गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सन् २००३ मा ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने पवित्र नाराका साथ समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोगी बन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो ।  त्यस समयदेखि हालसम्म आइपुग्दा संघमा विभिन्न किसिमका उतारचढाव आए ।

 खास गरेर पछिल्लो समय संघमा सन् २०२१–२३ को दशौँ महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरेर विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसका कारण एनआरएनए दुई वटा हुन पुग्यो । यस्तैगरी २०२३–०२५ को ११ औँ महाधिवेशनमा विवाद थप बढेर दुईबाट तीन टुक्रा भयो । 

संस्था ठुलो हुँदै गर्दा संघ विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको एउटा भरोसाको केन्द्र भएको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । खास गरेर नेतृत्व केन्द्रित लडाइँले गैरआवासीय नेपाली संघभित्र फुट भएको कुरा लुकाएर लुक्ने विषय होइन । तर, फुट र विवादलाई एकातिर राख्ने हो भने संघमार्फत कैयन् उल्लेखनीय काम पनि भएका छन् । धेरै लामो इतिहासको कुरा गर्न चाहन्न । चाहे भूकम्पको दैवी प्रकोपको बेला होस् या बाढी, पहिरो तथा नेपालमा विभिन्न किसिमका समस्या पर्दा होस् संघ सधैँ अग्रपंक्तिमा छ । चाहे कोरोनाकालमा अक्सिजन सिलिन्डरसहितका विभिन्न सामग्रीहरू पठाउने क्रममा किन नहोस् मानवीय सहयोगमा संघको अतुलनीय योगदान छ । यी र यस्तै कार्यहरू गर्न र नेपालको समग्र विकासका लागि लगानी भित्र्याउनका लागि पनि एकताबद्ध एनआरएनए आजको आवश्यकता हो ।

तर, संघभित्र किन समस्या आयो  ? संघ अहिले किन संकटको डिलमा आइपुग्यो ? भन्ने कुरा गर्दैगर्दा मैले बुझेको कारणहरूमध्ये सन् २०२१–२३ को कार्यकालमा पक्कै पनि केही कमीकमजोरी भए । म आफैँ पनि पदाधिकारी बसेको हिसाबले त्यसको लिनुपर्ने जिम्मेवारी लिन म पनि तयार छु । त्यतिबेला विवाद समाधान नभएपनि एकातिर विनोद कुँवरजीको र अर्कोतिर तीन जना अध्यक्ष चयन गरेर १० औँ महाधिवेशन भएको तितो यथार्थ हो । संस्थापनतर्फ तीन जना अध्यक्ष हुँदा संघभित्रको विवाद निमिट्यान्न पार्ने र अर्को पटक बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा नउठ्ने र बिनोदजी को कार्य समिति पनि यथाशक्य छिटो एकीकृत गर्न भनेर एउटा समझदारीका साथ कार्यसमिति बनाइएको थियो । सो महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा होटल हिमालयमा तत्कालीन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले एकताका लागि बाटो बनाउन आह्वान गर्नुभएको थियो । साथसाथै मलाई स्मरण छ–त्यतिबेला अहिले स्वर्गीय भइसक्नु भएका सुवास नेम्वाङ विनम्रताका साथ एनआरएनएजस्तो पवित्र संस्थामा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । हुन पनि गैरराजनीतिक संस्था एनआरएनए सबै राजनीतिक दलहरू अटाउन प्लेटफर्म बनेको थियो । 

यस्तो एनआरएनए दुई टुक्रा भएपछि ११ औँ महाधिवेशनचाहिँ एकताको गर्ने भनेर पहल पनि गरियो । जसअनुसार तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी र अर्को तर्फबाट विनोद कुँवरले सम्मानित नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको रोहबरमै ११ औँ महाधिवेशन एकताको गर्ने भनेर हस्ताक्षर पनि गरेको हो । 

