काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौँ आउने क्रममा आइतबार राजावादीहरूले एयरपोर्टदेखि निर्मल निवासको गेटसम्म गरेको प्रदर्शनपछि मुलुकमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना र गणतन्त्रको आयुबारे बहस चुलिएको छ ।

आइतबारको प्रदर्शनपछि राजसंस्था पक्षधर हौसिएका छन् भने गणतन्त्र पक्षधरले प्रतिरोध जुलुस निकाल्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबार राजावादीहरूले गरेको प्रदर्शनलाई केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको नालायकीको परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले ओली सरकारको जनविरोधी गतिविधिले प्रतिगामी शक्तिलाई बल पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘राजाको शासनकालमा भएका दमन र कुकृत्य अझै जनताले सम्झिरहेका छन् । अहिले सरकारको नालायकीले प्रतिगामी शक्तिहरू आशावादी देखिएका छन् तर गणतन्त्रको असली हिमायती हाम्रो पार्टी माओवादीमा लागेका लाखौँ कार्यकर्ता समाजवाद ल्याउन लामबद्ध भइसकेका छन्’, बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भनेका छन् ।

प्रवक्ता सापकोटाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई शान्त चित्तपूर्वक सोच्न सुझाव दिँदै भने, ‘हिजो आफूले शासन गर्दा कुन स्थिति थियो ? अहिले उहाँलाई बोल्न गणतन्त्रले छुट दिएको छ । संविधान अनुसार बोल्न सबैलाई छुट छ तर विरुद्धमा जान कसैलाई छुट छैन ।’

आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलदेखि निर्मल निवाससम्म पुग्दा सहभागी समर्थकहरूलाई देखेर पूर्वराजा शाह स्वयं हौसिन पुगेका थिए । गाडीमा सवार शाह बिचबिचमा उठेर हात हल्लाउने र समर्थकको स्वागत ग्रहण गर्दा हँसिलो देखिन्थे ।

राजावादीहरू राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई ल्याउनुपर्ने भन्दै हौसिएका छन् । तर, के राजावादीहरूले भनेजस्तै यदि राजतन्त्र आउने बित्तिकै अहिलेका तमाम समस्या समाधान हुन्छन् त ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सीमित संवैधानिक अधिकार दिएको छ । मुलुकमा बेथिति, कुशासन, बेरोजगारी लगायत विभिन्न समस्या रहे पनि ती समस्या सिर्जना हुनुमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका रहेको पाइँदैन । शासन सत्तामा रहेका दलहरूकै कमजोरीका कारण तमाम समस्या सिर्जना भएको मत धेरैमा पाइन्छ । सरकारमा पुगेकाहरूबाटै गल्ती भएको हो भने राष्ट्रपति संस्थालाई किन बलिको बोको बनाउने र त्यो ठाउँमा भोलि राजालाई नै राखे पनि ‘अभिभावक’ बनेर बस्ने राजाले ती समस्या कसरी समाधान गर्छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

लिङ्देनले राजसंस्थाको पुनर्स्थापनापछि प्रणाली सुधारको कुरा आउने भन्दै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेजीसहित स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायत जनप्रतिनिधिहरूको संख्या घटाउन सकिने बताए ।

नागरिकले खोजेको सुशासन र आर्थिक सामाजिक परिवर्तन राजाबाट सम्भव छ त ? यसमा गणतन्त्र पक्षधर त सहमत हुने कुरै भएन, राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्छौँ भनेर गतिविधि गर्ने राजावादीहरू समेत विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

राजसंस्थाको चर्को वकालतमा उत्रेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन स्वयं राजतन्त्र वा राजसंस्था फर्कने बित्तिकै तमाम समस्या समाधान हुन नसक्ने कुरा स्विकार्छन् । ‘पद्धति र प्रणाली विकास गर्ने हो । सुशासन र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्था बनाउने हो’, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘राजा आउनेबित्तिकै एकाएक देश बन्छ भन्ने भ्रममा हामी छैनौँ । राजसंस्था पुनर्स्थापना भएपछि एउटा सिलसिला प्रारम्भ हुन्छ र देशले पाउने स्थायित्वको जगमा जनताका प्रतिनिधिले विकास निर्माणका काम गर्ने हो ।’

अध्यक्ष लिङ्देन आफूहरूले उठाएको राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा राप्रपाको मात्र नभएको दाबी गर्दै आफूले भनेको राजा र राजसंस्था अभिभावकमात्र हुने दाबी गर्छन् ।

तपाईंहरूले कस्तो राजा खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा लिङ्देनले भने, ‘चुनावको राजनीतिभन्दा माथि रहने र संविधानको परिधिमा रहने राजा र राजसंस्था भनेका हौँ ।’

त्यस्तो संस्था अभिभावकीय संस्थाका रूपमा रहने र उसले ठिक–बेठिक गर्ने होइन कि बेठिक गर्न नदिने लिङ्देनको भनाइ छ ।

अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा हुनुपर्छ भनेर आफूहरूले भन्दै आएको लिङ्देनको तर्क छ । ‘अहिलेको राष्ट्रपतिलाई जसरी अभिभावकीय भूमिका प्रदान गरेको छ, त्यो ठाउँमा राजा हुनुपर्छ भनिएको हो’, उनले भने, ‘दलको उम्मेदवार र सिफारिसबाट बन्ने राष्ट्रपति निष्पक्ष हुन नसक्ने हाम्रो अनुभवले नै बताइसकेको छ ।’

प्रसाईं संविधान, व्यवस्था, नेता वा चुनाव अहिलेको समस्या नभएको विश्लेषण गर्छन् । ‘अहिले राजावादीहरूले भनेजस्तो राजसंस्था ल्याएर देशको अर्थव्यवस्था बदलिँदैन र समस्या समाधान पनि हुँदैन’, उनले भने ।

