काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरणको पत्र मन्त्रिपरिषद्ले खोल्ने भएको छ । 

मूल्य बढाएर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि समयमा विवरण नबुझाएको, त्यसमा शून्य अंक पाएको र प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ देखाएर प्रचार गरेको लगायतका आधारमा गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई प्रस्टीकरण सोधेको थियो ।

गत बुधबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि चारबुँदे आरोप लगाउँदै ३ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को त्यही निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यमार्फत कुलमानलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भनी सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफसमेत आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेका छन् । कुलमानको स्पष्टीकरण ऊर्जा मन्त्रीले नभई अब मन्त्रिपरिषद्ले खोल्ने र निर्णय गर्न तयारीमा सरकार लागेको छ । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले कुलमानले आइतबार पठाएको स्पष्टीकरण पत्र आगामी मन्त्रिपरिषद्ले नै खोल्ने बताए । उनले सरकारले स्पष्टीकरण सोधेकाले पत्रको जवाफका विषयमा मन्त्रालयले भन्दा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने जानकारी दिए । 

सचिव आचार्यले भने, ‘कुलमानलाई स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्ले सोध्नु भनेर सोधेको हो । जवाफ आएको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ खोल्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्कै भएकाले मन्त्रालयले केही गर्दैन ।’

मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण आए पनि अहिलेसम्म नखोलेको र बाहिर मिडियामा आए पनि पत्रमा जवाफको विषय मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको उनले उल्लेख गरे ।

भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौतामा कुलमानलाई मात्रै दोष

२०८१ माघ ३० मा भारतमा भएको द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको विषयमा कुलमानलाई सरकारले भारतसँग मूल्य बढाएर विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको मुख्य आरोप लगाएको छ । सरकारले अधिकार नै नदिएको विषयमा भारत गएर विद्युत् खरिद सम्झौताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्पष्टीकरण पत्रमा आरोप छ । 

तर विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने अधिकार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको छ । २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण प्रमुखलाई भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौतामा सहमति गर्ने विषयमा अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । 

लामो समयदेखि भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौताका विषयमा प्राधिकरण प्रमुखले हस्ताक्षर गर्ने स्थापित अभ्यास देखिन्छ ।  

तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी नै नभएको विषयमा भारतसँग सम्झौता गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधे पनि भारतसँगको विद्युत् खरिद सम्झौताका विषयमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, सचिव र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र मन्त्री खड्काका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी प्रत्यक्ष सहभागी हुनुका साथै उनीहरूको भूमिकासहित रहेको पाइएको छ । 

कुलमानले सरकारलाई दिएको स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणको तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख एवम् मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार प्रबल अधिकारीसमेतको सहभागितामा वार्ता र समझदारी भएको उल्लेख छ । 

उनले सन् १९९२ देखि नै द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठक बसी विद्युत् विनिमय हुने गरेकोमा २०२४/२५ र २०२५/२६ को विषय मात्र उठान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुले मन्त्रीले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्ट देखिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् । 

गत माघ ३० गते विद्युत् विनिमय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यसमेत भारतमै रहेको र भारतमा हुँदा नै मन्त्री सचिव र विज्ञसँगको अनुमति लिएर सम्झौता गरेको कुलमानको प्रस्टीकरण छ ।

तर ऊर्जामन्त्रीसहित सबै संलग्न भएर भएको सम्झौता भएको विषयलाई लिएर सरकारले एकलौटी रूपमा कुलमानमाथि मात्रै दोष देखाउन खोजिएको छ । 

कुलमानलाई सरकारले सोधेका चार प्रश्न 

कुलमानलाई सोधको पत्रमा कुलमानको उक्त कार्य नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) का व्यवस्थाविरीत रहेको सरकारको दाबी छ।

१.अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) बिना तपाईंँले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) को क्रमशः १५ औँ र १६ औँ बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, इन्डियाँसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य किन गरेको ? आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) को अवस्था भएकोले तपाईंँलाई पदबाट किन नहटाउने?’

