काठमाडौँ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई टुक्र्याउने विधेयक यतिवेला संघीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले माघ १९ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको उक्त विधेयक फागुन १३ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त विधेयकलाई चैतको पहिलो सातादेखि अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । वेला

उक्त विधेयक पाँच वर्षअघि पनि संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । २०७६ साल फागुन ११ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । करिब वर्षसम्म संसद्मा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो । तर,  प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएको थियो । अहिले उक्त विधेयक लगभग जस्ताको तस्तै दर्ता भएको हो ।

यो पनि

‘ईयूले छुट्ट्याऊ भनेकै आधारमा हामीले प्राधिकरणलाई छुट्ट्याएको होइन’

• यी हुन् प्रस्तावित विधेयकले गरेका नयाँ व्यवस्था

प्रस्तावित विधेयकले हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका कार्यलाई दुई प्राधिकरणलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कायमै रहनेछ भने नेपाल हवाई यातायात प्राधिकरण नामक अर्को प्राधिकरण स्थापना हुनेछ । 

अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी निकायमा साथै विमानस्थल सञ्चालकको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत हवाई सेवा सेवा सञ्चालनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी तथा त्यस्तो सेवामा संलग्न हुन चाहने कर्मचारीलाई लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्नेजस्ता कामहरू समावेश छन् । त्यस्तै सुपरिवेक्षण अन्तर्गत लागू गरिएका नियमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने, अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र कारबाही गर्ने काम प्राधिकरणअन्तर्गत पर्छ ।

अर्कोतिर, विमानस्थलको स्वामित्व र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नयाँ बन्ने हवाई सेवा प्राधिकरणलाई जानेछ । सञ्चालन र व्यवस्थापनअन्तर्गत विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन, स्तरोन्नति र व्यवस्थापन गर्ने, ग्राउन्ड ह्यान्डेलिङ सञ्चालन गर्ने, राडार सञ्चालन गर्ने, जहाजको उडानको अनुमति दिने र उडान र प्रस्थानको समय मिलाउनेजस्ता कार्य यो प्राधिकरणलाई दिइएको छ । 

त्यसबाहेक हवाई सेवा प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालन हुने विमानस्थललाई आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तै निजी विमान राख्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ, जुन यसअघिको कानुनमा थिएन । 

सीमित विषयलाई मात्रै थपेर ल्याइएका दुई विधेयक विवादरहित भने छैनन् । अझै भन्नुपर्दा प्राधिकरणको निहित उद्देश्यदेखि अन्य विभिन्न प्रावधानका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त मात्रै भएको छैन, यसउपर क्यानका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा समेत उत्रिएका छन् । त्यसो त, क्यान व्यवस्थापन समेत यसमा सन्तुष्ट रहेको देखिँदैन । यद्यपि क्यानका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू विधेयकबारे खुलेर बोल्ने गरेका छैनन् । 

• प्राधिकण विभाजनबारे सरकारको तर्क

प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्ने कारणबारे सरकारको पुरानै तर्क छ, त्यो हो युरोपियन युनियनको (ईयू)को सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची) । युनियनले नेपालको हवाई सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउँदै सन् २०१४ देखि नेपाललाई निरन्तर यो सूचीमा समावेश गर्दै आएको छ । यो सूचीमा राखेसम्म नेपाली ध्वजावाहक जहाजहरू युरोपियन युनियनअन्तर्गत देशमा उडान भर्न पाउँदैनन् । 

प्राधिकरणको कामलाई दुई संस्थामा विभाजन गर्ने विषयमा क्यानका कर्मचारीले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । विधेयकमा रहेको केही विषयमा उनीहरूको चित्त बुझाइरहेका छैनन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे प्रस्तावित विधेयकको मुख्य उद्देश्य भनेकै नेपाललाई सेफ्टी लिस्टबाट हटाउनु भएको बताउँछन् । उनले पहिले संसद्मा प्रस्तुत भएर अघि बढेर पनि निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको विधेयकलाई सरकारले फेरि अघि बढाएको उनको भनाइ छ । 

त्यसो त सत्तारुढ सबै दल यो विधेयकको पक्षमा देखिन्छन् । पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि सरकारले ल्याउनैपर्ने विधेयक ल्याएको बताउँछन् । अघिल्लो पटक आफूले ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा आए पनि तत्कालीन मन्त्रीको असहयोगका कारण पारित हुन नसकेको भन्दै वर्तमान मन्त्रीले त्यसलाई ल्याएर राम्रो काम गरेको बताउँछन् । 

एउटै संस्थाले नियामक र सेवा प्रदायकको काम गर्दा प्रश्न उठेको भन्दै यसलाई सच्याउन विधेयक आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । उनको भनाइमा ईयूले पनि सेफ्टी लिस्टमा राखेकै कारण विधेयक नबढाइए पनि यो लिस्टको कारणले यसमा अग्रसरता बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।

