हिन्दुका मठ–मन्दिरमा पूजापाठ गरी ढोग्दै बुढेसकालको जिन्दगी बिताउँदै हिँडिरहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले ‘समय आयो, जनताले साथ दिने भए देश बचाउनुपर्छ’ भन्न थालेका छन् । ज्ञानेन्द्रकोे यस प्रकारको वक्तव्यपछि राजावादी हौँ भन्ने पूर्वपञ्चहरू हौसिएका छन् । आइतबार राजा पोखराबाट काठमाडौँ फर्कंदा उनीहरु ‘राजा आउ, देश बचाउ’ भन्दै स्वागत गर्न पुगे ।

ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा काठमाडौँ बाहिरका सहरमा पनि प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । राजावादीहरू भनिरहेका छन्, ‘राजाले अब हाम्रो साथ खोजेका छन् । हामीले साथ दिनुपर्छ । अब देशमा राजतन्त्र फर्कन्छ । हाम्रो राजसत्ता फेरि ब्युँतिन्छ ।’

आइतबारको प्रदर्शनीमा राजावादीले ‘गणतन्त्र मुर्दावाद, राजा आउ, देश बचाउ’ भन्ने नारा लगाउँदा ज्ञानेन्द्र मुसुमुसु हाँस्दै नमस्कार गरिरहेका थिए । यी नारा ‘मुतको न्यानो’ हो भन्ने ज्ञानेन्द्रलाई भित्री रूपमा प्रस्ट थाहा होला । बाहिर कहीँकतै जनताको साथ पाइन्छ कि भनेर ज्ञानेन्द्र बोलेका हुन् वा गणतन्त्र पक्षधर हौँ भन्ने पुराना पार्टीको पनि भित्री समर्थन पाएका छन् ? त्यो भने समयले बताउँला । ज्ञानेन्द्रको संकेत राजतन्त्र ल्याउन चाहिँ होइन, उनको क्रियाकलापले त भएको व्यवस्था पनि गिजोल्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

बेला–बेला आउने ज्ञानेन्द्रका मनमौजी वक्तव्यले गणतन्त्रवादी दलहरूको पनि ढ्याङ्ग्रो बज्न थालेको छ । गणतन्त्रवादी दलहरू संसद्देखि सडक, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पनि प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । राजासँगै भिडेर ल्याएको गणतन्त्र नेपाली जनताको व्यवस्था हो । ज्ञानेन्द्रको निगाहाले दिएको व्यवस्था होइन । प्रतिवाद गर्न जरुरी छ, त्यो सुरु भएको छ ।

वर्तमान संविधानले ज्ञानेन्द्र शाहलाई आम नागरिककै रूपमा चिन्छ । लेख्ने, बोल्ने, विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने अधिकार संविधानले सबैलाई दिएको छ । त्यही अधिकार पाएर ज्ञानेन्द्र र समर्थक हौँ भन्ने राजावादीहरू बोल्नु नौलो होइन । ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा राजाको विरोध गर्दै स्वतन्त्रताका नाममा ‘गणतन्त्र जिन्दावाद, राजतन्त्र मुर्दावाद’ भन्दा कति ठुलो दमन भएको थियो ! राजतन्त्रको विरोध गर्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्; अङ्गभङ्ग भएका छन्; बेपत्ता भएका छन् । त्यो भोग्नेहरूले अझै पनि बिर्सेका छैनन् । 

गणतन्त्रमा ज्ञानेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका पक्षधरहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक शान्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइरहेका छन् । अब स्वतन्त्रताका नाममा समाजमा धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत नारा दिएर अराजकता फैलाउन छुट दिनु हुँदैन । सरकारले कानुन र नियम अनुसार दण्ड गर्नुपर्छ ।

