काठमाडौँ । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर बनेको वर्तमान नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चौतर्फी चेपुवामा परेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्वसहित संविधान संशोधन र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने भन्दै कांग्रेससहितको गठबन्धनमा असार ३१ ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । 

तर, दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले घोषित र अपेक्षित कामहरू गर्न सकेको छैन । एकातिर सरकारले अपेक्षित रूपमा विकास निर्माण र सुशासनका काम बढाउन नसक्नु, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनसमेत गुमाउँदै जानुले सरकारमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । 

पछिल्लो समय राजावादीहरूले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र फर्काउने भन्दै गणतन्त्रको विपक्षमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रनु, छिमेकी मुलुक भारतले सरकारलाई बेवास्ता गर्नु, अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत गर्दै आएको सहयोगमा रोकावट लाग्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलहरूले सरकारविरोधी मुभमेन्ट चलाउनु र कुलमानलाई हटाउनु खोज्नुलगायत कारण शक्तिशाली भनिएको सरकार आर्थिक, कूटनीतिक र राजनीतिक हिसाबले आलोचित मात्र भएको छैन, चौतर्फी चेपुवामा परेको देखिएको छ ।

• राजावादीहरू सलबलाए  

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको एउटा भिडियो सन्देशपछि राजतन्त्र पक्षधरहरू उत्साहित छन् । 

त्यसयता उनीहरूका गतिविधि तीव्र बनेका छन् । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ का नाराहरू पहिलेभन्दा बढी घन्किन थालेका छन् । काठमाडौँसहित पोखरा, वीरगन्जजस्ता ठुला सहरमा प्रदर्शन र मोटरसाइकल र्‍याली निकालिरहेका छन् । त्यसमा राप्रपा र राजा फर्काउने घोषणा गर्दै हिँडेका मेडिकल व्यवसायीसमेत रहेका दुर्गा प्रसाईंहरू सहभागी छन् । 

राजावादीहरू सलबलाइरहँदा दलहरू प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले पूर्वराजा शाहलाई पुनः गद्दीमा फर्कने सपना नदेख्न चेतावनी दिँदै सामन्ती राजतन्त्रको पक्षमा जनता कुनै हालतमा नलाग्ने प्रस्ट्याइरहेका छन् । यस्तोमा राजावादीहरूको चलखेल बढेको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादी केन्द्रले त पूर्वनिर्धारित मधेसकेन्द्रित अभियान नै केही समयलाई स्थगन गरेको छ । 

राजाका समर्थकले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न खोज्दा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू आत्तिएर विरोध गरेकाले उनीहरूले झन् स्पेस पाएका समेत विश्लेषण हुन थालेका छन् । 

राजावादीको चलखेल बढ्नुमा सरकारको उदारवादी नीतिले फाइदा पुगेको बताउँछन् राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक डा लोकराज बराल ।  ‘राजावादीले केही गर्न सक्दैनन् । सरकारको उदारवादी नीतिको फाइदा लिएर होहल्ला मात्र गरेका हुन् राजा फर्कन वा फर्काउन सम्भव नै छैन’, बरालको भनाइ छ ।   

• प्रमुख प्रतिपक्षको आन्दोलन

सरकार गठन नै अप्राकृतिक र असंवैधानिक ढंगले भएको तथा उसका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर र खबरदारी गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित तराई मधेस जागरण अभियान सुरु गरेको थियो । फागुन १२ गते झापाको कचनकवलबाट सुरु भएको माओवादी अभियान झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, धनुषा महोत्तरी सर्लाही हुँदै फागुन २४ गते शनिबार रौतहट आइपुगेको थियो । 

माओवादीले प्रतिगमनको खतराविरुद्ध खबरदारी, संविधानको रक्षा गर्न तथा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्न जनतासँग माओवादी हुलाकी मार्गकेन्द्रित तराई–मधेस जागरण अभियान थालेको बताएको छ । 

साथै उसले अभियानका क्रममा दलाल, बिचौलिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको विरोध र भण्डाफोर तथा अध्यादेशमार्फत देश सञ्चालन गर्ने र मुलुकलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्तिको चर्को विरोध गर्दै भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या तत्काल समाधानका लागि दबाब दिइरहेको छ । 

यद्पि माओवादीले पछिल्ला दिन राजावादीका गतिविधि बढेपछि तत्काललाई आफ्नो अभियान स्थगन गरेको जनाएको छ । 

• छिमेकी भारतको बेवास्ता

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गत असारमा प्रधानमन्त्री ओली उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा गए पनि दक्षिणी छिमेक भारतको भ्रमणमा गएका छैनन् ।

मुलुकका दुई ठुला दल एमाले कांग्रेस मिलेर बनेको सरकार प्रमुखलाई छिमेकी मुलुक भारतले अहिलेसम्म औपचारिक भ्रमणको निम्तोसमेत पठाएको छैन । भारत भ्रमणका लागि नेपालले गरेको पटक पटकको प्रयाससमेत असफल हुँदै आएको छ ।

‘चीन भ्रमणबाट थुप्रै अरू कुराहरू बन्ने भएका छन् । मान्छेहरूले पत्याएका छैनन् होला । केही समयपछि म भारत भ्रमणमा पनि जान्छु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । तर ओली आफैले यसो भनेको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि उनको भारत भ्रमण तय हुन सकेको छैन । विश्लेषक बराल भारतले बेवास्ता गर्दैमा सरकार तलमाथि हुने वा आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताउँछन् । ‘नेपाल हिन्दु राष्ट्र होस् भन्ने भारत चाहन्छ । तर राजा फर्काउने उसको पनि चाहना होइन’, बराल बताउँछन् । 

