विराटनगर । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अबको तीन वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबास र भूमि क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान भएर जाने बताएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमि समस्या समाधानका लागि सात वटै प्रदेशका भूमि मन्त्रीहरू रहेको विषयगत समितिको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले संघीय सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका निकायहरू हालसम्म देखिएका भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न दत्तचित्त भएर लागेको बताएका हुन् । 

मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा ३ तहबिच कानुनी एकरूपता ल्याउने, सेवालाई प्रविधियुक्त तुल्याउने, सहकारीका विशेष समस्या समाधानको रणनीति खाका पारित गर्ने काम बैठकले गरेको जानकारी दिए । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसरता देखाएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । 

सोही बैठकमा बोल्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघमा भूमि सम्बन्धी धेरै अधिकार केन्द्रीकृत भएको भन्दै कानुन बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन समेत संघीय सरकार गुहार्नु पर्ने भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने औँल्याए ।

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका कामको रेखदेख र प्रभावकारी अनुगमनका लागी सात वटा प्रदेशका भूमि व्यवस्था मन्त्री संयोजकत्वमा ५/५ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण संरचना विषयगत समितिको विराटनगरमा भएको तेस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय भूमि ऐनको समय सापेक्ष संशोधन गर्न संघीय भूमि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको मन्त्री बलराम अधिकारीले बताए । बैठकले भूमिको वर्गीकरण, भू–उपयोग योजनाको निर्माण सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनका लागी संघ र प्रदेशबिच तालमेल गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मुख्यमन्त्रीले उठाएका सवालमा सात वटा प्रदेशका भूमि व्यवस्था मन्त्री र सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले राष्ट्रिय महत्वका केही निर्णय गर्नुका साथै विगतका निर्णय कार्यान्वयनको गहन समीक्षा गरेको मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोख्रेलले बताए । बैठकमा ७ प्रदेशका विषयगत मन्त्री र सचिवले कार्यसूचीका प्रस्तावमाथि धारणा राखेका थिए । 

बैठकले जग्गा प्रशासन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको कामकारबाहीमा प्रदेशका मन्त्रालयले विशेष सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि प्रदेशका भूमि मन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने भएको छ । यो समिति चैतको पहिलो हप्ता भित्र बनाइने छ । 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयगत समितिको यो तेस्रो बैठक हो ।