा नपाएर नै पुस ६ गते कार्यकाल सकियो ।

०८० साउन १६ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि गएको विद्युत् विधेयक र सोही वर्षको साउन २४ मा दर्ता भएको र प्रदेश मामिला समितिमा रहेको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयकले पनि कानुनी रूप धारण गर्न सकेका छैनन् । यी बाहेक अहिले अन्य चार वटा विधेयक समितिमा रहेको अभिलेख प्रदेश सभासँग छ ।

कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन ४ गते र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन ८ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको हो ।

यस्तै ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ फागुन १३ गते प्रदेश मामिला र कर्णाली प्रदेश बिउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन २१ गते सामाजिक विकास समितिमा पुगेको छ ।

प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार यो बिचमा जम्मा एउटा विधेयकमात्रै सभाबाट पारित हुन सक्यो । कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबारको प्रदेश सभाबाट पारित भएको हो ।

• सदन नचले समिति पनि चल्दैनन्

विधेयक अघि बढाउन विषयगत समितिहरूले नै बेवास्ता गर्दै आएको सरकार पक्षकै नेता बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश लेखा समितिले भने दैनिकजसो बेरुजुको विषयमा छलफल चलाइरहेको छ । उक्त समितिमा विधेयक भने छैनन् ।

त्यस बाहेकका समितिहरू खासै चलायमान भएको देखिँदैन । प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार सदन चलेका बेलामात्रै समिति चलायमान हुने, अरु समयमा बैठक नै नबस्ने अवस्था देखिएको छ ।

सदन नचलेका बेला पनि विधेयकमाथि छलफल गर्ने, आवश्यक परे सरकारलाई निर्देशन दिनेजस्ता कार्य समितिहरूबाट हुने गरेका छैनन् ।

‘सभा चलेका बेला समिति सक्रिय हुने, सभा नचलेका बेला नहुने समस्या भयो,’ पौडेल भन्छन्, ‘सांसददेखि समितिका सभापतिहरू जिल्ला–जिल्लामा जाने हुँदा पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरू पनि कानुन निर्माण नै आफ्नो मूल दायित्व रहेको विषयलाई नजरअन्दाज गरिरहेका पाइन्छन् । धेरैजसो सांसद वीरेन्द्रनगरका होटलहरूमा हुने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन् ।

त्यस्तै पार्टीका कार्यक्रम, ठुला नेतासँगको भेटघाटदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा सांसदले धेरै समय दिने गरेका छन् । जसका कारण विधेयक लामो समय समितिमा अड्किने समस्या छ ।

सांसदहरूले कानुनन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पौडेल बताउँछन् ।

• मुख्यमन्त्रीदेखि पूर्वमुख्यमन्त्रीले नै उठाए प्रश्न

यसअघि लामो समय विषयगत समितिहरू नेतृत्वविहीन रहे । जसका कारण समितिमा रहेका विधेयकमाथि छलफल हुन नसकेको भनेर आलोचना हुन थाल्यो ।

यद्यपि समितिले पूर्णता पाउँदा पनि चलायमान नभएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले समितिकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले केही समितिले दिनदिनै बैठक बसेर छलफल गर्ने तर केहीले कुनै काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।

‘लामो समयदेखि विभिन्न विधेयकहरू समितिमा अड्केर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘ती विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा छलफल गरेर नीति निर्माणमा योगदान दिनुपर्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले त सभामुख नन्दा गुरुङको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘सभामुखले समितिहरूलाई हस्तक्षेप गर्नुहोस् । समितिको कामै भएन ।’

समिति बने पनि काम नहुने प्रवृत्ति देखिएको शाहीले बताए । ‘पहिला समिति नहुँदा काम भएन भनियो, आफैँलाई आफैँले गिज्याएजस्तो लाग्न थाल्यो,’ उनले भने ।

शाहीले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा अगाडि बढाएका विधेयक अहिलेसम्म अगाडि बढ्दैनन् भने कसलाई दोष दिने हो भनेर प्रश्न उठाए ।

प्रदेश लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्ट प्रदेश सभा नचल्दा पनि समिति क्रियाशील हुने, आएका विधेयकमाथि व्यवस्थित रूपमा छलफल गर्ने र टुङ्गोमा पु¥याउने कुरामा कमी भएको स्वीकार गर्छन् ।

यसमा सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै हुने उनले बताए । ‘यो प्रवृत्तिमा सुधार हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरू कानुन निर्माणभन्दा अन्य काममा बढी केन्द्रित हुँदा समितिका काम प्रभावित हुने गरेका छन् ।’

कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने विषयमा त्यसको जग नै कमजोर रहेको विष्टको धारणा छ । उनका बुझाइमा व्यवस्थित कार्यसूची बनाएर नियमित बैठक बस्ने कुरामा समितिहरू केही अलमल देखिन्छन् ।

सांसददेखि समितिको नेतृत्वमै रहेकाहरूमा कार्यकुशलताको अभाव, अन्योलता हुँदा समिति चलायमान नभएजस्तो देखिएको विष्ट बताउँछन् ।

प्रदेश सभामा अहिले विधेयकको अवस्थाः