लामो समयदेखि देश नयाँ शिक्षा विधेयक निर्माणको संघारमा छ । शिक्षा विधेयकले देशको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ । बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्था अनुसार शिक्षामा पनि समयसापेक्ष परिवर्तन हुनु अनिवार्य छ । 

देशमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन पटकपटक भए पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन (२०२८) अहिलेसम्म प्रचलनमा छ । राजनीतिक परिवर्तन अनुसार शिक्षामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै अहिले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह अन्तर्गत छ । केही स्थानीय तहले आ–आफ्नो अनुकूल शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाई कार्यान्वयन गर्दै उदाहरणीय कार्यहरू पनि गर्दै आएका छन् । ती स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रमा भएका खनिज पदार्थ, विश्वकै उत्कृष्ट खाद्यबाली, जडीबुटी आदि प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको सम्भाव्यता तथा उपलब्धताको अध्ययन अनुसन्धान गरी उत्पादनमूलक शिक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लगाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार गएकामा शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी र महासंघ आबद्ध शिक्षकलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसको विरोधमा महासङ्घले लाखौँ विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गरी शिक्षकको मुद्दा लिएर स्वार्थमा आधारित काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने परिपाटी छ । त्यस्ता स्वार्थकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनमा सहभागीलाई बर्खास्त गर्ने कानुन र नीति बनाउन आवश्यक छ । शैक्षिक योग्यता आफूभन्दा कम भएका जनप्रतिनिधिको रबैया स्थानीय सरकारमा रहेको र आफ्नो जागिरको सेवा–सुविधालाई असहजता ल्याइदिएको भन्दै शिक्षाको जिम्मेवारी सङ्घ वा केन्द्रकै हुनुपर्छ भन्ने महासंघको माग रहेको छ । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानविपरीत मावि शिक्षा सङ्घ मातहत लाने बुँदामा सम्झौता गरेका थिए ।

एक वर्षे बीएडको दुरुपयोग गरेर सुगम र घरपायक क्षेत्रमा सरुवा हुँदा देशले आवश्यक शिक्षक नपाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्काेतिर केन्द्र वा संघबाट नियमित अनुगमन र निरीक्षण नहुने अवस्थामा संविधानविपरीत मावि शिक्षा संघ वा केन्द्रले जिम्मा लिएमा शिक्षाको स्तर झनै खस्किने निश्चित छ । यसको जिम्मेवारी के शिक्षक महासंघ लगायत अन्य नामधारी शिक्षक संघले लेलान् त ? यो प्रश्न विचारणीय छ ।

२०७२ को संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै मावि तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा २०२८ सालको शिक्षा ऐन खारेज नभएको भनी अधिकारको विवाद ल्याउनु कहाँसम्म जायज छ ? जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले पुनः सक्रियता देखाउनु संविधानविपरीत कार्य हो ।

विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि कतिपय स्थानीय तहहरूले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न तालिमहरू दिन थाले । समयमा विद्यालयमा हाजिर हुन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरूलाई घचघच्याउन थाले र शिक्षकको भेषमा राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्नेहरूलाई कारबाही गर्न थाले । जसलाई राजनीतिक दलको शिक्षक महासङ्घले नचाहनु स्वाभाविक हो । 

एक वर्षे बीएडलाई दुरुपयोग गरेर सुगम ठाउँमा सरुवा हुँदा देशको दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकहरूको अभाव अझै हुनुको जिम्मेवारी शिक्षक महासंघ लगायत अन्य शिक्षक संघले लिनुपर्छ । शिक्षकलाई तलब खुवाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आए पनि नियन्त्रण भने अझै सङ्घ सरकारसँगै रहँदा कतिपय शिक्षकलाई अनुशासनमा राख्न स्थानीय तहहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ । यस विषयमा शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयजस्ता सम्बन्धित निकायले स्थानीय सरकारलाई संविधान अनुसार आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।
संविधान अनुसार आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन । निःशुल्क शिक्षा सामुदायिकमा मात्रै कि निजी विद्यालयमा पनि भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी मनपरी शिक्षण शुल्क उठाइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संघले कोसिससम्म गरेको देखिँदैन । उल्टै तिनीहरू आफैँ निजी विद्यालयका सेयर होल्डर र सञ्चालक छन् । अर्काेतिर सामुदायिक विद्यालयका निवृत्त शिक्षक र कार्यरत शिक्षक निजी विद्यालयको व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक सदस्य हुँदै शिक्षामा दोहोरो तलब सरहको सुविधा लिइरहेका छन् । जुन नीतिगत, सामाजिक तथा शैक्षिक भ्रष्टाचार नै हो ।

शिक्षक नियुक्ति, निःशुल्क शिक्षाजस्ता विषयकै कारण नयाँ शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न नसक्दा अहिले संसद्मा शिक्षा विधेयक विचाराधीन छ । संविधानले निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरेपछि निजी क्षेत्रले शुल्क लिएर पढाउनु गैरकानुनी हो, तर अहिले सबै विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन । यस विषयमा धेरै सांसदहरूले शिक्षा विधेयकमा संशोधन पेस गरेका छन् । अझै विधेयक छिटो पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।

विभिन्न देशका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग तथा ऋण अनुदानका आधारमा विभिन्न किसिमका शिक्षक नियुक्त गरिँदा आज विद्यालयमा १७ थरीका शिक्षक भएका हुन् । यसमा शिक्षाशास्त्रको उत्पादनबाहेक राजनीतिक दलको शिक्षक संगठनका पदाधिकारी नजिकका आसेपासे, कार्यकर्ता तथा आफन्त नियुक्त भएका छन् । जसको आजसम्म खोजीनिती सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । बरु आज तिनीहरूलाई समेत दरबन्दी कायम र मिलान गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । सरकारले तिनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि विशुद्ध शिक्षाशास्त्रका उत्पादनलाई शिक्षकका रूपमा दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