एनआरएनए दुई टुक्रा भएपछि ११ औँ महाधिवेशनचाहिँ एकताको गर्ने भनेर पहल पनि गरियो । जसअनुसार तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी र अर्को तर्फबाट विनोद कुँवरले सम्मानित नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको रोहबरमै ११ औँ महाधिवेशन एकताको गर्ने भनेर हस्ताक्षर पनि गरेको हो । सहमति पालना कसले गरेन आत्मसमीक्षा जरुरी छ ।

जसको पहलकर्तामध्ये म आफूसहित डीबी क्षेत्री र जानकी गुरुङ पनि हुनुहुन्छ । जुन सम्झौतालाई विश्वमा रहेका नेपालीले स्वागत पनि गर्नुभएको थियो । जसअनुसार एनआरएनए एक हुने विश्वास रहेपनि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन किन भएन भन्ने प्रश्न अहिले पनि कायमै छ ।

१० औँ महाधिवेशन दुई टुक्रा भएकै कारण त्यो गल्ती सच्याउँदै ११ औँ महाधिवेशन एकताको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । तर, त्यसअनुसार भएको सम्झौतालाई कुन कुन पक्षले के स्वार्थका आधारमा कार्यान्वयन हुन दिएनन् भन्नेबारे प्रश्नसँग म पनि त्यतिबेला पदाधिकारी भएको हैसियतले त्यसमा लिनुपर्ने जिम्मेवारी लिन तयार छु, तर, तत्कालीन अध्यक्षहरूमाथि कति हिस्सा लिने भन्ने ठुलो नैतिक प्रश्न छ ।   

एकताको महाधिवेशन भएन नै । तै पनि तीन अध्यक्ष भएको कमिटीले ११ औँ महाधिवेशन गराउने भयो । उल्लेखनीय पक्ष के छ भने महाधिवेशन एकताको त भएन नै उल्टै धाँधलीको अकल्पनीय अवस्था सिर्जना भयो । म र महेश श्रेष्ठसमेत अध्यक्षको प्रत्याशी भएको चुनावको नतिजा उलटपुलट पार्ने काम भयो । अस्ट्रेलियाको भेरो कम्पनीमार्फत भएको अनलाइन भोटिङमा धाँधली हुनसक्ने बुझाइका साथ नै मैले सुरुमै नेपालमा पनि अनलाइन भोटिङको रेकर्ड राख्न सकिने कार्बन कपी स्विच गर्न भनेको थिएँ । त्यो सुनुवाइ भएन भने त्यसको नियत धाँधली गर्ने र संस्था कब्जा गर्ने भन्ने रहेछ भन्ने जगजाहेर भइनै हाल्यो । भोटिङ भएपछि कतिले आफैँले आफैँलाई हालेको भोट आएन । अस्वाभाविक प्रकृतिका गतिविधि पनि भए । भोटिङको क्रममा पनि एउटाको भोट अर्कैले हालिदिने, कतारमा भएकाको भोट नेपालमा हालिदिने, नेपालमा भएकाको भोट अमेरिकाबाट हालिदिने जस्ता गतिविधि भए । जुन नतिजा बद्री केसीको पक्षमा देखाइएपछि हामीले स्विकार्न सकेनौँ ।

