काठमाडौँ । संघसहित सातै प्रदेश सरकारमा एमालेसहितका दलसँग सत्ता सहकार्य गरिरहेको नेपाली कांग्रेस मधेस र कर्णाली प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्ट छ । जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको मधेस सरकार र एमाले नेता यमलाल कँडेलले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारसँग कांग्रेसका दुवै प्रदेशका संसदीय दलका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

कांग्रेसका मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव र कर्णाली संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारका क्रियाकलाप नसुध्रिए सरकारमा रहने/नरहने र समर्थन यथावत् राख्ने/नराख्ने बारे सोच्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । 

मधेसमा दलका नेता यादवले फागुन २५ गते विज्ञप्ति निकालेर विकासे मन्त्रालयहरूको नाम जोडेर योजना खरिदबिक्री भइरहेकोबारे आइरहेका समाचारमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ता गतिविधिहरूमा कांग्रेस कुनै पनि रूपमा संलग्न नरहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुने गरी भइरहेका क्रियाकलाप तत्काल सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सत्ता गठबन्धन दलको हैसियतले सरकारलाई सचेत गराउँदै नसुध्रिए विकृत क्रियाकलापको साक्षी भएर बसिरहन नसक्ने बताएका छन् । 

दलका नेता यादवले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘सरकारको योजनाहरू कार्यान्वयनको क्रममा नकारात्मक प्रभावमा परिरहेको छ अथवा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ भने अत्यन्तै गम्भीर भएर यस्ता विषयमा चासो लिन र तत्काल सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सत्ता गठबन्धन दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेको तर्फबाट सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ । अन्यथा, सत्ता साझेदार भएकै आधारमा सरकारी कोषको दुरुपयोग हुने तथा योजना खरिदबिक्री जस्ता विकृत क्रियाकलापहरूको साक्षी भएर बसिरहन बाध्य नरही नेपाली कांग्रेसले सम्बन्धित पक्षहरूसँग उचित छलफल गरी निर्णय लिने भनी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’

नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेशका प्रचार विभाग प्रमुख नितेशकुमार गुप्ताले तीन मन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालयबाट परेका योजनाका पत्र जिल्लाका कार्यालयबाट बाँड्नु पर्नेमा मन्त्रालयमा नै बोलाएर बार्गेनिङ गरेर बाँडेपछि आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिए । केही समयअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जैशवाल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले जिल्ला कार्यालयबाट बाँड्नुपर्ने बजेटमा परेका योजना मन्त्रालयबाट बार्गेनिङमा बाँडेको आरोप लागेको थियो । 

त्यसपछि कांग्रेस दलका नेता तथा प्रदेश सभापति यादवले विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘बजेटमा परेका विकास योजनाका पत्र जिल्लाबाट बाँड्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा बोलाएर दर्ता चलानी गरेरै बाडेपछि आम नागरिक सशंकित बनेका छन्,’ प्रचार विभाग प्रमुख गुप्ताले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रालयमै बोलाएर योजनाका पत्र बाँड्नु कतै कमिसनको खेल त होइन भन्ने सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी आएपछि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराउँदै हल्ला सत्य भए सोच्न बाध्य हुने बताएको हो ।’ 

यता कर्णालीमा पनि सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कँडेलले एक्लै सत्ता चलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको फागुन १३ गते बसेको आकस्मिक बैठकले मुख्यमन्त्री कँडेलले यसैगरी सत्ता चलाइरहे सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । 

सरकारबाट जुनसुकै बेला बाहिरिन सक्ने भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई तयार रहन संसदीय दलका नेता शाहीले निर्देशन दिएको एक सांसदले जानकारी दिए । दलको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरूले सरकार के गर्दैछ भन्ने कुराको जानकारी नहुने बताएपछि दलका नेता शाहीले त्यस्तो निर्देशन दिएको बताइन्छ । 

यसअघि माघ ७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता शाहीले कांग्रेससँग भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै अन्यथा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए । शाहीले प्रदेश सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बुढाले आफ्नो टेलिफोन नउठाएको र समपूरक योजनाबारे जानकारी नदिएको आरोप लगाएका थिए । 

समपूरक अनुदान (सह–लगानी) का आयोजना कार्यान्वयनमा भौतिकमन्त्री बुढाले ध्यान नदिएपछि कांग्रेस सरकारसँग रिसाएको हो । केन्द्र सरकारबाट स्वीकृत भएर आएकामध्ये डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ मा रहेको रिङ्गबो बस्ती विकास कार्यक्रम र नेता शाहीको गृह जिल्ला हुम्लाको खार्पु–सिमिकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री बुढाले ध्यान नदिएपछि कांग्रेस रिसाएको हो । 

हुम्लाको खार्पु–सिमिकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छरिएर रहेको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई एकीकृत गरी विकास गर्ने योजना हो ।

शाहीले भनेका थिए, ‘म आज भन्दैछु, यदि यो सरकार निरन्तर हुने हो भने भौतिकमन्त्रीको स्थिति के हुने हो ? सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको फोन नउठाउने ? के गर्छ भन्ने ? त्यो मन्त्रीलाई ‘स्याक’ नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू ? गम्भीर कुरा छ यहाँ । म त्यसै बोल्ने मान्छे होइन, यो वर्ष बजेट फ्रिज गए जिम्मेवारी कसले लिने हो ? मुख्यमन्त्रीलाई भन्छु, भइरहेको छ भन्न पाइन्न । गत वर्ष १८ करोड फ्रिज गयो । केही दिनमै सूचना निस्किएन भने तपाईंहरू पवित्र गठबन्धन गर्नुहोला, हामी अपवित्र मान्छेहरू बाहिर बस्ने छौँ ।’