कहिलेसम्म नेपाल आन्दोलनको पर्याय बन्ने ?

नेपाल र नेपालीको पर्याय भनेको आन्दोलन नै हो भनेझैँ गरी देश सधैँभरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फसिरहेको छ । देशलाई कुनै निकासतिर लैजानेभन्दा पनि कुनै न कुनै निहुँ बनाएर भुमरीतिर नै धकेल्न खोजिरहेको देखिन्छ । अहिलेको देशको मुख्य बाधक भनेको गणतान्त्रिक व्यवस्था नै हो भन्ने तरिकाले यसको विकल्प राजा नै हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको देखिन्छ । नेपालीले राजा भन्ने शब्द कहिल्यै नसुनेको र नभोगेको आश्चर्य लाग्ने कुरा होइन । राजा आउँदैमा कुनै फुमन्तर हुने भन्ने पनि होइन ।
राजा भन्ने शब्दको चर्चा गर्दा म सानो छँदा एउटा खेल खेलिन्थ्यो, खेलको नाम बिर्सिएँ, सायद कुर्सी खेल नै होला कि ! जेहोस्, जितेर राजा हुने भन्ने थियोे जस्तो लाग्छ । मलाई पनि सानो छँदा हजुरआमाले माया गरेर राजा भन्नुहुन्थ्यो रे । म पनि त घरको राजा बनेको रहेछु । अनि राजा भन्दाभन्दै राजु भन्नुभएछ, अनि त्यही राजुलाई राजेन्द्र बनाइएछ । मलाई अहिले घर–परिवारमा राजु नै भनेर बोलाउनुहुन्छ । यसो ठकुरी टोलतिर गयो भने राजा साहेब, बाबुसाहेब भनेको अझै पनि सुनिन्छ । कसैलाई मानपूर्वक बोलाउँदा पनि राजा भनिन्छ ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा राजा फर्काउने भन्ने सुन्दा हाम्रो बाल्यकालीन खेल खेलेजस्तै, कसैले माया गरेर बोलाएझैँ पक्कै सामान्य होइन जस्तो लाग्छ । नेपालमा वर्षौं जरा गाडेर बसेका राजसंस्था फाल्दा बगेको रगतको खोलो अझै सुकेकै छैन । देश पटक–पटकको आन्दोलन र १० वर्षे सशस्त्र युद्धको मारले थला परेर उठ्न सकेको छैन । अहिले केही शक्ति त्यही माम्री नै बसिनसकेको देशको घाउमा पुनः कोट्याउन खोजिरहेका छन् । नेपाल र नेपालीको पर्यायवाची भनेको केवल आन्दोलन गर्ने भन्ने मात्रै हो र ?
नेपालीलाई राजा भन्ने शब्द कुनै नौलो होइन । नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मले कहिले सक्रिय र कहिले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको नेतृत्व गरेको हेरेकै त हो । सार्वजनिक कार्यक्रम वा राजाको जन्मोत्सवमा ‘हाम्रा राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ’ भन्दै घोक्रो सुकाएकै हो । पाठ्यपुस्तकमा स्तुतिगान गाएकै पनि हो । राजाका इतिहासहरू पढिएकै पनि हो । राजाको शासन व्यवस्था राम्रो र गहिरोसँग भोगेको र एकसे एक केलाएकै पनि हो । राणाशासनको पतनपछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रहरूको अनुहार राम्रैसँग हेरिएकै हो । यद्यपि निरपेक्ष रूपमा राजाको पालामा केही नभएको भन्ने होइन । देशको समृद्धि र जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न राजसंस्था बाधक बन्यो भनेर पटकपटक जनआन्दोलन र सशस्त्र युद्ध नै भए, हजारौँ सहिद भए, धेरै जनधनको क्षति भयो ।
देशले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्यो । देशमा प्रजातन्त्र पुनः प्राप्ति हुँदै बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आयो । अहिलेको २१औँ शताब्दीमा विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर नेपालमा पनि लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई मानियो । यसै अनुसार देशमा नयाँ संविधान बनेको पनि करिब दश वर्ष हुन थाल्यो । देश अहिले यही संविधानको कार्यान्वयनमा गइरहेको छ । देश गणतन्त्रमा गए पनि देशमा समस्या नभएका पक्कै होइनन् तर समस्याको मूल बाधक व्यवस्था होइन ।
गफाडी र बकम्फुस राजनीतिक नेतृत्व र यीसँग रहेका एक–दुई तहलाई मिल्काउन सक्ने हो भने देश यही व्यवस्थाबाटै बनाउन सकिन्छ । यद्यपि अहिलेको संविधानमा रहेका प्रदेश संरचना, निर्वाचन प्रणाली र सांसद संख्या आदिका बारेमा संशोधन गर्नुपर्ने भने देखिन्छ ।