अनेक गतिविधिले गतिविधिले गर्दा शङ्का उब्जिएकै थियो । यस्तो कार्यका बिच बद्री केसीलाई अध्यक्षमा विजयी भएको घोषणा गरिएपछि प्रतिस्पर्धी रहेको म र महेश श्रेष्ठसहित बहुमत भन्दा बढी डेलिगेट्स र अभियन्ताहरूले नतिजालाई अस्वीकार मात्रै गरेनौँ त्यतिबेलाका केसीसहितका अध्यक्षहरूबिच यसबारेमा छानबिन गर्ने र त्यसपछि मात्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनेर १४ दिन पर्खिने सहमति पनि भएको थियो । जसअनुसार सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । तर उक्त सहमति लत्त्याउँदै बद्री केसीले  १४ दिन त होइन १४ घण्टा पनि नरोकिईकन  शपथ गर्नुले नै अर्को विग्रहको अवस्था आइलाग्यो । होटल हिमालयबाट हामीले किन कार्यसमिति बनायौँ भने उहाँले सहमतिको पालना पनि गर्नुभएन, अनलाइन भोटिङ पारदर्शी पनि गर्न सक्नुभएन । प्रश्न उठेपछि छानबिन गरेर कम्तीमा दुई साता पर्खिदिएको भए उहाँलाई नै स्विकार्ने परिस्थिति पो बन्थ्यो कि रु त्यही परिस्थितिका कारण तीन अध्यक्षमध्ये दुई जना अध्यक्षले स्थगन निर्वाचनका सबै प्रक्रियाहरू होटल हिमालयबाट सुरु गर्नुभएको हो । जुन वैधानिक तवरबाट भएको छ ।  त्यहाँबाट सर्वसहमतिले मलाई महेश श्रेष्ठसहितको सहमतिमा अध्यक्ष घोषणा गरिएको हो । यहाँतिर कतिपयले प्रश्न उठाउने गर्नुहुन्छ तर बद्री केसीले सहमति पालना नगरेका कारण नै विधिसम्मत कार्यसमिति बनाएका हौँ । मेरो कार्यसमिति बनेपछि कतै हामीले पो गल्ती गरेका छौँ कि भनेर होटल सोल्टीमा भएको त्यसअघिको निर्वाचनको विषयमा छानबिनका लागि सीआईबीलाई आग्रह गर्‍यो । सीआईबीले धाँधली भएको रिपोर्ट दियो भने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै बनाएको अर्को छानबिन समितिले पनि धाँधली नै भएको रिपोर्ट दिएको छ । यस विषयमा आधिकारिकताको दाबी गर्दै दायर रिट अझै अदालतमा विचाराधीन नै छ ।

आगामी मे ३–५ मा हुने एकताको महाधिवेशनलाई सहयोग गर्ने ढङ्गले सबै गम्भीर बन्नुपर्छ  । हिजो के भयो भन्ने कुरालाई बिसाएर संस्थापक अध्यक्षसहितका उच्चस्तरीय समितिका १३ जना र सबै सरोकारवाला एउटा गोल टेबलमा बसेर एकताका लागि माहौल बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प पनि छैन ।

विवाद झाँगिँदै गएको बेला चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले १० औँ महाधिवेशन नै खारेज गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई जिम्मेवारी दियो ।  सर्वोच्चको परमादेश आइसक्दा समेत साथीहरू परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेर सर्वोच्चले दिएको अर्को आदेशलाई देखाएर अझैपनि मेरै कुर्सी हो भनेर बस्नु हुँदैन । अहिलेको निकास भनेको १० औँ महाधिवेशन खारेज भएको अनि आदेशलाई शिरोपर गर्दै सबै पक्ष राउण्ड टेबलमा बसेर एकताको महाधिवेशन हो । त्यसका लागि गोलटेबलमा बसेर समस्याको समाधान गर्न बस्नुको विकल्प छैन । मेरा पनि केही कुरा होलान् तर यी कुराहरूलाई भुलेर एकताको महाधिवेशन गराउनतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । एकताको मालामा बुन्नका लागि अहिले भएका सबै पक्षका अर्थात् विनोद कुँवरले नेतृत्व गरेको टिम, मैले र महेश श्रेष्ठले गरेको टिम  तथा बद्री केसीले नेतृत्व गरेको सबै टिम एक ठाउँमा बसेर अब विवादमा नफस्ने गरी समाधान खोज्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । 

