काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी)ले श्रमिमको न्यूनतम पारिश्रमिक ३५ हजार पुर्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । युनियनको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए ।  

श्रम ऐनले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्वमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रत्येक २/२ वर्षमा नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्थाअनुसार आगामी साउनदेखि लागु हुनेगरी नयाँ पारिश्रमिक दर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसका लागि उक्त तलब निर्धारण हुनुपर्ने महासंघको निष्कर्ष छ । साथै चिया बगान, श्रमजीवी पत्रकार र अन्य श्रम क्षेत्रका श्रमिकलाई फरक फरक ढंगको न्यूनतम ज्याला तोक्ने गरिएकोमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दा त्रिपक्षीय सहमतिमा सबै श्रम क्षेत्रका श्रमिकलाई एकरुपता हुनेगरी विद्यमान बजारभाउका आधारमा जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

एनटीयूसी परिषद्ले योसहित ९ विशेष प्रस्ताव र १५ समसामयिक प्रस्तावउपर निष्कर्ष निकालेको छ । विशेष यसमध्ये सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम नलाग्ने फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यो फैसलाले नेपालको संविधानको मौलिक हक, श्रमिक अधिकारसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि एवं संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ । 

परिषद्ले श्रम ऐनलाई श्रमिकको सर्वोच्च ऐनका रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागु हुने गरी व्यवस्था गर्न र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लाई समय सापेक्ष पुनर्लेखन गर्नसमेत माग गरेको छ । 

त्यस्तै सबै निकायमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले हालै पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी र वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई दोस्रोपटक खैरोसूचीमा राखेको र यसले विश्वको आँखामा नेपालको छवि नराम्रो बन्दै गएकाले तत्काल यसबाट बाहिर ल्याउन मुलुकमा वित्तीय अनुशासन, शासकीय सुधार एवं सुशासनयुक्त मुलुकका रूपमा पहिचान कायम गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यस्तै हालसम्म पनि श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नआएको र संगठित क्षेत्रमा नियमित रूपमा कार्यरत केही श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक मात्र यो योजनामा सहभागी भएकाले यसको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

लामो समयदेखि मुलुकका अधिकांश औद्योगिक, सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन । तसर्थ सबै श्रम क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य रूपमा आवधिक निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरी सामूहिक सौदावाजीको प्रक्रियालाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन एवं सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक गरी तीनै तहको प्रतिनिधित्व रहनेगरी सामाजिक संवादको संरचना गठन गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यस्तै सातै प्रदेशमा श्रम अदालत गठन गर्न, ७५३ वटै स्थानीय तहमा श्रम तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गरी श्रमिकको पञ्जीकरण गरी श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्न, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य ऐन छिटो पारित गर्न, श्रम कार्यालयको विस्तार गर्न, बन्द एवं रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको व्यवस्था गराउन स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नसमेत महासंघले माग गरेको महासंघका महासचिव अजयकुमार राईले जानकारी दिए ।