२.मन्त्रालय र तपाईंं बीच मिति २०७८। १०। ५ ( सन २०२२ जनवरी १९ ) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९. ५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताको शर्त उल्लंघन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?

३.नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।७।२५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम टीओडी मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईंंलाई पदबाट किन नहटाउने ?

४. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ? 

सात बुँदामा कुलमानको स्पष्टीकरण 

सरकारले सोधेको चारबुँदे स्पष्टीकरणका विषयमा कुलमानले ७ वटा बुँदामा स्पष्टीकरण दिएका छन् । कुलमानले मन्त्रिपरिषद्ले मागेको स्पष्टीकरण आफूविरुद्ध कुनै पनि कारबाही हुन नपर्ने जिकिर गर्दै स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको स्पष्टीकरणमा मन्त्रीले पूर्वाग्राही भएरको उल्लेख गरेका छन् । 

कुलमानले जवाफमा सन् १९९१ को डिसेम्बरमा भएको दोस्रो नेपाल–भारत संयुक्त आयोग (सचिवस्तरीय) को बैठकले पीईसी स्थापना भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीसँग विद्युत् विनिमय गर्न सन् १९९२ देखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक, निमित्त कार्यकारी निर्देशक) तथा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारीहरू समेत सम्मिलित कमिटीको वार्तामा सहभागी भई सम्झौता गर्दै आएको यस अभ्यासको आधारमा संलग्न भएको प्रक्रियालाई मान्य र वैध प्रचलनको रूपमा ग्रहण गरिन्छ। सोहीबमोजिम सोभन्दा पूर्वसमेत यस अनुसारको अभ्यास भई आएको प्राधिकरणको अभिलेख एवम् संस्थागत स्मरणमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले ३३ वर्षको निरन्तरको अभ्यासमा भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ को द्विपक्षीय वार्ता मात्रै उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण सोध्नु पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘सोभन्दा पूर्व पनि सोही बमोजिम वार्ता भई सम्झौता हुँदै आएकोमा भारतीय आर्थिक वर्ष २०१६/१७, २०१७/१८ र २०२२/२४ मा प्राधिकरणको तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागको प्रमुख एवं माननीय मन्त्रीज्यूको विज्ञ सल्लाहकार प्रबल अधिकारीसमेतको सहभागितामा वार्ता र समझदारी भएको थियो । सन् १९९२ देखि नै पीईसीको बैठक बसी विद्युत् विनिमय हुने गरेकोमा २०२४/२५ र २०२५/२६ को विषय मात्र उठान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुले माननीय मन्त्रीज्युले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

त्यस्तै कुलमानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट पेस भएको उक्त प्रस्तावमा नेपाल सरकार (म.प.स.) बाट मिति २०७७।०४।०५ (२० जुलाई, २०२०) मा प्रस्तावको प्रकरण ४ को निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरामा रहेको ‘सम्पूर्ण चरणहरूको समेत अभिलेख राख्ने’ भन्ने व्यहोराको सट्टा ‘सम्पूर्ण चरणहरूको विद्युतीय अभिलेख समेत राख्ने’ भन्ने व्यहोरा राखी अरू प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने व्यहोरासमेत थप गरी स्पष्ट रूपमा सोही मुताविक अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव एवम् निर्णयबमोजिम सन्धिसम्बन्धी नेपाल कानुन र नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची–१ को प्रावधान) बमोजिम विधिवत अख्तियारी प्रदान गरिएको व्यहोरा सम्पुष्टि हुन्छ । 

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विदेशी मुलुकलाई विद्युत् बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत् खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत् वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशतर्फ वा ती देशहरूवाट बोलपत्र वा डे–अहेड, टर्म–अहेड लगायत अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरूको समेत विद्युतीय अभिलेख राख्ने प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने’ पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

पछिल्लोपटक माघ ३० (फेब्रुअरी १२) मा सम्पन्न समझदारी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै लागु हुने कुलमानले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

मूल्यवृद्धि विगतभन्दा कम भएको कुलमानको दाबी

कुलमानले माघ ३० गते भारतसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष कम भएको दाबी पेस गरेका छन् । कुलमानले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् महसुलको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो समझदारी अनुसार १.५ प्रतिशत हुने व्यवस्था गरी वृद्धिदर न्यूनीकरण भएको तर्क गरेका छन् ।