त्यसअघि १० औँ महाधिवेशनमा होटल याक एण्ड यतीबाट हिमालयन होटलमा जाने क्रममा सम्पूर्ण साथीहरुलाई अर्कोचोटि यस्तो हुँदैन भने विश्वासमा लिएर जाने काम भएको थियो र अहिले एउटाले अर्कोलाई बदनाम गर्नेगरी भइरहेको गतिविधिको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? आफूले आफैँलाई सोध्नुपर्ने बेला भएको छ । दशौँ महाधिवेशनमा तीन जना अध्यक्षको कार्यसमिति बनाउँदै गर्दा फेरि अर्कोचोटि नउठ्ने र यस्तो नजिर नदोहोर्‍याउने भनिएको थियो, तर ११ औँ महाधिवेशनमा फेरि उठ्नै पर्ने बाध्यता कसरी आयो भन्ने प्रश्न पनि आफूले आफूलाई नै सोध्नुपर्छ । यस्तै बिनोद कुँवरसँग एकता गर्ने भनिएकोमा सहमति भएर पनि कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो ? यो पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।  ११ औँ महाधिवेशनमा उत्पन्न समस्यापछि हामीले बद्री केसीसँग सहमतिका लागि पटक पटक छलफल गरेका थियौँ । तर, समझदारी कायम गर्नमा कसले मानेन ? यसबारे पनि समीक्षा जरुरी छ ।

स्वच्छ मनले समीक्षा गर्दै सबैले संस्थाको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्दै संस्था बचाउनका लागि त्याग गर्नुपर्छ र इमानदार बन्ने हो भने  सम्भव पनि छ ।

यी विषयमा स्वच्छ मनले समीक्षा गर्दै सबैले संस्थाको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्दै संस्था बचाउनका लागि त्याग गर्नुपर्छ र इमानदार बन्ने हो भने  सम्भव पनि छ । त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट कति त्याग गर्नुपर्ने हो त्यसमा लागि म तयार भएको पनि स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसैले आगामी मे ३–५ मा हुने एकताको महाधिवेशनलाई सहयोग गर्ने ढङ्गले सबै गम्भीर बन्नुपर्छ  । हिजो के भयो भन्ने कुरालाई बिसाएर संस्थापक अध्यक्षसहितका उच्चस्तरीय समितिका १३ जना र सबै सरोकारवाला एउटा गोल टेबलमा बसेर एकताका लागि माहौल बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प पनि छैन ।

अर्को हामीले भुल्न नहुने कुरा नेपाल सरकारले नै मान्यता दिएका दुई वर्षभन्दा धेरै सार्क मुलुकभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरू गैरआवासीय नेपाली हुन् र उनीहरूलाई आफ्नो आईसीसीको नेतृत्व छान्ने अधिकार कटौती गर्नु हुँदैन। अहिले पनि निर्वाचनमा भएको मुख्य समस्यामध्ये सिस्टम र कसलाई कहाँ आउन दिने नदिने भन्ने कुरा समस्याको एउटा ठुलो जड हो । यसको समयमै सम्बोधन हुनुपर्छ । 

साथै  एनआरएनएमा एउटा बेथिति नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा लुकाएर कतै छिप्ने अवस्था छैन । तर, भौतिक रूपमा मतपत्रको व्यवस्थासहित चुनाव गराउँदा निष्पक्ष निर्वाचन पनि हुन्छ । यसका लागि एनआरएनएको सम्पर्क मन्त्रालय परराष्ट्रले पनि सोच्नुपर्छ र अभिभावकको भूमिका खेल्न आवश्यक छ । 

फागुन २३ गतेमात्रै परराष्ट्रमन्त्रीले उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको महाधिवेशनकै लागि दबाब दिन समन्वयात्मक बैठक राख्नु सकारात्मक छ । यसैगरी सरकारले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउनका लागि निरन्तर सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसो भएमा पक्कै पनि एनआरएनए समृद्ध नेपाल निर्माणमा थप सहयोगी बन्ने कुरामा दुई मत छैन ।