योगेश भट्टराई नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको हैसियतमा समेत काम गरिसकेका भट्टराई मन्त्री हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर दुई फरक प्राधिकरण बनाउन संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएको थियो । 

अहिले उक्त विधेयक फेरि संसद् सचिवालयमा दर्ता भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुतसमेत भइसकेको छ । तत्कालीन समयमा ठुलो विरोधबिच अघि बढेको विधेयकबारे अहिले पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

खासगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरू यो विधेयक अघि बढाउनै नहुने पक्षमा छन् भने विधेयकमा गरिएका केही व्यवस्थाबारे आम रूपमा समेत टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

यिनै सन्दर्भ सांसद भट्टराईसँग विधेयकको आवश्यकता, औचित्यका विषयमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ । 

• नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी आएको विधेयक संसद्मा फेरि दर्ता भएको छ । यसअघि तपाईं मन्त्री हुँदा पनि विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो, पछि निष्क्रिय भयो । अहिले दर्ता भएको विधेयकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

यो विधेयक आवश्यक थियो । पहिलो पटक यो विधेयक मैले नै संसद्मा लगेको हुँ । त्यो त्यतिबेलै पास हुनुपर्थ्यो । यो हुन सकेको भए अहिलेसम्म दुवै प्राधिकरणका संगठनात्मक ढाँचाहरू बनिसकेका हुन्थे । धेरै काम अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो । 

कर्मचारी सरकारको अंग नै भएकाले उहाँहरूले संसद्ले बनाएका कानुनको निःशर्त पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा अन्यथा गर्न मिल्दैन । 

मैले दर्ता गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइसकेको थियो । तर, मभन्दा पछि आएका मन्त्रीले प्रतिनिधिसभाले पास हुने दिन टेबल गर्नै आएनन् । पास गर्ने दिन मन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि विधेयक रोकियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको समय सकियो, विधेयक पनि निष्क्रिय भइहाल्यो । अहिले नयाँ मन्त्रीले फेरि ल्याउनुभएको छ, यो ठिक छ । यो विधेयक आवश्यक थियो ।

• तपाईंले ल्याउनुभएको विधेयक र अहिलेको दर्ता भएको विधेयकमा कस्तो फरक पाउनुभएको छ ? 

मैले दुईवटा विधेयक विस्तृत तुलना गरेर हेरेको छैन, अब हेर्नुपर्छ । केही नयाँ विषय आएको भए भए प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा अध्ययन गर्ने काम भई नै हाल्छ । तर, धेरैजसो पहिले भएकै कुरा आएका छन् । 

विधेयकले नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा गरेका मुख्य काम भनेको नियामक निकाय र सेवाप्रदायकको काम गर्ने संस्थालाई अलग गर्नु हो । दुवै काम एउटै संस्थाले काम गर्दा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा प्रश्नहरू उठेका छन् । ईयू (यूरोपियन युनियन) ले हामीलाई सेफ्टी लिस्टमा राख्ने कारण यही भनिरहेको छ । 

यसो हुँदा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो । त्यो आवश्यकताका आधारमा दुई वटा विधेयक बन्नु पर्ने र दुई वटा ऐन बन्नुपर्ने आवश्यकता भयो । सोहीअनुरुप एउटा नियमनकारी निकायको रूपमा, अर्को सेवा प्रदायकका निकायको रूपमा उड्डयन प्राधिकरण अलग–अलग हिसाबले संस्था बन्छ ।

• तपाईँकै पालामा र अहिले पनि यो विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणलाई टुक्र्याउँदा यसले नियामकीय क्षमतालाई बलियो बनाउनुको सट्टा झनै कमजोर बनाउँछ भन्ने छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?   

