प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मन्तव्य आएसँगै देशमा राजावादीहरू सलबलाउन थालेका छन् । 

राजसंस्थाको पुनरागमनबारे चर्चा गर्दा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था, राजनीतिक परिदृश्य, सम्भाव्यता र जनमतको अवस्थालाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ २४० वर्ष लामो शाह वंशीय शासनपछि २०६५ सालमा गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गरियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि राजसंस्थाविरुद्ध जनआक्रोश चुलियो र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्रको मार्गप्रशस्त गर्‍यो । नेपालमा राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा राणाशासन अन्त्य भएपछि पञ्चायती व्यवस्था स्थापित भयो, जुन दरबार र सेनाको पकडमा रह्यो । तर २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो ।

२०५८ सालमा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा पुगे । उनले २०६१ सालमा प्रत्यक्ष शासन लिएपछि राजसंस्थाको पतनको सुरुवात भयो । जनताको असन्तोष, दलहरूको आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले गर्दा २०६३ सालमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य भए । २०६५ सालमा संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गर्दै राजसंस्थालाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्‍यो ।

राजसंस्थाको पुनरागमन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ । नेपालमा पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको छ । जनप्रतिनिधिहरूप्रति जनविश्वास खस्कँदो छ । मुलुकले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, कुशासन, अकर्मण्यता र दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा नागरिकमा निराशा बढेको छ । कतिपयमा राजसंस्थाको विकल्प खोज्ने मनस्थिति विकास भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा राजसंस्थाको पक्षमा बोल्ने वा बहस गर्नेहरू देखिन्छन् । कतिपय पूर्वराजावादी नेताहरू र संस्थाहरूले राजसंस्थाको समर्थन गरिरहेका छन् ।  राजसंस्थाका समर्थकहरू हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थालाई जोडेर हेर्छन् । उनीहरू गणतन्त्रलाई पश्चिमी प्रभावको रूपमा व्याख्या गर्छन् र भन्छन् कि नेपालजस्तो धार्मिक–सांस्कृतिक मुलुकका लागि राजसंस्था उपयुक्त विकल्प हो ।

यद्यपि, गणतन्त्र पक्षधरहरूले यस विचारलाई गलत ठान्छन् । उनीहरूको मतमा गणतन्त्र नेपालले जनताको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्छ र राजसंस्थाको पुनरागमन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्ध जाने कार्य हुनेछ । उनीहरू भन्छन् कि समस्याहरू व्यवस्थापनमा छन्, प्रणालीमा होइन । सरकारहरू असफल भएका कारण गणतन्त्र असफल भएको होइन, बरु राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

गणतन्त्रको संस्थागत स्थायित्व, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सुदृढीकरण, सुशासन र जनअपेक्षाका विषयलाई सम्बोधन गर्न सके राजसंस्थाको बहस स्वतः ओझेलमा पर्न सक्छ ।

संविधानको दृष्टिकोणले हेर्दा राजसंस्थाको पुनरागमन तत्काल सम्भव देखिँदैन । हालको संविधानमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ । यसको संशोधन सजिलै सम्भव छैन । संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने हुँदा यो कठिन देखिन्छ । साथै संसदमा राजसंस्थाको पक्षमा खुलेर उभिने कुनै ठुलो शक्ति छैन ।

नेपालमा राजनीति अप्रत्याशित रूपमा परिवर्तन हुने गरेको छ । जनता कुनै नयाँ विकल्प खोज्न थाल्छन् भने त्यो सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । गणतन्त्र आए पनि जनताको जीवनस्तरमा ठुलो परिवर्तन आएको अनुभूति छैन । राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षालाई पूरा गर्न सकेका छैनन् । जनताले वैकल्पिक प्रणाली खोज्न थाले भने भविष्यमा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखिन सक्छ ।

राजसंस्थाको पुनरागमनको सम्भावनालाई हेर्दा केही प्रमुख पक्ष विचार गर्नुपर्छ । पहिलो, जनमत — के साँच्चै बहुसंख्यक नेपाली जनताले राजसंस्थाको पुनरागमन चाहन्छन् ? दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा — किनभने नेपालको राजनीति मात्र आन्तरिक घटनाले निर्देशित हुँदैन, बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव रहन्छ । तेस्रो, नेपालको संविधान र कानुनी संरचना— जुन राजसंस्थालाई पुनःस्थापना गर्न सहज छैन ।

अहिलेका लागि राजसंस्थाको पुनरागमन तत्काल सम्भव देखिँदैन, तर राजनीति भनेको परिवर्तनशील विषय हो । नेपाली जनताले गणतन्त्रबाट पूर्ण रूपमा मोहभंग हुने अवस्था आयो भने राजसंस्थाको पुनर्विचार हुन सक्छ । तर वर्तमान अवस्थामा यसको सम्भावना न्यून देखिन्छ । गणतन्त्रको संस्थागत स्थायित्व, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सुदृढीकरण, सुशासन र जनअपेक्षाका विषयलाई सम्बोधन गर्न सके राजसंस्थाको बहस स्वतः ओझेलमा पर्न सक्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अनेकौँ उतारचढाव छन् र प्रत्येक व्यवस्था र परिवर्तनको आफ्नै कथा छ । राजसंस्थाको पुनरागमनको चर्चा मात्र नेपालका आन्तरिक समस्याको समाधान होइन, यसको एउटा गहिरो सांस्कृतिक र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पनि छ । यद्यपि वर्तमान परिस्थितिमा यसको सम्भावना देखिँदैन, भविष्यका केही अनपेक्षित घटनाक्रमहरूले यसलाई नयाँ दृष्टिकोणमा ल्याउन सक्छ । नेपालका विभिन्न समुदायको विचार, युवा वर्गको धारणा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग यसका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।

