काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीयता, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको पोखरा घोषणापत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘संघीयता, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने दायित्व अहिले तपाईँहरूको काँधमा रहेको छ ।’ 

राष्ट्रपति पौडेलले कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको र संसद्मा जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूमा छलफल हुनुपर्ने जति हुन नसकेको भनेर गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा संसद्को नेतृत्वकर्ताका हैसियतले यो अवस्थालाई हटाएर संसद्लाई सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित हुने थलोको रूपमा विकसित गर्न अग्रसरता र तत्परताको आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘संसदीय अभ्यासबाट सिक्ने अवसरलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा पनि सक्षम, जवाफदेही र जनउत्तरदायी संसद् निर्माण गर्न तपाईंहरूबाट अतिरिक्त तत्परताको अपेक्षा लिएको छु ।’   

उनले संसद्ले प्रभावकारी कानुन निर्माण, बजेट निर्माण, नीति निर्धारण र जनताका आवाज बुलन्द बनाउने थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे । सभाहरूले समावेशी, दीर्घकालीन र विकासमैत्री कानुनी संरचनाहरू निर्माण गर्न तथा र प्रभावकारी संसदीय निगरानीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा थियो । 

उनले भने, ‘कानुन निर्माण तथा संसदीय कार्यहरूमा पारदर्शिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । अतः संसद्को भूमिकालाई अझै मजबुत बनाउँदै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तपाईँहरूबिच सहकार्य अपेक्षित छ ।’ 

राष्ट्रपति पौडेलले संसद्ले परम्परागत विधिहरूमा मात्र सीमित नभई, समसामयिक चुनौतीहरूको सामना गर्न नीतिगत सुधार, समन्वय र नवीन समाधान अपनाउनुपर्ने भन्दै संसदीय सहकार्यबाट साझा समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने बिर्सन नमिल्ने उल्लेख गरे ।