अहिले कर्मचारीले साथीहरूले के भन्नुभएको छ, त्योबारे मलाई जानकारी छैन । म हुँदा पनि उहाँहरूले कुरा राख्नु भएको थियो । उहाँहरूलाई हामीले विधेयक लैजानुपर्ने आवश्यकता, र क्यानको सेपरेसनको आवश्यकताबारे बुझाएका थियौँ । त्यसपछि उहाँहरूले कुनै पनि अवरोध गर्नुभएन । 

विधिगत रूपमा हेर्दा सरकारले ऐन ड्राफ्ट गर्ने हो, संसद्मा लैजाने हो । संसद्ले पास गरेको ऐनलाई सरकार र नियामकले कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो, नियामकले गर्ने हो । कर्मचारी सरकारको अंग नै भएकाले उहाँहरूले संसद्ले बनाएका कानुनको निःशर्त पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा अन्यथा गर्न मिल्दैन । 

नियामकहरू कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत छैन । किनभने यो अहिले एउटै संस्था भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व भएको भन्ने छ । भोलि अलग–अलग अथोरिटी हुन्छ । अहिले भन्दा पछि बढी स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यो वेला झनै प्रभावकारी हुन्छ । 

• अहिले क्यानको अधिकांश आम्दानी विमानस्थल सञ्चालनबाट हुँदै आएको छ । विमानस्थलको कमाइ अर्को प्राधिकरणमा जाँदा नियमन गर्ने निकायसँग स्रोत साधन नै नहुने र थप कमजोर हुन्छ भन्ने छ नि ?

नियामक निकाय गठनपछि पनि स्रोत र साधनको बाँडफाँट भई नै हाल्छ । जसलाई जति आवश्यक हुन्छ, उसलाई त्यसअनुसार स्रोत साधन बाँडफाँटको व्यवस्था हुन्छ । सबै निकाय सरकारकै बजेटमा चल्ने हो । सरकारले भोलि नियम बनाएर एउटा प्राधिकरणको कमाइको निश्चित प्रतिशत नियामक निकायलाई दिने व्यवस्था गरिदिन पनि सक्छ । 

स्वाभाविक रूपमा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने भएकाले यसको आम्दानी अलि बढी हुन्छ । नियामक आमदानी कम हुन्छ । तर, काम गर्न सरकारले बजेटरी सपोर्ट गर्छ । सेवा प्रदायक पनि नियामकलाई नियमानुसार शुल्क तिर्छ । त्यसैले स्रोत साधन नभएकै आधारमा नियमन नै गर्न नसकिने भन्ने अवस्था आउँदैन ।  

• अहिले सरकारले ईयूको कालोसूचीलाई देखाएर प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विधेयक ल्याएको देखिन्छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रको हामीले चिन्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय त आईकाओ हो । त्यो संस्थाको कालोसूचीबाट त हामी हटिसक्यौँ । तर, ईयूले हटाएको छैन । यसमा प्राविधिक वा हवाई सुरक्षाको विषयभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव बढी छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?  

हामीले ईयूले छुट्याऊ भनेकै आधारमा प्राधिकरणलाई छुट्टयाएको होइन । आईकाओ वा ईयूले हामीलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई छुट्ट्याऊ भनेर सुझाव मात्रै दिएको हो । यसमा मान्ने कि नमान्ने, कति मान्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो । हामीले मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन । 

तर, प्राधिकरणलाई छुट्ट्याउनुपर्ने विभिन्न कारणमध्ये यो एक कारणचाहिँ हो । विश्वका धेरै मुलुकमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायले अलग–अलग छन् । जसले सेवा दिने हो, उसैले आफ्नो सेवा सही छ कि छैन भनेर हेर्ने न्यायसंगत हुँदैन । त्यसैले यी निकाय अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने हो । 

यस विषयमा एभिएसन सेफ्टीबाहेक अन्य कारण छन् कि भनेर सबैले खोज्नुपर्छ ।

हाम्रो देशमा युनिर्भसिटीले सर्टिफिकेट दिन्छन् तर मेडिकल काउन्सिलले पास नगरी डाक्टर बन्न पाइँदैन । इन्जिनियरलाई लाइसेन्स दिन इन्जिनियरिङ काउन्सिल छ । वकालतको क्षेत्रको लाइसेन्स दिन बार काउन्सिल छ । काउन्सिलले कुनै पनि कुरा सही छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्छन् । 

