विराटनगर । कोशी प्रदेश नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक मामिला मन्त्रीको निरीहताको कारण प्रदेश सरकार असफल हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका उनले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर निरीह भएको र कर्मचारीको भरमा मन्त्रालय चलिरहेको दाबी गरेका हुन् । 

‘आर्थिक मामिला मन्त्रीले करिब ५ अर्ब बजेट कम हुने सगर्व प्रस्तुत गर्नुभयो । यसबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसपछि बजेटको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? आफैँले प्रस्तुत गरेको बजेट घट्दा त्यसको परिपूरण गर्न मन्त्रीले नसक्ने हो भने किन मन्त्री भएर बस्नु ?,’ आङ्बोले भने, ‘प्रदेश सरकारको ५ अर्ब बजेट कटौती गर्ने भन्दा सरकार लाचार भएर बस्न हुन्छ ? कोलेनिकाले जस्तो अंक गनेर मात्रै सरकार बस्ने हो ? आर्थिक मामिला मन्त्रालय कमजोर र निरीह भएर बसेको छ । अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी के गरिरहेका छन् ? त्यहाँ कुनै राजनीतिक निर्णय छैन । कर्मचारीको भरमा मात्रै मन्त्रालय चलिरहेको छ । यो बारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।’

यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्री मगरले बजेटको आकार झण्डै ५ अर्बले घट्ने अनुमान पेस गरेका थिए । पुरानो दायित्व भुक्तानी, बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र चालू खर्च बढिरहेको सन्दर्भमा बजेटको आकार घट्दा स्रोतमाथि दबाब बढ्ने सरकारले जनाएको थियो । 

चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उनले वार्षिक बजेटको ८६.४ प्रतिशत जति मात्र आम्दानी हुने भएपछि त्यसभित्रै रहेर खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको बताएका थिए । 

आर्थिक मामिला मन्त्री मगरको सोही जानकारीलाई लिएर आङ्बोले अंक गनेर बस्ने कि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रश्न गरे । ‘समानीकरण अनुदान प्रदेशको संवैधानिक अधिकार हो । स्थानीय तहले आन्दोलन नै गर्‍यो । स्थानीय तहले त्यो अनुदान प्राप्त गर्‍यो । तर, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग आवश्यक कुरा गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले संसद्मा लाचार प्रदर्शन गर्‍यो,’ आङ्बोले भने । 

उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार असफल भएको पनि दाबी गरे । ‘यो सरकारले मुख्य गरी राजनीतिक अस्थिरता, संविधान संशोधन र आर्थिक सुधार गर्ने भनेर बनेको थियो,’ आङ्बोले भने, ‘यो तीनै विषयमा सरकार असफल भएको छ । सेवा प्रवाहमा आशा जगाउन नसकेको कारण प्रतिगमन सल्बलाएको छ ।’

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखिएको उनले बताए । सातौँ महिना पुग्दा पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार नआएको उनले बताए । प्रदेशका अर्थमन्त्रीको कारण सिंगो प्रदेश सरकार असफलता उन्मुख भएको उनको दाबी छ । 

बहुवर्षे आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको, नयाँ आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण पनि नगरिएको उनले बताए । पुनः निर्माणमा सरकारले खेलाँची देखाएको र अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको पनि उनले बताए । यस्तै उनले सरकारले कर्मचारी सरुवा–बढुवामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको र खुलमखुला कमिसन र घुसखोरी भइरहेको दाबी गरे । 

यसअघि शून्य समय लिएर बोलेका माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले प्रदेश सरकारले कोभिडको बेलामा निजी अस्पताललाई दिएको भेन्टिलेटर गायब भएको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘एउटा भेन्टिलेटरमा बिरामी राख्दा सर्वसाधारणले २० हजारदेखि ४० हजारसम्म तिर्नुपर्छ । तर, सरकारले दिएको भेन्टिलेटर अझै फिर्ता भएको छैन । आफ्नो सामानलाई सदुपयोग गर्न नसकेर निजी अस्पताललाई किन दियो,’ उनले प्रश्न गरे । अहिलेसम्म सरकारले उक्त भेन्टिलेटरको भाडा, राजस्व वा मुनाफा केही नलिएको उनले दाबी गरे ।