काठमाडौँ । नेपाली खेलकुदको नियमनकारी निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को पदाधिकारीको हैसियतमा कसैलाई पनि विदेश भ्रमण गर्न नदिनु भन्ने अनुरोधसहित गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत खेलकुद संघ–संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव सुदर्शन मरहठ्ठाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस्तो ब्यहोराको पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।

‘अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै भएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको भनिएका पदाधिकारीहरूलाई उक्त हैसियतबाट विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय राखेपको बोर्ड बैठकले गरेको हो । सोही ब्यहोराको पत्र राखेपबाट प्राप्त भएकाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोधसहित पत्र पठाएका हौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली खेलकुदमा विवाद सुरु भएको थियो । सर्वोच्चको आदेश तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै भएको एनओसीको निर्वाचनबाट जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि एनओसीको विशेष साधारण सभा र निर्वाचन तत्काल नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ललितपुरको सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालयमा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । तर, जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले अनलाइनमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । 

त्यसअघि, ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अनलाइनमार्फत नै अघि बढाइएको थियो । पुस ८ गते उम्मेदबारी दर्ता पनि अनलाइनमार्फत नै गरिएको थियो । 

दुई कार्यकाल ओलम्पिक कमिटीको महासचिवको भूमिकामा बिताएपछि जीवनराम दुई कार्यकाल अध्यक्षको भूमिकामा सक्रिय रहेका थिए । उनी आफैले बनाएको एनओसीको विधान र उनकै नेतृत्वमा संसदले बनाएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार, कुनै पनि व्यक्ति ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष, महासचिवलगायतका पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था थियो ।

तर, जीवनरामले निर्वाचनको संघारमा आफैले बनाएको ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधन गरी एउटै व्यक्ति चार कार्यकालसम्म अध्यक्ष, महासचिवलगायतको पदमा बस्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । विधान संशोधन गर्ने क्रममा पनि उनले उच्च अदालत पाटनको आदेशको अवज्ञा गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले ओलम्पिक कमिटीको नाममा विशेष साधारण सभा नगर्न र विधान संशोधन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।