काठमाडौँ । विद्युत् विकास विभागले ५०० मेगावाट क्षमताका सोलार आयोजनालाई सर्भे लाइसेन्स दिएको छ । विभागले आवेदन दिएर कागजात पुरा भएका आयोजनाहरूलाई लाइसेन्स दिएको जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निकालेको बिडमा छनोट भएका ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ४० आयोजनालाई २ सर्भे लाइसेन्स दिएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए ।

उनले कार्यविधि संशोधनभन्दा अघि लाइसेन्सका लागि आवेदन परेका सबैलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको बताए । उनले कार्यविधि संशोधनभन्दा पछि सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकाको बाँकी रहेको बताए । उनले तीनको पनि अध्ययन पछि चाँडै लाइसेन्स दिइने उल्लेख गरे ।

उनले पहिला धेरै कम्पनीले सौर्य ऊर्जाका लागि लाइसेन्स बनाउन आवेदन दिएको भन्दै कतिपयले पहिला नै लाइसेन्स पाएको उल्लेख गरे । उनले अहिले प्रक्रिया पुगेको र विद्युत् प्राधिकरणले निकालेको बिडमा छनोट भएका ४० कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको बताए । सिंहले ५०० मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाहरूले अनुमति पाएको भन्दै अब प्रक्रिया पुगेका सबै आयोजनाहरूले चाँडै अनुमति पाउने जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत चैतमा करिब १००० मेगावाटका आयोजनाका लागि बिड निकालेको थियो । जसमा ९६० मेगावाटको बिड परेको थियो । बिड परेका कम्पनीहरू सिफारिसका लागि सिँचाई विभागको अनुमति आवश्यक भएको भन्दै लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ भएको थियो ।

केही समय अघि विद्युत् विकास विभागले स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेपछि धमाधम सर्वे लाइसेन्स पाउन थालेका छन् ।  विभाग ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकास सम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ संशोधन गरेर स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था गरेसँगै १ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवर्द्धकले नियमावली तथा निर्देशिकामा तोके बमोजिम ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । लाइसेन्स नपाउँदा आयोजनाहरूको विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए समेत रोकिएर बसेको थियो । लाइसेन्स पाएसँगै अब प्राधिकरणसँग सोलार उत्पादनको लागि पीपीए सम्झौताका लागि वातावरण बनेको छ । 

१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको १८ महिनाभित्र र १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूले विद्युत् खरिद बिक्री  (पीपीए) भएको २४ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान ठेक्कामा राखिएको छ ।

प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि छनोट गरेका कम्पनीले फागुन १६ गतेसम्म पीपीए गर्नु पर्ने भए पनि दुई महिना म्याद थप गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन ढिला गरेकाले भन्दै दुई महिना थप समय दिएको थियो ।