२०६४ देखि २०७९ सम्मको निर्वाचनको मत परिमाण हेर्दा राजावादीहरू कमजोर छन् तर सडकमा हुलहुज्जत गर्न अग्रसर किन भइरहेका छन् ? गणतन्त्रको पक्षमा गोलबन्द बनेको नेपाली समाजलाई कतैको अमूक शक्तिको बलमा ज्ञानेन्द्रले तितरबितर बनाउन लागेका त होइनन् ? प्रश्नै प्रश्न उब्जिएका छन् ।

गणतन्त्र स्थापनापछि शासनसत्तामा पुगेका दलका नेताले पनि राजा–रजौटाकै शैलीमा गर्ने शासनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा भ्रष्टाचार, बेतिथि, कुशासन, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, नातावाद लगायत बढेको छ; जसले जनतामा निराशा छ । गणतन्त्रवादीहरू राजाकै शैलीमा देखिँदै आएका छन् । राज्य शक्ति दोहन गर्न माहिर बनेका छन् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान नेपाली राजनीतिमा चरितार्थ भएको छ । वर्तमान दुईतिहाइको सरकारले अलि बढी मनमौजी गर्दा पनि देशमा झनै आक्रोश बढेको छ । यही निराशा, आक्रोश र हिन्दु धर्मलाई ज्ञानेन्द्रले समर्थकहरू प्रयोग गरेर देशलाई गिजोल्न हतियार बनाउँदै छन् ।

राजतन्त्रमा भएका भ्रष्टाचार, बेतिथिको चाङ सुन्ने र देख्ने नेपाली जनता धेरै छन् । भोग्ने र देख्नेहरू पनि जीवितै छन् । त्यसैले नेपाली जनताको एउटा पुस्ताले राजाकै विरोधमा आन्दोलन र युद्ध गरेर जीवन सकेका छन् । तर गणतन्त्रमा विरोध गर्न पाउने अधिकार पाएका तिनै ज्ञानेन्द्रले दमन सहनुपरेको छैन । यो सुखद पक्ष हो । त्यस कारण ज्ञानेन्द्र आफूले आफैँलाई हिन्दु सम्राट भन्दै हिँड्न पाएका छन् । भरौटे, धुपौरे अनुयायीहरू ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश, प्राण भन्दा प्यारो छ’ भनिरहेका छन् । नागरिक स्तरबाट ज्ञानेन्द्रका क्रियाकलाका विरुद्ध प्रतिवाद सुरु भयो भने झनै ठुलो समस्या निम्तिन सक्छ । यसमा सरकारले बेलैमा होसियारी अपनाउनुपर्छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानले देशलाई अहिले एउटा बाटोमा डोर्‍याउँदै लगेको छ । संविधानले ल्याएका परिवर्तनको संस्थागत विकास हुँदै छन् । गणतन्त्र संस्थागत भइरहेका वेला राजालाई प्रयोग गरेर मास्न खोजिएको हो कि ? सोचनीय छ ।

संविधानले मुख्य त हिन्दुसापेक्ष राष्ट्रलाई निरपेक्षता कायम गरेको छ । बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, किरात लगायत धर्मभन्दा नेपालमा हिन्दु धर्ममा आस्था राख्नेहरू धेरै छन् । त्यही भएकाले ज्ञानेन्द्रले आफूलाई हिन्दु सम्राट घोषणा गर्दै धार्मिक लडाइँ सुरु गर्न लागेका हुन् कि भन्ने शंका व्यक्त गर्दा फरक नपर्ने उनको क्रियाकलापले देखाउँछ । जस्तो ः ज्ञानेन्द्र नेपाल र भारतका जुन ठाउँमा जान्छन्, त्यही ठाउँमा रहेका हिन्दु मठ–मन्दिर मात्र पुग्छन् ।

नेपाल एउटा राज्य हो । राज्य भूगोलमा हुन्छ, धर्ममा हुँदैन । हिजो राजतन्त्रमा राज्य धर्ममा थियो होला तर अब सम्भव छैन । हिन्दु धर्ममै आस्था राख्ने केही गणतन्त्रवादी दलका नेताले ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिएका हुन् भने त्यो गलत हो । ती पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता पनि धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिइसकेका छन् । धर्म–निरपेक्षता लोकतन्त्रको उपहार हो ।

वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्र आफैँमा अवैज्ञानिक र गलत थियो । पृथ्वीनारायण शाहपछिका एक दर्जन राजा–महाराजाको इतिहास सन्काहादेखि बौलाहासम्म, भगौडादेखि वंशविनाश गर्ने हत्यारासम्मका थिए । ती इतिहास खोजेर पढ्नतिर लाग्नु उपयुक्त होला ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले धर्मका नाममा राजनीति गर्न रोक लगाएको छ । अब सरकारले ज्ञानेन्द्रलाई यही मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरे हुन्छ । जनताको धार्मिक आस्था र संवेदना भड्काउन पाइँदैन । ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा भारतका कट्टर हिन्दुवादी नेता आदित्य नाथको फोटो प्रदर्शनले पनि राजावादीहरू हिन्दुधर्मका नाममा अराजकता फैलाउँदै छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । सम्झना होस् कि हिन्दुस्थान नामले परिचित भारत पनि संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष देश हो ।

जननेता स्वर्गीय बीपी कोइरालाले २००७ सालको क्रान्तिपछि धर्मनिरपेक्ष राज्यको माग गरेको चर्चा पनि सुनिन्छ । धर्मनिरपेक्ष भन्नुको अर्थ धर्म मास्ने वा धर्मविरुद्ध लाग्ने होइन । देशमा भएका सबै धर्मको रक्षा राज्यले गर्नु हो । सबैले आ–आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ ।

हिजो जनयुद्धका बलमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र आउँदैन भन्नेहरू अहिले सत्तामा छन् । राजतन्त्रको विरोधमा गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई जेल हाल्ने, गोली ठोक्न आदेश दिनेहरू पनि सत्तामै छन् । तिनी पनि गणतन्त्रवादी नै बनेका छन् । कतै तिनीहरूले नै गणतन्त्र मास्न ज्ञानेन्द्रलाई प्रयोग गरेका त होइनन् ? एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसमा गणतन्त्रवादी दल हौँ भन्नेहरूले नै सोच्नुपर्छ । परिवर्तनकामी नेपाली जनताले पनि सचेत बन्नुपर्छ ।

हिन्दु धर्मवादी विदेशी शक्ति र गणतन्त्रवादी दलको नाम पाएका दलका केही समूहका नेतालाई भित्री रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन परेको छैन । भोटको जोड–घटाउमा बोल्न मात्र नसकेका हुन् । यिनै शक्तिको आडमा पनि ज्ञानेन्द्र बर्बराउन थालेपछि राजावादी हौसिएका हुन् कि ? 

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा ५७५ सिट थियो । जसमा राजावादी दल राप्रपा नेपाल र राप्रपाले १२ सिट जितेका थिए । २०७० सालको संविधासभाको निर्वाचनमा ३४ सिट जितेका थिए । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजावादी शक्तिको एक सिट थियो । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुल २७५ सिटमध्ये राजावादीले जम्मा १४ सिट जिते । यसरी २०६४ देखि २०७९ सम्मको निर्वाचनको मत परिमाण हेर्दा राजावादीहरू कमजोर छन् तर सडकमा हुलहुज्जत गर्न अग्रसर किन भइरहेका छन् ? ज्ञानेन्द्रको क्रियाकलापमाथि प्रश्न नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । गणतन्त्रको पक्षमा गोलबन्द बनेको नेपाली समाजलाई कतैको अमूक शक्तिको बलमा ज्ञानेन्द्रले तितरबितर बनाउन लागेका त होइनन् ? प्रश्नै प्रश्न उब्जिएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा तिनै राजतन्त्रका अवशेषहरूले गणतन्त्रविरोधी अभियान चलाइरहेका छन् । विभिन्न बहानामा गणतन्त्रविरोधी प्रचार–प्रसार बढी गरिरहेका छन् । सोझो रूपमा २०६० यता जन्मेका युवायुवती भाइरलका नाममा गणतन्त्रविरोधी बनेका छन् । वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्र आफैँमा अवैज्ञानिक र गलत थियो । पृथ्वीनारायण शाहपछिका एक दर्जन राजा–महाराजाको इतिहास सन्काहादेखि बौलाहासम्म, भगौडादेखि वंशविनाश गर्ने हत्यारासम्मका थिए । ती इतिहास खोजेर पढ्नतिर लाग्नु उपयुक्त होला । तर राजावादीको पछि दौडेर केही हुनेवाला छैन । राजावादी बनेर आन्दोलन गर्नेहरूलाई सुझाव छ ।