कसैले कहिलेकाहीँ २०६३ मा नारायणहिटी छाडेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई फेरि फर्काउने भन्दै छन् भने पूर्वराजा आफू स्वयंले पनि जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै वा धर्म दर्शनको नाममा देशका धार्मिक तीर्थस्थलको घुमफिर गर्दै फर्कने भन्दै छन् । पूर्वराजाको अहिलेभन्दा पहिलेका सम्बोधनमा केही पीडा, केही व्यङ्ग्य र केही आक्रोश अभिव्यक्त हुन्थे भने योपटक अब साँच्चै फर्कन तयार भएको भन्नेजस्तो सङ्केत देखाएका छन् । दलहरूले राजनीति नै गर्न छ भने पार्टी खोलेर चुनावमा आउ भनिरहेको सन्दर्भमा पूर्वराजाले जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न, राष्ट्र जोगाउन र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अब आफू फर्किने भन्दै नेपाली नागरिकलाई साथ दिन आग्रह गरेका छन् । राजा कसरी फर्किन खोजेका हुन्, उनले स्पष्ट पारेका छैनन् । उनी फर्किन खोजेका हुन् भने अहिलेकै संविधानबाट सजिलै आउन सक्छन् । उनलाई अर्काे कुनै वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । राप्रपा र अन्य राजावादी शक्तिहरू पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भन्नु बेकार नै हो जस्तो लाग्छ । माछा मार्न खोज्दा खोला थप प्रदूषित हुने र अझै ठुलो क्षति हुन सक्छ । राजनीतिमा इमानदारिता मात्रै हुने हो भने अहिलेकै संविधानबाट प्रदूषित खोलालाई सफा गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् ।
राजा र राजावादी शक्तिहरू यसरी जाग्नु र नारायणी राजदरबारकै ढोका अगाडि आउन साहस गर्नु भनेको अहिलेको व्यवस्थाको कमजोरीको कारण होइन । अहिलेको २१औँ शताब्दीमा संसारभर सफल भएको व्यवस्था हाम्रोमा कसरी असफल हुन्छ र ? व्यवस्थालाई चलाउने नेतृत्व नै असफल भएका हुन् । शरीरको कुनै अङ्गमा रोग लाग्यो भने अङ्ग नै काटेर फाल्ने कि औषधि उपचार गर्ने ? यही व्यवस्था नै उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर हजारौँको रगतको खोलो बगेको होइन र ? कति छिटो बिर्सिने ?
नेपालमा कहिलेसम्म व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहने ? नेपाली हुनु भनेको सधैँ आन्दोलन गर्नु, लड्नु र रगत बगाउनु भन्ने मात्रै हो र ? देशका मूलधार भनिएका दलको अकर्मण्यताकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजको संकटमा आएको हो । नेपाली जनताले पटकपटक सच्चिन र सुध्रिन मौका दिँदा पनि दलहरू सच्चिन र सुध्रिन सकेका छैनन् । यिनीहरूले ३५ वर्षसम्म लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउन नथाली देशलाई गरिबी र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाए । यसैको परिणाम नेपाली जनतामा अहिले उत्तेजना, आवेग र आक्रोश छ । केही शक्तिले यही आक्रोशलाई क्यास गर्न खोजेको मात्र देखिन्छ ।
वास्तवमा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने पनि छ कि कुनै व्यवस्था मात्र नै पनि जादुको छडी पक्कै होइन, राजा थिए त, किन हटाइयो ? अनि आज किन पुनः फर्काउने ? यसमा गम्भीर बहस नगरी फेरि देशलाई अर्काे दुर्घटनातिर लैजानु उचित हुन्छ र ? देशले कतिपटक दुर्घटना बेहोर्दै जाने ? अहिले नै कुनै आक्रोश र आवेगमा आएर पुनः व्यवस्था परिवर्तन गरियो भने त्यसको परिणाम झनै डरलाग्दो नहोला भन्न सकिन्न । हुन त देशमा कुनै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा चाह्यो भने पक्कै सकारात्मक परिवर्तन आउँछ, तर अहिले फर्काउने भनेका राजाको पनि शासन र सुशासन हेरेको हैन र ? अहिलेको यो असक्षम र अयोग्य नेतृत्वलाई लोप्पा ख्वाउन मात्र राजाको औचित्य छ भन्नु अत्यन्तै क्षणिक र