गृह मन्त्रालयमा एक सहसचिव र तीन उपसचिव कानुनविपरीत जगेडामा

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले एक सहसचिव र तीन उपसचिवलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा (ख)(१) विपरीत अतिरिक्त समूह (जगेडा)मा राखेको पाइएको छ ।
ऐनको दफा १८ को उपदफा (ख)(१) मा लामो बिदामा रहेको, निलम्बन भएको र अन्यत्र काजमा खटिएका कारण पदाधिकार रहेको पदमा कायम राख्न पर्नेमा बाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
तर, गृह मन्त्रालयमा हाजिर गरेको दुई महिना पुग्दासम्म पनि एक सहसचिव र तीन उपसचिवले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । सहसचिव बन्धुप्रसाद बास्तोला गृह मन्त्रालयमा हाजिर भएको सोमबार ठ्याक्कै ६० दिन पुग्यो । उनले अहिलेसम्म कतै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । गृह मन्त्रालयबाट रातोपाटीलाई प्राप्त कर्मचारीको सूचीमा सहसचिव बास्तोला गत पुस २६ गते मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए ।
त्यस्तै उपसचिवहरू खेमराज ओझा, कैलाशबहादुर ठकुराठी र अमरदिप सुनुवार पनि गृह मन्त्रालयमा हाजिर भएको ६० दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् । रातोपाटीलाई प्राप्त सूचीमा ओझा कात्तिक ४ गते, ठकुराठी मंसिर ५ गते र सुनुवार मंसिर १७ गते मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए ।
त्यो बाहेक एक सहसचिव र एक उपसचिव मन्त्रालयमा हाजिर भएको मंगलबार ६० दिन पुग्छ । उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिने सुरसार छैन । सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई र उपसचिव सहदेव रायमाझी पुस २७ गते मन्त्रालयमा हाजिर भएको सूचीमा देखिन्छ ।
ती बाहेक गृहमा १४ सहसचिव र दुई उपसचिव जगेडामा छन् ।
जगेडामा रहने सहसचिवहरूमा रामकृष्ण अधिकारी, नारायणप्रसाद रिसाल, भविश्वर घिमिरे, बलराम रिज्याल, लक्ष्मण ढकाल, दीपकराज नेपालसहितका छन् । उपसचिवहरूमा अञ्जनकुमार न्यौपानेलगायत छन् ।
ऐनको दफा १८ (ख)(१)मा भएको व्यवस्थाविपरीत जिम्मेवारी नदिइ राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनु पर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था ऐनको दफा १८ (ख)(२)ले गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐन अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतच सहसचिवलाई सरुवा गर्ने र जिम्मेवारी दिने अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई हुन्छ । अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखक छन् । उपसचिवलाई सरुवा गर्ने र जिम्मेवारी दिने अधिकार सचिवलाई हुन्छ । अहिले गृहसचिवमा गोकर्णमणि दुवाडी छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्ववियु निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र वितरण
-
पहिचान र स्वायत्त शासनसहितको संघीयता आवश्यक : अध्यक्ष भट्टराई
-
प्रहरीमा ‘स्टाफ कलेज’ सञ्चालनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
-
हङकङसँग २ रनले हार्यो नेपाल
-
१० वर्षपछि कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था ल्याउने सरकारको लक्ष्य
-
कुलमानको स्पष्टीकरण पत्र क्याबिनेटमा मात्रै खोलिने, ऊर्जा सचिव भन्छन्– अब हाम्रो भूमिका छैन