काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रभावले ट्रेड बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ट्रेड युनियनको नवीकरण हुन छाडेको छ । 

श्रम तथा व्यवसायजन्य रोजगार विभागअन्तर्गत श्रम कार्यालयहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारी संगठनको नवीकरण रोकिदिएको हो । नेपाल एसबीआई बैंक कर्मचारी युनियनले नवीकरणका लागि पेस गरेको फाइल श्रम कार्यालय टेकुले फर्काइदिएको थियो । 

फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतले विशेष ऐन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालित उद्योगमा श्रम ऐन नलाग्ने फैसला गरेको थियो । यसअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था जस्ता प्रतिष्ठान श्रम ऐनले तोकेको प्रतिष्ठानको परिभाषाभित्र नसमेटिने व्याख्या भएको थियो । आदेशको पूर्णपाठले नजिर स्थापित भएकाले नवीकरण गर्न नसक्ने भन्दै कार्यालयले फर्काएको युनियनका अध्यक्ष तुल्सी दाहालले जानकारी दिए । 

‘हामीले रीतपूर्वक मंसिरमै निवेदन दिएका हौँ । हामीले निवेदन हालेपछि श्रम कार्यालयले बैंकमा पत्रमा उल्लेखित व्यक्तिहरू तपाईंको कर्मचारी हो कि होइन भनेर बैंकलाई सोध्यो । बैंकले पनि समयभित्र कर्मचारी भएको प्रमाणित गरेर पठाएको थियो । माघ २२ गते बैंकले पत्र पठाएको थियो । त्यसको १५ दिनभित्र फागुन ८ गतेभित्र नवीकरण हुनुपथ्र्यो । फागुन २ गते फैसला आएपछि नवीकरण भएको छैन,’ दाहालले भने, ‘हामीले प्रतिष्ठान भनेर दर्ता गर्ने हो, तपाईंहरू प्रतिष्ठान नहुनुभएपछि दर्ता हुने कुरा भएन । श्रम ऐनविना दर्ता भएर नि के गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि कर्मचारी युनियनहरूले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघ नेतृत्वसँग भेटेर छलफल गरेका थिए । संघले श्रमिकले पाउँदै आएको अधिकार कटौती नगर्ने र निरन्तर रूपमा संगठनहरू सामूहिक सौदाबाजीमा रहनसक्ने उल्लेख गरेको थियो । अहिलेसम्म बैंकहरूले सोहीअनुसार व्यवहार गर्दै आएका पनि छन् । तर, रजिस्टर्ड कार्यालयले नै यसको दर्ता गर्न छोडिदिएको हो । 

श्रम कार्यालय टेकुमा ट्रेड युनियन शाखाका विवेक यादव सर्वोच्चको फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रतिष्ठानको परिभाषाबाट अलग गर्ने नजिर स्थापित गरेकाले प्राप्त निवेदनलाई होल्ड गरिएको बताउँछन् । 

उनले फैसलाले प्रस्ट व्याख्या गरेकै अवस्था भए पनि अहिले युनियनकर्मीको आग्रहमा विभाग र मन्त्रालयलाई यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णय गर्न के गर्ने भन्नेबारे निर्णय दिन लेखिपठाउन लागिएको जानकारी दिए । 

सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्न श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८० लाई आधार बनाएको देखिन्छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘विशेष कानुनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानुनमा नै सेवा सर्त र सुविधाहरू उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोही बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

बैंकिङ क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनद्वारा निर्देशित भएकाले यो बैंकिङ क्षेत्र यो व्यवस्थाअनुसार विशेष कानुनद्वारा गठन हुने सेवाको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।   

स्वावलम्बन लघुवित्तको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट फरक–फरक फैसला भएको देखिन्छ । खासगरी किरणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध नेपाल बैंकको मुद्दामा २०५५ साल फागुन २१ गते पूर्ण इजलासको फैसला र निर्धन उत्थान बैंकविरुद्ध श्रम अदालत काठमाडौंको मुद्दामा २०६९ सालमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासको फैसला बाझिनेगरी प्राइम कमर्सियल बैंकको मुद्दामा २०८० असारमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको नजिरलाई रुलिङ अमान्य (प्रोस्पेक्टिभ ओभररुल) गराउने फैसलासमेत बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको छ । 

प्राइमको मुद्दामा यसअघि संविधान जारी भएको अवस्थामा पुराना फैसलाको अस्तित्व नहुने भन्दै नयाँ नजिर स्थापना गरिएको थियो । तर अहिलेको फैसलाले संविधान जारी हुनुअघिका दुवै नजिरलाई समेत पुनर्जीवित गरेको देखिन्छ ।