अहिलेको सरकार आफ्नै गतिविधिका कारण चेपुवामा परेको छ । उदाहरणका लागि कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोज्दा सडक र सदन दुवैबाट प्रतिरोधको सामना गरिरहेको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका समेत प्रभावित पार्ने जोडबल देखिन्छ । जसका कारण चौतर्फी विरोध छ । संसद्का विपक्षी दलहरूदेखि नागरिक स्तरबाटै विरोध भइरहेको छ । तिनै विरोधीलाई काउन्टर गर्न धर्मका नाममा ज्ञानेन्द्रलाई कतै अघि सारिएको त होइन ? सचेत नागरिकले सोचौँ ।

एक दशकयता ज्ञानेन्द्रका विभिन्न क्रियाकलापमा अमूक शक्तिको साथ छ भन्ने बेलैमा बुझ्नुपर्छ । नत्र देश सानो वा ठुलो जुनसुकै आकारको द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । संसदीय अंक–गणितमा बलियो देखिएको सरकार आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले चेपुवामा छ । यहीँबाट उम्कने माध्यम ज्ञानेन्द्रलाई बनाउन त खोजिएको होइन ? नत्र सरकारले ज्ञानेन्द्रलाई धार्मिक संहिष्णुता भड्काउने प्रयास गरेको आरोपमा तत्काल अनुसन्धान किन गर्न सक्दैन ?

संविधान नमान्ने एजेन्डा बोकेका राजावादी नेता राजेन्द्र लिङ्देन, धवलशमशेर राणा, ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले सांसद बनेर संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । यसरी संविधानको विरोध हुँदा रोक्न सरकार किन तयार हुँदैन ? राजावादी बताउने सांसदहरूले नैतिकता भए राजीनामा दिएर विरोध गर्दा हुन्छ । 

राजावादीहरू २०४७ सालको संविधानको कुरा गरिरहेका छन् । त्यसले अहिलेको विकसित नेपाली समाजलाई अँगाल्न सक्छ ? कदापि सक्दैन । उत्पीडनमा परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, क्षेत्र, भूगोलको समस्यालाई त्यो संविधानले चिन्दैन । त्यस कारण २०७२ सालकै संविधानलाई समीक्षा गरी परिमार्जन गर्ने, संविधानप्रति असन्तुष्ट बनेका समूहरूको माग सम्बोधन गर्ने, अझै उन्नत प्रकारको क्रान्तिकारी संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने, भ्रष्टाचार र बेतिथिका विरुद्ध निर्मम बनेर कारबाही गर्ने, राज्यका हरेक अङ्गलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिचालन गर्ने र संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै जानुपर्छ । जनताका जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । 

संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई अधिकारसम्म बताएर काम दिनुपर्छ । देशमा सबैभन्दा बढी सुशासन कायम गर्नतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मुख्यतः गणतन्त्रवादी शासकले सुशासनमा ध्यान नदिएकैले ज्ञानेन्द्रहरू सलबलाएका हुन् । अब देशमा निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अहिले चलेको संविधान संशोधनका कुरा पनि यसैमा केन्द्रित भए झनै राम्रो हुनेछ ।

राजाहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरे । विभिन्न राजमार्गहरू निर्माण गरे भन्दै बेतुकका तर्क राजावादीका छन् । देशमा गणतन्त्र आएपछि गाउँगाउँमा सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्टरनेट पुगेको देख्नुपर्छ । सुत्केरी व्यथाले मर्न लागेकी महिलाको सरकारले उद्धार गरिरहेको छ । व्यावहारिक पाटोमा गणतन्त्रवादी सरकारले गरेका धेरै राम्रा काम छन् । गाउँमै तरकारी रोपेर एउटा किसान घर–परिवार पाल्न सक्ने भएको छ । 

नेपाली युवा विदेश धेरै गए भन्छन् । राजतन्त्रमा धनीमानी र राजाका धुपौरे मात्र जान पाउँथे । धेरैको संख्यामा भारत मात्र जाने चलन थियो । २०४७ पछि रोजगारीका लागि अलि बढी जान थालेका थिए । गणतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले सकेसम्म व्यवस्थित रूपमा खुला गरेको छ । यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । तर रोजगारी खोज्दै नेपालबाट मात्र विदेश जाने चलन छैन, यो चलन विश्वभरि छ । राजतन्त्रमा नेपाल विश्वको गरिब देशको सूचीमा थियो । अहिले विकासोन्मुख देशमा दर्ज भएको छ । युरोप अमेरिकाको हाराहारीमा नपुगे पनि जनतामा चेतनाको बाढी आएको छ ।

गणतन्त्रवादी राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता र आचरणमा प्रश्न उठेका छन् । नैतिक पतन भएको र स्वार्थबाट माथि उठेका नेताको माग बढेको छ । त्यसका लागि पाँच–पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । नयाँ दल खोज्ने नयाँ विचार ल्याउने बाटो पनि संविधानले खोलिदिएको छ । मेरो पुरानो पार्टी भन्दै भोट हाल्ने ? अनि गणतन्त्रवादी नेताहरूले देशलाई धोका दिए भन्ने ? यो सुहाउँदो होइन ।

संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले धर्मका नाममा राजनीति गर्न रोक लगाएको छ । अब सरकारले ज्ञानेन्द्रलाई यही मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरे हुन्छ । जनताको धार्मिक आस्था र संवेदना भड्काउन पाइँदैन । ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा भारतका कट्टर हिन्दुवादी नेता आदित्य नाथको फोटो प्रदर्शनले पनि राजावादीहरू हिन्दुधर्मका नाममा अराजकता फैलाउँदै छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

राजावादीहरूले संविधानको मर्यादा नाघेर नेपाली सेनालाई पनि विवादमा ल्याउने गरी प्रचार–प्रसार गरेको देखियो । हामीलाई साथ सेनाले दिन्छ, सेना राजा मान्न तयार भयो । यस्ता कुतर्क गर्दा सरकार मौन बस्नु राम्रो होइन । यसमा पनि संविधान अनुसार ऐन–कानुन लगाएर अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । सेना राज्य हो, यो संविधानअन्तर्गत हुन्छ र सरकारको मातहतमा मात्र परिचालित हुन्छ ।

गणतन्त्रलाई झनै बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधनमा दलहरूको ध्यान जान जरुरी छ । संसद्बाट प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति निर्वाचित गराउने प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने, सांसदबाट कानुन निर्माण गर्ने र विज्ञबाट सरकार सञ्चालनको अभ्यास गरिनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा पुगेका नेता, प्रशासकहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । विगतमा ज्ञानेन्द्रले गरेका भ्रष्टाचार, तस्करीको पनि छानबिन हुनुपर्छ । राज्यका विरुद्ध काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल हटाउने र कारबाही गर्ने छोटो माध्यमको कानुन बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत आधारभूत आवश्यकता निःशुल्क गर्नुपर्छ । उत्पादन र बजारीकरणलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हरेक श्रमिक वर्गको सुरक्षा राज्यले गर्ने गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । गणतन्त्रलाई थप परिमार्जन गर्दै उन्नत व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ । गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र हुनु सक्दैन । अन्य कुनै विकल्प हुन सक्छ ।