• सन्तुष्ट छैनन् क्यानका व्यवस्थापक र कर्मचारी 

प्राधिकरणको कामलाई दुई संस्थामा विभाजन गर्ने विषयमा क्यानका कर्मचारीले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । विधेयकमा रहेको केही विषयमा उनीहरूको चित्त बुझाइरहेका छैनन् । केही विषयमा कर्मचारी मात्रै नभएर जनस्तरबाट समेत संशय हुँदै आएको छ । 

खासगरी कर्मचारीहरूले यो विधेयकले नियामकलाई कमजोर बनाउने र कर्मचारीको सेवा सुविधा र रोजगारीको सुरक्षा नहुने उनीको आशंका छ । सोही कारण उनीहरूले विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिकसमेत गरेका छन् । त्यसमा क्यानको व्यवस्थापनले समेत साथ दिँदै आएको जस्तो देखिन्छ ।  

क्यानले अहिले गर्दै आएको आम्दानीको धेरैजसो हिस्सा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) को सञ्चालनबाट प्राप्त हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा क्यानले कुल १४ अर्ब ६५ करोड आम्दानी गरेकोमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट मात्रै १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । यो कुल आम्दानीको ८७.७८ प्रतिशत हो । अहिले यो विमानस्थल राम्रो फाइदामा छ । 

सुरुमा कालोसूचीमा राख्दा आईकाओले नेपालको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक एउटै भएको भन्दै यसले स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषयमा चासो राखेको थियो ।

यीबाहेक आन्तरिक उडानका ट्रंक रुटका केही विमानस्थल ‘ब्रेक इभेन’कै हाराहारीमा चलिरहेका छन् । बाँकी विमानस्थल भने नोक्सानमा छन् । टीआईएकै आम्दानीले नोक्सानमा सञ्चालित विमानस्थल मात्रै नभएर नियामकीय कार्यको खर्च धानिँदै आएको छ । यही विमानस्थलका कारण कर्मचारीले समेत उचित सेवा सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । 

क्यानलाई टुक्र्याएपछि करिब ९० प्रतिशत कर्मचारी हवाई सेवा प्राधिकरणमा जान्छन् । १० प्रतिशत मात्रै अहिलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रहने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कर्मचारी मात्रै नभएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अहिले भएका करिब ९७ प्रतिशत सम्पत्ति हवाई सेवा प्राधिकरणमा जान्छ । गत वर्ष प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय र हवाई सुरक्षा मापदण्ड विभागले गरी जम्मा ४१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको थियो । 

यो पनि

‘क्यानलाई टुक्र्याउँदा नियामक कमजोर हुन्छ, विकृति झनै बढ्छ’

यसरी स्रोत र साधनजति सेवाप्रदायक संस्थामा जाँदा नियमनकारी निकाय कमजोर हुने कर्मचारीको दाबी छ । साथै फाइदामा रहेका विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा यो प्राधिकरणका कर्मचारीको रोजगारीमै समस्या हुने चिन्तासमेत उनीहरूको छ ।  प्राधिकरण आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्व अध्यक्ष श्रवणकुमार यादव नियामक कमजोर हुँदा अन्य नियमनकारी निकायमा सेवाप्रदायक संस्थाको प्रभाव पर्ने बताउँछन् । त्यसो गर्दा नियमनकारी निर्णय बाहिरी दबाबको आधारमा हुने सम्भावना बढ्ने र यसले नियामक निकायलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ । 

सरकारले अहिले ईयूको सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची) को अवस्थालाई देखाएर प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन अग्रसरता लिइरहेको विषयमा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीसहमत छैनन् । ईयूले राखेको सूची सुरक्षा समस्याभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईकाओ) ले नेपाली हवाई क्षेत्रलाई सेफ्टी अडिट कन्सन्र्स (कालोसूची) मा राखेको थियो । 

त्यतिवेला नेपालले सुरक्षा अडिटमा ५५ अंक पाएको थियो । आईकाओकोले त्यतिवेला हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने ८ वटा मापदण्डबारे सुझाव दिएको थियो । त्यही सुझाव अनुसार अघि बढ्दा सन् २०१७ मा नेपालले गरेको ६६.७८ अंक पायो । योसँगै नेपाल आईकाओको एसएससी सूचीबाट हटेको थियो । अहिले नेपालको सुरक्षा अडिटमा प्राप्त नम्बर ७० भन्दा धेरै छ, जुन विश्वव्यापी औसतभन्दा माथि हो । 