उनले न्यून वृद्धिदरमा ऊर्जा आयात हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अभिवृद्धि हुने र सुक्खायाममा विद्युत् आयातको सुनिश्चितता भई सम्भावित लोडसेडिङको अवस्था आउन नदिन उचित प्रबन्ध हुने जिकिर कुलमानको पत्रमा उल्लेख छ । कुलमानले स्पष्टीकरण पत्रमा न्यून वृद्धिदर र राज्यलाई आवश्यकता पर्ने समयमा न्यून रकममा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु राष्ट्र र संस्थागत हितमा रहेको दाबी उनको छ । 

हालसम्मको विद्युत् आयातमा सबैभन्दा न्यून वृद्धिदरमा आयात गर्ने प्रबन्धलाई मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक प्रश्न उठाउने एवं जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साही गरिएको दाबी गर्दै उनले यस्तो कार्यबाट पर्न सक्ने दूरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई संवेदनशील रूपमा लिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बिल वैध 

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ? भन्ने प्रश्नमा कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको २०७२ साउन१ देखि २०७७ आषाढ मसान्तसम्म प्रिमियम महसुल दरबमोजिम छुट बिल जारी भएको विषयउपर केही औद्योगिक ग्राहकले विभिन्न अड्डा अदालतमा मुद्दा (रिट निवेदनसमेत) दायर गरेका थिए । जसमा हालसम्म ९० भन्दा बढी रिट निवेदन खारेज एवम् मुद्दाहरूमा वादी दाबी नपुग्ने गरी फैसला (आदेश) भएकाले प्राधिकरणबाट जारी छुट बिल बिजक वैध भएको न्यायिक प्रमाणीकरण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘विद्युत् उपभोग गरेबापत प्राधिकरणलाई प्राप्त हुनुपर्ने महसुल सार्वजनिक कोषको रकम हो । प्राधिकरण प्रमुखको हैसियतले प्राधिकरणको कोषको असुली र संरक्षण गर्न मुखरित भई मेरो तर्फबाट सबै काम कारबाही भएको थियो । नेपाल सरकार म.प.स. (मन्त्रिपरिषद्) एवम् विद्युत् नियमन आयोगबाट प्राधिकरण तहबाट हुन सक्ने कारबाही गर्न नसक्ने गरी रोक लगाइएकोले बक्यौता महसुल असुल हुन नसकेको अवस्था सृजना भएको हो,’ कुलमानले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘तालुक निकायबाट भएका निर्णय, काम कारबाहीले बक्यौता असुली असम्भव प्रायः हुने परिस्थिति सृजना भई असुली हुन नसकेको अवस्थामा मलाई यस विषयमा गरिएको दोषारोपण सर्वथा पूर्वाग्रहीपूर्ण रहेको छ । तालुक मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगबाट विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको विच्छेद गरेको विद्युत् लाइन जोड्न र जोडिएको विद्युत् लाइन विच्छेद नगर्न पटक–पटक निर्देशन दिने तर बक्यौता नउठाएको भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।’

तर यता ऊर्जा मन्त्रालयले भने कुलमानलाई सरकारले सोधेका विद्युत् आपूर्तिमा असहयोग गरेको, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनजस्ता विशेष सेवा प्रणालीलाई प्रभावित तुल्याएको, र भारतसँगको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई असहयोग गरेको जस्ता प्रश्नको जवाफ स्पष्ट नभएको बताएको छ । 

कुलमानले स्पष्टीकरणमा मुख्य विषयमा दिनुको सट्टा मन्त्रालयकै निर्णयलाई चुनौती दिने भाषा प्रयोग गरिएको आरोप मन्त्रालयको छ । 

अब कुलमानलाई बारम्बार स्पष्टीकरण सोध्नेभन्दा पनि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदबाट हटाउने वा यथावत् राख्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिने अवस्था देखिएको छ । 

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए २०६१ को विद्युत् प्राधिकरण विनियमावलीको उपविनियम (१) बमोजिम उनलाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा छ ।