प्रतिशोधात्मक सोचाइ मात्र हुनेछ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई अधिकारसहित वा विहीन बनाउँदा नेपाली जनताले पाउने के हो र ? अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा राजा ज्ञानेन्द्र अनि प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा राजेन्द्र लिङ्देन वा कुनै ? यही व्यवस्थामै पनि राजा जत्तिकै शक्ति हुने राष्ट्रपति पद छ नि ! किन ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउने ? नेपाली जनताको छोरो, युवा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई वा कुनैलाई राजा वा सोसरह अधिकार भएको राष्ट्रपति बनाउन सकिन्न र ? कुनै व्यवस्था परिवर्तन गर्ने वा राजा फर्काउने भनेको घुम्ने कुर्सी फर्काए जस्तो पक्कै होइन । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, नेपाली जनताले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
हो, देशमा नयाँ व्यवस्था आएको ३५ वर्षमा पनि जनतामा तात्त्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन । राजनीतिक तरलता र अस्थिरता यथावत् नै रहेको देखिन्छ । लामो प्रतीक्षा गर्दा पनि परिवर्तनको अनुभूति पाउन नसक्दा जनतामा आवेग र आक्रोश अभिव्यक्त हुनु स्वाभाविकै हो । आजका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वमा क्षमता, योग्यता, इमानदारिता र जवाफदेहिता नहुनाले नेपालको समृद्धि र जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन । यी शासकले राज्यसत्तालाई खेलौनाजस्तो बनाए । निश्चित व्यक्तिको बन्धनमा राज्यसत्ता फस्यो र यसलाई दुरुपयोग गरी आफ्नो पैतृक र व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तो बनाउनाले जनताको अनुहारमा खुसी आउन र छाउन नसकेको हो । हामी नेपाली जनताले यति बुझ्नु जरुरी छ कि व्यवस्था नै गलत भएर अहिलेको अवस्था आएको होइन । व्यवस्था चलाउने नेतृत्व गलत हुनाले अहिलेको अवस्था आएको हो । नेपालको संविधानमा के छैन र ? सबथोक छ । अहिले नै सामूहिक रूपमै क्षणिक उत्तेजना र आवेगमा आएर होमा हो मिलाउनु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन ।
अहिलेकै शासन व्यवस्था र संविधानबाटै देशमा सुशासन र समृद्धि सम्भव छ । संविधानमा आवधिक निर्वाचनको परिपाटी भएको हुनाले असक्षमलाई मिल्काउने तागत जनतामा छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न थुप्रै कानुन बनेका छन् । नेपालमा केवल कानुनको कार्यान्वयनको मात्रै खाँचो छ । देश बनाउने विचार समूह र दक्ष जनशक्ति देशभित्र र बाहिर प्रशस्त छन् । अहिलेको मूलधार भनिएका गफाडी र बकम्फुस राजनीतिक नेतृत्व र यीसँग रहेका एक–दुई तहलाई मिल्काउन सक्ने हो भने देश यही व्यवस्थाबाटै बनाउन सकिन्छ । यद्यपि अहिलेको संविधानमा रहेका प्रदेश संरचना, निर्वाचन प्रणाली र सांसद संख्या आदिका बारेमा संशोधन गर्नुपर्ने भने देखिन्छ ।
हाम्रो संविधानलाई सही कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जानु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता र आवश्यकता हो र यसैबाट लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ ।
(भर्जिनिया, अमेरिका)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा युवा जनशक्ति वैदेशिक श्रम बजारको चपेटामा पर्यो : मन्त्री भण्डारी
-
२०० करोड माथिको निर्यात गर्ने काबरा ग्रुपको लक्ष्य
-
चैत १ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा ‘पुष्प मेला’
-
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाँडेद्वारा शपथ ग्रहण
-
धवलागिरिमा एक सय पाँच योजना कार्यान्वयनमा
-
उद्योग व्यवसायीलाई नीतिगत कारणले निरुत्साहित गर्नुहुँदैन : अध्यक्ष ढकाल