नयाँ  दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतमाथि पारस्परिक कर लगाउन अप्रिल २ को समयसीमा तोकेका थिए । यो दिन आउन अब एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । यसैबिच, मार्च ७ मा ट्रम्पले भारतले अमेरिकी आयातमा लाग्ने कर घटाउन सहमति जनाएको दाबी गरे । यसको श्रेय उनले आफ्नो प्रशासनलाई दिएका थिए । कसैले पर्दाफास गरेको भएर भारतले यो कदम चालेको ट्रम्पको दाबी थियो । 

तर भारतको केन्द्र सरकारका उच्च पदस्थ स्रोतहरूले भारतले उनको प्रशासनको दबाबका कारण शुल्क घटाएको ट्रम्पको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् ।  स्रोतहरूका अनुसार भारतले अमेरिकी आयातमा कर घटाउने निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पको दबाबमा नभई दुई देशबिचको पूर्वनिर्धारित व्यापार सम्झौताका कारण लिएको बताइएको छ । द्विपक्षीय सम्झौताहरू मार्फत विकसित देशहरूसँग व्यापार सम्बन्ध अगाडि बढाउने देशको व्यापक प्रयासको एक भागको रूपमा यो निर्णय लिइएको भनिएको छ । 

विगतमा, भारतले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अन्तर्गत अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, स्विट्जरल्याण्ड र नर्वे जस्ता देशहरूबाट आयात हुने सामानमा भन्सार महसुल घटाएको थियो । यस्तै सम्झौताका लागि पछिल्लो समय  युरोपेली संघ र बेलायतसँग पनि वार्ता भइरहेको छ । केन्द्रीय सरकारका स्रोतहरूले अमेरिकी आयातमा कर घटाउने विषयमा भइरहेको छलफललाई ट्रम्प प्रशासनको दबाबको परिणामस्वरूप नभई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

रिपोर्टका अनुसार अमेरिकाले भारतलाई कृषि उत्पादन बाहेक लगभग सबै सामानमा लगाइएको भन्सार हटाउन आग्रह गरेको थियो । यो माग स्वीकार गरियो भने, यसको अर्थ नयाँ दिल्लीले आफ्नो व्यापार संरक्षणको नीति त्याग्नु पर्नेछ र बदलामा कुनै पनि सहुलियत पाउने छैन । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । गत आर्थिक वर्षमा दुई देशबिचको द्विपक्षीय व्यापार ११८ अर्ब २० करोड डलरको कीर्तिमानी मूल्यमा पुगेको थियो ।