सुरुमा कालोसूचीमा राख्दा आईकाओले नेपालको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक एउटै भएको भन्दै यसले स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषयमा चासो राखेको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न क्यानले त्यतिवेला संगठनात्मक संरचनालाई सुधार गरेर नियमन गर्ने र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै निर्देशनालय बनायो । स्वार्थको द्वन्द्व नहुने ग्यारेन्टीका लागि नियमनको काम गर्ने निर्देशनालय र सेवा प्रदायकको निर्देशनालयबिच कर्मचारी एकापसमा  सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गर्यो । यो सुधारलाई आईकाओले मान्यता दिएको छ, विश्वमा औसतभन्दा माथि पनि पुगेको छ । तर, अरु कमजोर नम्बर पाउने मुलुकलाई यो सूचीमा नराख्दा ईयूले भने अहिले पनि सूचीबाट हटाएको छैन । औपचारिक रूपमा केही नभनेको भए पनि प्राधिकरण टुक्र्याउनुपर्ने ईयूको बटमलाइन देखिन्छ ।

त्यसो त, अहिले आएको ऐनले बेथिति रोक्ने कुनै काम नगर्ने कर्मचारीको दाबी छ । क्यान लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघका अध्यक्ष गणेश प्रसाद भुसाल अहिलेको व्यवस्थाले स्वार्थको द्वन्द्व कम हुनुको सट्टा झन् बढ्ने बताउँछन् । प्राधिकरणअन्तर्गत अहिलेको समस्या सेवाप्रदायकको नभएर नियामकको भएको उनको भनाइ छ । 

अहिले पनि सरकारले कतिपय कुरा प्राधिकरलाई स्वतन्त्र रूपमा नछोडेको कारण प्राधिकरणको नियामक पक्ष कमजोर भएको कर्मचारीहरूको दाबी छ । नियामकसँग वायुसेवा कम्पनीको आर्थिक अवस्था हेर्ने अधिकार अहिले छैन नभएको, हवाई यात्रीको अधिकारको विषय कसले हेर्ने भन्ने कुरा निश्चित नभएको, हवाई क्षेत्रमा हुने भाडादर नियामकले तोक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले नै राखेका जस्ता कारणले सुरक्षा र ग्राहक सेवाको विषयमा धेरै काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र यो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अहिले महानिर्देशक एउटा हुँदा भएको स्वार्थको द्वन्द्व भोलिका दिनमा एउटै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव नियामकका अध्यक्ष हुँदा दोहोरिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के हुन्छ भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ । प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने नै हो भने नेतृत्वमा स्वतन्त्र व्यक्ति राख्नुपर्ने र नियमन फरक फरक मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

• ‘ईयूसँग मिलेको राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ’

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको र नेपालले चिन्ने नागरिक उड्डयनसम्बन्धी संस्था भनेको आईकाओ नै हो । त्यो संस्थाले सूचीबाट हटाएपछि ईयूले कालोसूचीमा नराख्नुपर्ने हो, राखे पनि हटाउनुपर्ने हो । तर, आफ्नो छुट्टै मापदण्ड बनाएर ईयूले नेपाललाई यो सूचीमा राखिरहनु नेपाली आकाशको हवाई सुरक्षाभन्दा राजनीतिक स्वार्थ एजेन्डा लाद्ने कुराबाट प्रेरित भएको हो कि भन्ने बुझ्न सकिने प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् । 

तर, सत्तामा रहेका दलको स्वार्थसमेत ईयूको राजनीतिक स्वार्थसँग मिलेकोले सरकार प्राधिकरण टुक्र्याएरै छाड्ने दिशामा अघि बढेको ती अधिकारीको भनाइ छ । खासगरी दुईवटा संस्था बन्दा धेरै जनलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने र निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिँदा अनुचित लाभ पाउन सकिने भएकोले सरकार यसतर्फ अग्रसर भएको सरकारी अधिकारीमाथि क्यानका अधिकारीको आरोप छ ।

क्यानका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूल भने संस्थाको सुधारको लागि कर्मचारीलाई कन्फिडेन्स लिएर काम गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकले कर्मचारीलाई हातमा लिएर काम गर्न र स्वामित्व ग्रहण गराउनेगरी अघि बढे जुन संरचना भए पनि फरक नपर्ने बताउँछन् । यसतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘संस्थाहरू निर्माण हुने र मर्ज गर्ने भन्ने कुरा देशको आवश्यकताबमोजिम हुने कुरा हो । नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले आवश्यकताबमोजिम नयाँ संस्थाहरू बनाउने वा मर्ज गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो,’ भूल भन्छन्, ‘तर यसमा जतिवटा संस्था भए पनि काम गर्ने कर्मचारीले हो । अहिलेको जे समस्या छ, त्यसलाई समाधान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अडिटको क्रममा जे जे कमजोरी छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर विधेयकहरू अगाडि बढ्नुपर्छ ।’