उत्पादनमुखी, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा समेटिएको विधेयक ल्याउन दलहरुले चाहको देखिँदैन । आज दैनिकजसो पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विद्यार्थी कानुनी र गैरकानुनी तवरले देश छाड्न विवश छन् । अर्कोतिर शिक्षकहरू आफ्नो जागिर, पेन्सन, पोसाक, ग्रेड तथा चाडपर्व खर्च जस्ता सेवा–सुविधामा अलमलिएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संघमा आबद्ध शिक्षक र शासक दलका नेताहरू आफैँले निजी विद्यालय सञ्चालन गरी दोहोरो तलबको सुविधा पचाउने कारण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । वास्तवमा संविधानले नै स्पष्ट पारेको विषय हुँदा संविधान संशोधन नभएसम्मका लागि निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । ढिलो या चाँडो आधारभूत र मावि शिक्षा निःशुल्क गर्नु अनिवार्य छ र त्यो स्थानीय तह अन्तर्गत नै हुनुपर्छ ।

गणतन्त्र स्थापना भएको यति लामो समयसम्म पञ्चायती शिक्षा ऐन लागु भइरहनु शासक दलका लागि लाजमर्दाे विषय हो भने अर्काेतिर शिक्षाशास्त्रलाई सुधार गरेर बलियो र व्यावहारिक शिक्षक उत्पादनको क्षेत्र नबनाउँदा शिक्षाशास्त्र पढ्नेहरू माथि अन्याय भएकै छ ।

विश्वयुद्धमा खटिई अंगभंग भएका नेपाली सेनालाई चन्द्रशमशेरले सुरु गरेको पेन्सनलाई जुद्धशमशेरले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा तलबको पाँच खण्डको एक खण्ड जीवनभरि पाउने राणाकालीन पेन्सन सेवा–सुविधा र व्यवस्था संघीय गणतन्त्रमा लिनु कतिको जायज छ, त्यसमा शिक्षक लगायत अन्य निजामती कर्मचारीले लाज मान्नैपर्छ । सरकारले निजामती र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन वैदेशिक ऋण लिइरहेको अवस्थामा ती सरकारी कर्मचारी बेखबर जस्तै भई सरकारकै आलोचना गर्न पछि पर्दैनन् पनि । सरकारले ल्याएको राष्ट्रघाती सम्झौताको कुनै किसिमले विरोध भने गर्दैनन् ।

शिक्षकसेवा आयोगले लिने अध्यापन अनुमतिपत्र र सेवा प्रवेशको परीक्षाले सैद्धान्तिक पक्षलाई मात्र जोड दिएको छ । अध्ययनको भरमा उत्तीर्ण गरेकाले के कसरी शिक्षण विधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीको मनोभावना बुझी व्यावहारिक रूपमा शिक्षण गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा आयोग र सरकार किन अनभिज्ञ जस्तो हुन्छन् ? किन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न अघि सर्दैनन् सरकार र आयोग ? अहिलेको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरवलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्रीपश्चात् मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षाशास्त्रलाई एकेडेमिकसँगै पेसागत सीप विकासको व्यावहारिक तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरी शिक्षा र शिक्षाशास्त्र जोगाउनुपर्छ । विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि शिक्षक समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन भइरहनु आवश्यक छ । एकपटक परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा ऊ आजीवन वा सधैँ योग्य र सक्षम हुन्छ भन्नु मुर्खता नै हो । विश्वमा बदलिरहने सूचना प्रविधि सञ्चारले आजको समयमा नयाँ पुस्ता अगाडि बढेको हुन्छ । यसलाई रोक्नु भनेको मानव अपराध हो । सिकाइ प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउन तथा बढुवा र ग्रेड वृद्धि चाहने शिक्षकहरूले समय–समयमा परीक्षा दिनुपर्ने नीति–नियम, ऐन–कानुन तथा विधेयक बन्नुपर्छ ।

लामो समयसम्म एउटै तहमा अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन हरेक तीन वर्षको परीक्षा लगातार तीनपटक उत्तीर्ण भएमा तीन ग्रेड वृद्धिसहित अनिवार्य बढुवा हुने, परीक्षा उत्तीर्ण नभए बिदा हुनुपर्ने र फेरि परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लगातार तीनपटक उत्तीर्ण भएमा तीन ग्रेडवृद्धिसहित अनिवार्य बढुवा गरिनुपर्छ । बढुवा भए पनि प्रत्येकपटक परीक्षा उत्तीर्ण भएमा १ ग्रेड वृद्धि पाउने, नभए बिदा दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक स्वयं अध्ययनशील हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता कायम भई शिक्षकको मर्यादा अरूको भन्दा माथि रहन्छ र रहनुपर्छ ।

पुरानो ऐन खारेज गरी देशको समृद्धिका लागि नैतिक शिक्षा र उत्पादनसहितको शिक्षालाई नयाँ शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ । यस्तै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गर्न जरुरी छ । केन्द्र सरकारले खनिज, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतका विज्ञ, शिक्षक, प्राध्यापक, स्थानीय जानकार आदिसँग विचार–विमर्श गरी देशको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संघले शिक्षामा समयसापेक्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाएर सहयोग गर्नुपर्छ ।