यो क्षेत्रमा पनि यस्तै जाँचबुझ गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ यस्तो दुर्घटना हुन सक्छ । यसको न्यायिक छानबिन गर्नुपर्‍यो, त्यो हुँदा सेवा प्रदायकको गल्ती भयो भने पनि नियामकले गल्ती नदेखाउन सक्छ । छुट्टाछुट्टै प्राधिकरण हुँदा यस्तो गल्ती लुकाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले यो हाम्रो आफ्नै आवश्यकताले छुट्टाएको कुरा हो । ईयूले भनेर मात्रै होइन । 

यो ऐन फेरिएर कार्यान्वयन भएमा ईयूले कालोसूचीबाट हटाउने हो वा होइन हेर्नुपर्छ । यद्यपि आईकाओको मापदण्ड सेफ्टीभन्दा हाम्रो मापदण्डको सेफ्टी अहिले पनि माथि नै छ । हाम्रो नियामक त्यति कमजोर भएको अवस्था अहिले पनि होइन । सन् २०१९/०२० मा ७३ नम्बर ल्याएका हौँ । एभरेजभन्दा माथि नै छौँ । 

• आईकाओले एसएससी सूचीबाट हटाउँदा पनि ईयूले सेफ्टी लिस्टमै राखिरहनुले उसले नियामकीय कमजोरीभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेको हो कि भनेर मान्न सक्ने अवस्थाचाहिँ हो कि होइन ?

यस विषयमा एभिएसन सेफ्टीबाहेक अन्य कारण छन् कि भनेर सबैले खोज्नुपर्छ ।

हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने उल्लेख छ । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) को आम्दानीले घाटामा रहेका विमानस्थल चलिरहेका छन् । फाइदा हुने एयरपोर्ट निजी क्षेत्रलाई दिँदा घाटाका एयरपोर्ट कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न पनि छ नि ? 

कानुनी व्यवस्था गर्दैमा निजी क्षेत्रलाई दिइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, निजी क्षेत्रलाई दिनै हुन्न भन्ने पनि होइन । एयरपोर्टको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ, दिन नसक्ने होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न ठाउँका अभ्यास पनि छ । 

यो अमेरिकामा, चीनमा अभ्यास छ । कुन एयरपोर्टलाई निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन दिने, कुन नदिने त्यो सरकारले बनाउने पोलेसीमा भर पर्ने कुरा हो । निजी क्षेत्रमा जाँदा धेरै फाइदा हुन्छ भने मात्रै त्यसरी दिने हो । आफैँले सञ्चालन गर्दा भन्दा निजी क्षेत्रलाई दिँदा फाइदा हुन्छ भने दिन सकिन्छ । यही आम्दानीले अरू विमानस्थल सञ्चालन हुन सक्छ । 

• निजी क्षेत्रलाई दिँदा विमानस्थलको सुरक्षा कमजोर हुन्छ भन्ने पनि कुरा उठेको छ नि ? 

निजी क्षेत्रलाई दिँदा पनि सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई दिने पनि होइन । इमिग्रेसन, सेक्युरिटी, भन्सार, क्वारेन्टाइन, ट्राफिक कन्ट्रोलजस्ता सरकारी कार्यालय सरकारकै हुन्छ । त्यसैले सुरक्षाको सवालमा कुनै समस्या हुँदैन, यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । 

अहिले जुन ‘कन्फिलिक्ट अफ इन्टेस्ट’को कारणले प्राधिकरण टुक्र्याउनुपर्छ भनिएको छ, नयाँ बन्ने निकायमा पनि यही अवस्था छ भनिन्छ नि । एउटै मन्त्रालयको मन्त्री एउटा प्राधिकरणको अध्यक्ष, सचिव अर्को प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञ र स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व वा फरक–फरक मन्त्रालयको नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था किन भएन ? 

एभिएसन सेक्टर सम्पूर्ण ढंगले सरकारबाट स्वतन्त्र हुँदैन । र, हुन पनि सक्दैन । यो भनेको सरकारकै अंग हो । को बस्ने को नबस्ने भनेर यी कुरा सामान्य नै हुन्, यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले विधेयक संसद्मा छ । त्यसको छलफल हुँदा यी विषय आउलान् । त्यसमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, संशोधन गर्न सकिन्छ ।