लिङ्देनले राजसंस्थाको पुनर्स्थापनापछि प्रणाली सुधारको कुरा आउने भन्दै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेजीसहित स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायत जनप्रतिनिधिहरूको संख्या घटाउन सकिने बताए ।

पूर्वराजा शाहले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा फागुन ६ गते साँझ भिडियो सन्देश जारी गरी दलहरू असफल भएकाले एकता र समृद्धिका लागि आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि राजावादीहरूको गतिविधि बढ्न पुगेको हो ।

राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका प्राध्यापक डा. खगेन्द्र प्रसाईं अहिलेको समस्या समाधान गर्न समस्याको चुरो कुरा पत्ता लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रसाईं संविधान, व्यवस्था, नेता वा चुनाव अहिलेको समस्या नभएको विश्लेषण गर्छन् । ‘अहिले राजावादीहरूले भनेजस्तो राजसंस्था ल्याएर देशको अर्थव्यवस्था बदलिँदैन र समस्या समाधान पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘फेरि उनीहरूले सिम्बोलिक राजतन्त्र भनेका छन्, जसको भूमिका अर्थव्यवस्था र राजकीय मामिलामा हुँदैहुँदैन भने त्यसको पछि किन दौडने ?’

बरु अहिलेको समस्या केबाट सिर्जित भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने प्रसाईंको सुझाव छ । ‘अहिलेको समस्या यो व्यवस्था, संविधान वा चुनावबाट सिर्जित भएको होइन’, उनले भने, ‘यद्यपि संसारमा कुनै संविधान परफेक्ट हुँदैन र सबैलाई चित्त बुझ्ने पनि हुँदैन । संसारका हरेक संविधानले कसैका अधिकार खोस्छ र कसैलाई दिन्छ, किनभने हरेक संविधान ट्रान्जिसनमा बन्ने गर्छ ।’

सन् १९९० पछि देशले लिएको उदारवादी व्यवस्था समस्याका रूपमा रहेको प्रसाईंको भनाइ छ । ‘जुन उदारवादी व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । विश्वव्यापीकरण र उदारवादले संसारमा जस्तो परिस्थिति ल्याएको थियो त्यसबाट समस्या उत्पत्ति भएको हो’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘समस्या नै अर्थ व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ ।’

भारत, श्रीलंंका, बंगलादेश अमेरिका, बेलायत र युरोपियन देशले पनि यो समस्या भोग्दै आएको भन्दै प्रसाईंले संविधान संशोधन गरेर समाधान खोज्ने उल्टोबाटोतिर लागिरहेको बताए । पछिल्ला दिनमा नेपालमा राजावादीहरूको गतिविधि बढ्नुमा अस्थिरता देखाएर भारतीय सत्तापक्षको बार्गेनिङ पावर बढाउने उद्देश्य रहेको हुनसक्ने प्रसाईंको भनाइ छ ।

‘पछिल्ला दिनमा नेपालमा भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका हामीले देख्दादेख्दै घटेको सत्य हो । त्यो भूमिका ‘रि–स्टोर’ गर्न भारतको एउटा पक्ष लागेको छ, जो हिन्दुत्वको कुरा पनि गर्छ’, प्रसाईंले भने, ‘त्यसले नेपालमा राजतन्त्र वा हिन्दु सनातनको कुरा गरेपछि बार्गेनिङ प्वाइन्ट बढ्छ भन्ने सोच हुनसक्छ ।’

उनले इतिहासमा भारतले यस्तै फोहरी राजनीति गर्दै आएकोसमेत बताए । प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र आएपछि मुलुकमा केही भएन, त्यसैले बरु राजसंस्था नै ठिक भन्ने भनाइ गलत रहेको भन्दै प्रसाईंले धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको र मानिसहरूको जीवनस्तर, आयस्तर बढेको कुरालाई बिर्सन नमिल्ने बताए ।

सुधार गर्ने भए संविधान वा नेता परिवर्तन गरेर नभइ संविधानले भनेजस्तो समाजवादको बाटोमा जानुपर्ने प्रसाईंको सुझाव छ । ‘संविधानले भनेजस्तो समाजवादको बाटोमा जानु नै अबको विकल्प र समाधान हुनसक्छ’, उनले भने ।

प्रसाईंको भन्दा केही फरक विश्लेषण अर्का विश्लेषक हरि रोकाको छ । रोका सत्तारूढ दलहरूको अकर्मण्यतामाथि चुलिएको असन्तुष्टिमा ज्ञानेन्द्रले प्रतिक्रान्ति खोज्न कोसिस गरिरहेको तर्क गर्छन् ।

‘तर, उनले (ज्ञानेन्द्र) ले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो असन्तुष्टि अग्रगमनका लागि हो । हामी भुइँ नागरिकको असन्तुष्टि नागरिकबाट रैती र प्रजा हुन होइन’, रोकाको चेतावनी छ ।

ओली–देउवा सम्मिलित समूहको नेतृत्वमा ‘ग्याङस्टर क्यापिटालिजम’ हाबी हुँदै गएको भन्दै उनीहरूले नै भएका सार्वजनिक संस्था नाश समेत गरिरहेको रोकाको भनाइ छ ।

‘कुलमान घिसिङलगायत सार्वजनिक सम्पत्तिका व्यवस्थापकलाई हुत्याएर सामाजिक तथा जनमानसमा सामाजिक असहिष्णुता र राजनीतिक असन्तुष्टि उचाल्दै छन्’, रोका भन्छन्, ‘क्रोनिजहरूको हालीमुहालीले जनअसन्तुष्टि चुलिएको मौका पारेर दक्षिणपन्थी तत्वहरू चलमलाउन कोसिस गरिरहेछन् ।’