नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी दुई विधेयक सरकारले गत माघ २१ गते आइतबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले संसद्मा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०८१’ दर्ता गराएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकले नेपालको नागरिक उड्डयनमा हाल नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको समेतको काम गर्ने गरी २०५३ सालमा गठित ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’लाई नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकायको मात्रै काम गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विकास गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणाली विकास गर्न, हवाई सेवा स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अर्को ‘हवाई सेवा प्राधिकरण’ विधेयक पनि संसद्मा पेस गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसमेतलाई विमानस्थल सञ्चालन, लगानी साझेदारी, दातृ निकायसँगको आर्थिक सहायता लिनेलगायत अधिकार दिने प्रस्तावसमेत गरेको छ । 

विधेयकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट सेवा प्रदायक जिम्मेवारी हटाइने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । अहिले प्राधिकरणले गर्दै आएको सेवामूलक र नियमनकारी भूमिका अलग गरी प्राधिकरणलाई नियामक निकायका रूपमा मात्र केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारी छ । 

नेपालमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र त्यसले उडान तथा हवाई सुरक्षामा चुनौती थपेको भन्दै लामो समयदेखि प्राधिकरण टुक्राउनुपर्ने माग उठेको छ । तर, यो व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ । 

उक्त विधेयक सरकारले तत्काल फिर्ता गराउन आवश्यक छ । सरकारले संसद्मा पेस गरेका नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०८१’ विधेयकहरू राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर समग्र हवाई सेवालाई महँगो बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको छ । सरकारले पर्यटन मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा रहेको दुर्घटना जाँच कार्यलाई तटस्थ एवं पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणलाई नै टुक्राएर निहित स्वार्थ समूहको उद्देश्य पूरा गर्न प्रोत्साहन गर्ने मनसाय सरकारको देखिएको छ । हामी आन्दोलनमार्फत विधेयक फिर्ता गराउँछौँ ।

नेपालको समग्र उड्डयन क्षेत्रको समृद्धिको सपना तुहाउने प्रस्तावित विधेयकहरू सन् १९४९ बाट सुरु भएको नेपालको उड्डयन इतिहास हालको दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा विभाजित तथा अनुबन्धित छ । 

उड्डयन इतिहासको म्याग्नेकार्टाको रूपमा रहेको शिकागो महासन्धिको ४ भाग, २२ वटा च्याप्टर, ९६ वटा धारा तथा १९ वटा एनेक्सले प्रतिवादन गरेको तथा सन् १९९९ पश्चात् विश्वव्यापी उडान सम्परीक्षण अडिटले निर्देशित गरेको सिद्धान्तबमोजिम कुनै पनि देशको उड्डयन क्षेत्र देहायको संरचना तथा जिम्मेवारीमा विभाजित रहेको हुन्छ । जसमा नियामकीय कार्यहरू: उडान सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, आर्थिक अवस्था, हवाई यातायातसम्बन्धी सन्धि सम्झौता, हवाई यात्रुको हकअधिकार संरक्षण गर्ने संगठन तथा संरचना छन् । 

सेवाप्रदायी कार्यहरू: विमानस्थल, एयर नेभिगेसन सेवा, वायुसेवा, मर्मत सम्भार सेवा, प्रशिक्षण सेवा, परामर्श सेवा, ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ सेवा आदि प्रदान गर्ने निकायहरू हुन्छन् । 

घटना तथा दुर्घटनाको छानबिन: हवाई क्षेत्रमा हुने घटना, गम्भीर घटना तथा दुर्घटनाको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन गरी भविष्यमा सोही प्रकृतिका दुर्घटना हुन नदिने गरी कार्य गर्ने स्वायत्त निकाय हुन्छन् ।  देशको समग्र हवाई क्षेत्रको स्थायित्व, हवाई यातायातको अभिवृद्धि, हवाई यात्रुको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता तथा आईकाओको विश्वव्यापी उडान सम्परीक्षण उद्देश्य प्राप्ति गर्न माथि उल्लेखित कार्यहरू गर्न स्पष्ट कानुनी, आर्थिक तथा संगठनात्मक व्यवस्था हुन अनिवार्य तथा अपरिहार्य हुन्छ । 

नेपालको वर्तमान अवस्थामा समग्र उड्डयन क्षेत्रको नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि भएका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेका छन् । 

विधेयकमा सम्बोधन गर्न नसकेको विषयहरू 

१. सेवा प्रदायी संस्थाहरूको वित्तीय, उडान सुरक्षा तथा हवाई सुरक्षा नियमनको अधिकार सहितको सक्षम, सबल तथा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने खालको नियामकीय संस्था वा संगठन । 

