काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले भोलिदेखि राजनीतिक दलका कार्यालय घेराउ गर्ने भएको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत भोलीदेखि पार्टीका कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 

फागुन २४ गते पहिलो चरणको आन्दोलन पुरा गरेको महासङ्घले फागुन २७ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । फागुन २७ गते देखि चैत्र ५ गतेसम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । 

पहिलो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन शनिवार देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका थिए । 

पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत महासङ्घले फागुन २७ गते नेपाली कांग्रेसको कार्यालय घेराउ गरिने महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए । 

त्यस्तै फागुन २८ गते नेकपा एमालेको कार्यालय, चैत्र १ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालय र चैत्र २ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालय घेराउ गर्न लागेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । 

त्यस्तै चैत्र ३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय, चैत्र ४ गते जसपा, लोसपा र राजमोको कार्यालय र चैत्र ५ गते जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको कार्यालय घेराउ गर्न लागेका हुन् ।

लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेको भन्दै ऐन जारी गराउन दबाब दिन महासङ्घले माघ २० गतेदेखि आन्दोलन थालेको हो । 

विगतमा धेरैपटक आन्दोलन भई नेपाल सरकारसँग थुप्रै सहमतिहरू भएको महासङ्घले जनाएको छ । विगतमा भएका ती सबै सहमति सम्बोधन हुनेगरी नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा त्यसका ढिलाइ भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा जुन गति स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत छलफलमा छ । तर, उक्त विधेयक र प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्नेमा त्यो ढङ्गमा कसैबाट काम नभइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । राज्यपक्ष विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगर्ने मनसायमा देखिएको महासङ्घको आरोप छ । 

विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर षडयन्त्र हुन थालेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ । यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी महासङ्घले आन्दोलन थालेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै सांसदहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम समेत अघि सारिएको छ । महासङ्घले चैत २० गतेदेखि काठमाडौँका सडकमा अनिश्चितकलीन आन्दोलन गर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।  उक्त आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कायम रहने महासङ्घले जनाएको छ । यस अवधिमा सबै सरकारी कामकाजको बहिष्कार गरिने समेत महासङ्घले जनाएको छ ।