नेपालमा राजसंस्थाको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक प्रभाव निकै गहिरो छ, राजा र राजसंस्थाले समाजमा एकजुटता ल्याएको र नेपालको परम्परागत संरचनामा केही स्थिरता बनाएको बुझिन्छ । यो तत्त्व विशेष गरी हिन्दु धर्म र नेपालको सांस्कृतिक धरोहरसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । त्यसैले, कतिपय नेपालीको मानसिकतामा अझै पनि राजसंस्थाको पुरानो महत्त्व रहिरहन्छ । अर्काेतर्फ, युवा वर्गमा राजनीति र प्रणालीको असफलता प्रति एक किसिमको मोहभंग उत्पन्न भएको छ ।

गणतन्त्रको स्थापना पश्चात्का विभिन्न विफलताहरूले मानिसलाई नयाँ विकल्पको खोजीमा लगेको छ । राजसंस्थाको पुनरागमनका समर्थकले यसलाई राष्ट्रिय एकता र सामाजिक समृद्धिको क्याथलिस्टको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यस कारणले गर्दा समग्र राष्ट्रका लागि नयाँ दिशा तय गर्नका लागि एक वैकल्पिक विचारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यले यो संकेत गर्छ कि स्थिर सरकार र कुशल शासन प्राप्त गर्न कठिनाइ बढिरहेका छन् ।

सत्तामा प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार, पार्टीहरूको नीतिगत मतभेद र राजनीतिक असहमतिले मुलुकलाई समग्रमा कमजोर बनाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यस परिवर्तनशील राजनीतिक वातावरणमा जनताको निराशा र असन्तोष सहजै परिलक्षित हुन सक्छ ।

धेरै मानिसले आफ्नो भविष्यका लागि राजनीतिक स्थिरता र बलियो नेतृत्व खोजिरहेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् भने जनताले वैकल्पिक समाधान खोज्न सक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । यही कारणले वर्तमान समयमा राजसंस्थाको पुनरागमनलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन । भविष्यमा कुनै अप्रत्याशित घटनाक्रम वा जनचाहना भनेको राजनीति र समाजको परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण चालक बन्न सक्छ ।

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसको संशोधन प्रक्रिया जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । संविधानको संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको सहमति आवश्यक छ, जसका लागि राजसंस्थाको पुनरागमनका पक्षमा कानुनी र राजनीतिक सहयोग जुटाउन महत्त्वपूर्ण चुनौती रहनेछ तर नेपालको राजनीतिक संरचनामा अप्रत्याशित परिवर्तन र नागरिक आन्दोलनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुन सक्छ । जनताको व्यापक समर्थन र राजनीतिक दलहरूको सहयोग प्राप्त भएमा, राजसंस्थाको पुनरागमनको विचार सम्भाव्य हुन सक्छ । यसका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ, जसका लागि नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरूको सहकार्य आवश्यक पर्नेछ ।

नेपालको राजनीतिक निर्णय केवल आन्तरिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असर पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । भारत र चीनजस्ता प्रमुख छिमेकी राष्ट्रहरूको दृष्टिकोणले नेपालका राजनीतिक निर्णयलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । साथै, पश्चिमी देशहरूको ध्यान पनि नेपालका राजनीतिक घटना क्रममा हुन्छन् । बाह्य शक्तिहरूले नेपालमा राजसंस्थाको पुनरागमनको विचारको विरोध गरे भने, यो प्रक्रिया थप जटिल हुन सक्छ । यसका अलाबा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संवद्र्धनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेकाले नेपालमा गणतन्त्रको स्थायित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस्तो अवस्थामा नेपालको भविष्यको मार्गनिर्देशनका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई एक साथ समेटेर हेरिनु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष

नेपालको भविष्यलाई निर्धारण गर्ने मुख्य तत्त्व भनेको यसको जनताको इच्छाशक्ति र बदलिँदो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हुनेछ । राजसंस्थाको पुनरागमनको कुरा गर्दा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यसको सम्भावना कम देखिन्छ तर समय र परिस्थिति अनुसार, नेपाली जनताको सोच र राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुन सक्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने हो भने राजसंस्थाको पुनरागमनको विचारलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । समग्रमा नेपालको राजनीतिक संरचना र समाजका प्रमुख विचारलाई समेटेर भन्न सकिन्छ कि राजसंस्थाको पुनरागमनका बारेमा अझै चासो र बहस बाँकी रहनेछ तर यसका लागि निश्चित आधार र राजनीतिक सहमति आवश्यक हुनेछ । नेपालको भविष्य कतातिर जान्छ भन्ने कुराको निर्धारण भने समयले नै गर्नेछ ।