२. पर्याप्त कानुनी अधिकारयुक्त व्यावसायिक क्षमता भएका निरीक्षक सहितको नियामकीय संरचना । 

३. स्वतन्त्र, सबल, सक्षम, स्थायी तथा स्वायत्त दुर्घटना छानबिन आयोग वा निकाय 

४.मौसमी सेवा प्रदायक संस्था नियामक निकायको कानुनी दायरामा हुनुपर्ने । 

५. नेपालले विभिन्न देशसँग गरेका हवाई सेवा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन ।

६.अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सन्धि तथा महासन्धिबमोजिम प्रदत्त हवाई यात्रुको अधिकारको संरक्षण तथा सम्बोधन गर्ने निकाय । 

७. सेवा प्रदायक संस्थाहरूले लगाउने विभिन्न सेवा शुल्क निर्धारण तथा नियमन । 

८. विमानस्थलस्थित ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलगायत सेवाको नियमन तथा स्तरीकरण । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय । 

९. वायुसेवा तथा अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीलाई इजाजत प्रदान गर्ने कार्यहरू ।

१०.अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातका लागि एरोनटिकल अथोरोटीका रूपमा हवाई सेवा सम्झौता गर्ने कार्य । 

११.नेपाली वायुक्षेत्रमा हुने गम्भीर घटना तथा दुर्घटनाको छानबिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण । 

१२.वायुयान, वायुसेवा कम्पनी, विमानस्थल, एअर नेभिगेसन सेवाको नियमन, विमानस्थल, एअर नेभिगेसन तथा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापलन वायुसेवा कम्पनी तथा अन्य सेवा ।

१३. हवाई यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्ने । मौसमी, मर्मत सम्भार, ग्राउन्ड ह्याडलिङ सेवा प्रदान गर्नु । 

प्रस्तावित विधेयकले प्रस्तावित संरचना र यसको प्रभाव

संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संशोधनविना पास भए नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सीधै नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिई गैरसरकारी निकायलाई जिम्मा लगाउन सकिने तथा विमानस्थल सञ्चालनजस्तो राज्यको संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक विधिको व्यवस्था नगरी निज क्षेत्रलाई सुम्पिनु गलत हुन्छ ।

त्यस्तै, प्रबन्ध निर्देशक नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संलग्न भई विज्ञता प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक व्यक्ति मात्रै प्रबन्ध निर्देशकको छनोट हुनुपर्ने छ, अन्यथा भएमा प्राधिकरण सञ्चालनमा कठिन हुने अवस्था छ ।

कर्मचारी सम्बन्धमा सेवा परिवर्तन गर्ने अवसरलाई बन्देज गरिनु गलत छ । त्यसमाजबर्जस्त सेवा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मकले कर्मचारी छनोटका विषयमा नितान्त सीमित दक्ष जनशक्ति भएको र कुनै एक सेवामा ती जनशक्तिलाई आकर्षण गर्दा अर्को क्षेत्रमा निरुत्साहित गर्न सक्ने छ ।

जहाज लिज वा भाडामा लिने सम्बन्धमा आईकाओ जहाजलाई सस्तोमा भएको व्यवस्थालाई अंगीकार गर्न सक्दैन । ऐनअनुसार यस सेवा प्रदायक संस्थाले नियामक निकाय र मन्त्रालय समेतको दोहोरो निर्देशन मान्नुपर्ने भएकोले कार्य सम्पादन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । 

महानिर्देशकको नियुक्ति नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम सहसचिव वा प्राधिकरणको वरिष्ठतम अधिकृत राखिएकोमा विशिष्टकृत संस्थामा नेपाल सरकारको उड्डयनसम्बन्धी अनुभवविहीन सहसचिव उपयुक्त हुने/नहुने पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तसर्थ, नेपालको वर्तमान अवस्थामा रहेको उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधार गर्न नियामकीय क्षमता सुधार हुनुपर्ने र त्यसका लागि बलियो कानुन, सबल आर्थिक अवस्था तथा प्रतिस्पर्धी मानव स्रोत साधन (निरीक्षक) हुनुपर्ने अनिवार्यता र सक्षम, छरितो तथा व्यावसायिक सेवा प्रदायक हुनुपर्ने आवश्यकताविपरीत आएका विधेयकले नेपालको उड्डयन क्षेत्र थप कमजोर, दुर्घटनामुखी तथा परनिर्भर हुने भएकोले प्रस्तावित विधेयकहरू खारेज गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ 

(भुसाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघका अध्यक्ष हुन् ।)