• यूएसएडको सहयोग बन्द

त्यसै पनि नेपाल आर्थिक रूपमा संकटोन्मुख अवस्थामा छ । विदेशी आर्थिक सहयोग र सहायताले केही भरथेग गरेको अवस्थामा ओली सरकारकै पालामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यूएसएडमार्फत विभिन्न देशलाई गर्दै आएको सहयोग ९० दिनलाई स्थगन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । 

यद्यपि अमेरिकाले यो सहयोग नेपाललाई मात्र रोकेको भने होइन । यो सहयोगमार्फत नेपालमा अन्र्तगत संघीयता सबलीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा रोजगारलगायत क्षेत्रमा सहयोग भइरहेको थियो । ‘यसबाट पाठ सिकेर आफैं उभिन सक्नेगरी सरकारले योजनाहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकार र पार्टीहरू विकास र सुशासनमा केन्द्रित हुँदै नागरिकलाई डेलिभरी बढाउनतिर लाग्नुपर्छ,’ बराल सुझाउँछन् । 

• कुलमान चलाउँदा प्रत्युत्पादक

माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा नियुक्त भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउनु सरकारलाई प्रत्युत्पादक देखिएको छ । 

गठन भएलगत्तै कुलमानलाई हटाउन खोजिरहेको ओली सरकार यस कार्यले जनताबिच अलोकप्रिय मात्र होइन, सरकारको रवैयाप्रति आम नागरिकले शंका गर्न थालेका छन् । पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधे पनि कुलमानको पक्षमा बाहिरी माहौल बढ्दै गएको देखिएको छ । 

तर पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई हटाउने अन्तिम तयारीस्वरूप मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर तीनदिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । त्यसअघि मन्त्रालयले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । कुलमानमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राख्दै हटाउने तयारी गरेर सरकारले आफैविराधी इस्युलाई मलजल गरिरहेको छ । यहीबेला शिक्षकहरु पनि आन्दोलनमा छन् । 

‘सरकार आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले चेपुवामा परेजस्तो  देखिन्छ’, राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम भन्छन्, ‘तर संसदीय धरातल र अंकगणित हेर्दा शक्तिशाली नै छ ।’ वर्तमान सरकारप्रति भारतको बेवास्ता र अमेरिकी फन्ड रोकिनुका फरक–फरक कारण रहेको विश्लेषक गौतम तर्क गर्छन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यूएसएड फन्ड रोकिनु अमेरिकाको ग्लोबल पोलिसीअन्तर्गत नै हो । त्यो सहयोग अमेरिकाले नेपाललाई मात्र लक्षित गरेर रोकेको होइन । तर अमेरिकाको पछिल्लो पोलिसीले नेपालमा पनि आर्थिक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो ।’ 

आन्तरिक तथा बाह्य मुद्दालाई लिएर सरकारको विरोध र आलोचना भइरहेका वेला सरकारले कुलमानका विषयमा अनावश्यक मुद्दा झिकेको गौतमको बुझाइ छ ।  

‘त्यसै पनि अरू मुद्दाहरू उठिरहेका छन् त्यसमाथि कुलमानलाई चलाएर सरकारले अरू मुद्दा थप्नुहुन्न’, गौतमले भने, ‘एउटा राम्रै काम गरेको कर्मचारी जसको कार्यकालसमेत धेरै छैन भने उसलाई मुद्दा नै बन्नेगरी चलाउनु उपयुक्त होइन ।’

प्राध्यापक बराल पनि सरकार एउटा कुलमानको पछि मात्रै नलागेर संविधान र कानुको कार्यान्वयन तथा निराश बन्न लागेका नागरिकमा आशा बढाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

सरकारलाई भारतले बेवास्ता गर्नु भनेको संविधानप्रति भारतको अरुचि मुख्य कारण भएको पनि गौतमको बुझाइ छ ।

‘भारतले नेपालको संविधानलाई लिएर पहिल्यैदेखि एउटै धारणा राख्दै आएको छ । अहिले पनि ऊ त्यसैमा अडिग देखिन्छ’, गौतमले भने, ‘त्यसमा पनि खासगरी धर्मनिरपेक्षतामा उसको रिजर्भेसन देखिन्छ । त्यही कारण ओली नेतृत्वको सरकारबाट उसले संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाउन बचन खोजेको हुन सक्छ र भ्रमणको निम्तोसमेत नदिएको हुन सक्छ ।’

तर मुलुकमा संकट नै आउने अवस्थामा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई साथ दिने गौतमको बुझाइ छ । ‘माओवादीले सरकारका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्नु एउटा राजनीतिक जिम्मेवारी पनि हो’, उनले भने, ‘तर राज्य वा सरकारलाई ठुलै संकट आइलाग्यो भने माओवादी पनि सँगै उभिन्छ ।’

गौतमले राजवादीहरूका गतिविधिलाई लिएर सरकार वा गणतन्त्र पक्षधरहरू त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘राजावादीहरूले गर्ने गतिविधिलाई सरकारले महत्त्व नदिँदा नै उपयुक्त हुन्छ’, गौतमले भने, ‘अरूलाई डिस्टर्ब नगरी आफ्ना गतिविधि गर्न उनीहरूलाई पनि छुट नै छ । तर सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उनीहरू कुन बाटो हिँड्छन् के गर्छन् र यदि जनतालाई अप्ठ्यारो पारे भने रुट परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।’