काठमाडौँ । फागुन २१ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटालाई स्वास्थ्य सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णयबारे यतिबेला विवाद सिर्जना भइरहेको छ । गत फागुन ११ गते स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सरकारले डा. देवकोटालाई बढुवा गरेको थियो । 

तर, स्वास्थ्य सचिवकी प्रतिस्पर्धी अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्राले मन्त्रिपरिषद् बैठकको सचिव बढुवा गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । उनले अरू प्रतिस्पर्धीभन्दा सिनियर भएर पनि आफू मधेसी महिला भएकै कारण सचिव बढुवामा नपरेको बताइरहेकी छन् । 

तर, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले डा. मिश्राले भनेजस्तो ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छैन । ऐनको दफा १९ को उपदफा (१)मा सचिव नियुक्तिबारे लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवाको १२ औँ तहमा कार्यरत वा ११ औँ तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारी ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।’  

ऐनले ज्येष्ठतालाई एउटा आधार राखे पनि कार्यसम्पादन अर्कोको राम्रो भयो भने प्रक्रिया पुर्‍याएर बढुवा हुन सक्ने देखाउँछ । ऐनको दफा (१९)को उपदफा (१)(ख)मा सचिव बढुवा गर्नका लागि बढुवा सिफारिस समितिको व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी अध्यक्ष रहने समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेको आयोगको सदस्य, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र विज्ञ पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ सदस्य सचिव रहेको बढुवा सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सचिव बढुवा सिफारिसमा डा. देवकोटा, डा. मिश्रासहित डा. टंक बराकोटी परेका थिए । 

ऐनको व्यवस्था बमोजिम सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका ३ जनाबाट एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन अध्ययन गर्दा कार्यसम्पादन राम्रो देखिएका डा. देवकोटालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

तर, डा. मिश्राले भने आफूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अन्याय गरेको गुनासो रातोपाटीसँग गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिव बढुवाको निर्णय गरेको अर्को दिन रातोपाटीसँग डा. मिश्राले भनेकी थिइन्, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ममाथि अन्याय गर्नुभयो । जुनियरसँग कसरी काम गर्नुहुन्छ, सहसचिवलाई उपसचिवको अन्डरमा राखेर काम गराउन सक्नुहुन्छ । यो अन्याय किन झेल्नु ?’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा शनिबार मधेसी पत्रकार समाज तथा मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिकाले संयुक्त आयोजना गरेको कार्यक्रममा राज्यले आफूलाई सचिव हुनबाट रोकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कुन के कारणले मलाई सचिव हुनबाट रोकियो, यो कुरा राज्यले अझै जवाफ दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘महिलाले आफ्नो अधिकार आफै पहिचान गर्नुपर्छ ।’

सचिव बढुवामा सरकारले सिफारिस समिति बनाउँछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजान्छ र मन्त्रिपरिषद्ले बढुवाको निर्णय गर्छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको हात एक्लै ५० प्रतिशतमाथि हुन्छ । अल्पमत बहुमतमा निर्णय हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो, त्यही निर्णय हुन्छ । 

यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल पनि सचिव बढुवा प्रक्रियामा मन्त्रालय र मन्त्रीको कुनै पनि संलग्नता नहुने बताउँछन् । ‘सचिव बढुवा सिफारिस लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष नेतृत्वको समितिले गर्ने हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने हो र मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने हो,’ मन्त्री पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘यहाँ मन्त्रालय र मन्त्री कहीँ कतै संलग्न हुने ठाउँ छैन ।’ 

मन्त्री पौडेलले ‘विधि प्रक्रिया पुगेको र कानुनी खोट नभएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि यो ढंगले प्रश्न उठाउनु र मन्त्रीलाई दोष लगाउने विषय कसरी जायज हुन सक्छ’ भन्दै प्रश्न गरे ? 

डा. मिश्राले सचिव बढुवा सिफारिसमा परेका तीन अतिरिक्त सचिवमा आफू सिनियर रहेको सार्वजनिक रूपमै मिडियामा बताइरहेकी छन् । उनी अतिरिक्त सचिव बढुवामा मात्रै सिनियर हुन्, सेवा प्रवेशका आधारमा हेर्ने हो भने डा. देवकोटा नै सिनियर रहेको स्वास्थ्य सेवाको तथ्यांक राख्ने कर्मचारी किताबखानामा देखिन्छ । तथ्यांकमा डा. देवकोटा २०५३ सालमा मेडिकल अधिकृतका रूपमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसबेलादेखि डा. अहिलेसम्म निरन्तर स्वास्थ्य सेवामै कार्यरत छन् । 

डा. मिश्रा ४ वर्षपछि २०५७ सालमा मेडिकल अधिकृत भएर स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरिन् । त्यो बेला एक वर्ष काम गरेर राजीनामा दिइन् । फेरि उनी २०७० साल असोज १० गते स्वास्थ्य सेवाको ११ तहमा नाम निकालेर पुनः प्रवेश गरिन् । 

अतिरिक्त सचिव बढुवामा भने तथ्यांकमा डा. देवकोटाभन्दा डा. मिश्रा सिनियर देखिन्छिन् । डा. मिश्रा २०७९ असार २३ गते र डा. देवकोटा २०७९ चैत १३ गते अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएका थिए । 

अनुभव र नेतृत्व गरेका कार्यालय हेर्ने हो भने देवकोटाले जिल्ला अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक र लुम्बिनी प्रदेश सचिव भएर काम गरिसकेका छन् । 

डा. मिश्राले कोशी अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको प्रमुख र केही समय स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकका रूपमा मात्रै काम गरेकी छन् । 

• जातीय र लैंगिक मुद्दा

स्वास्थ्य सचिव बढुवाको विषयमा ‘जातीय आधार’ ले पनि प्रवेश पाएको छ । डा. मिश्रा मधेसी मूलकी भएकाले मधेस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले सिनियर भएर पनि बढुवा नगरिएको बताएका छन् । अर्कोतर्फ पुरुष मन्त्री भएकाले महिलालाई सचिव बढुवा नगरिएको पनि सांसदहरूले बताइरहेका छन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेकी सांसद जुली महतोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा शनिबार मधेसी पत्रकार समाज तथा मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिकाले संयुक्त आयोजना गरेको कार्यक्रममा एक नम्बरमा हुँदा पनि राज्यले मधेसी भएकै कारण डा. मिश्रालाई सचिव नबनाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एक नम्बरमा हुँदा पनि राज्यले मधेसी भएकै कारण डा. संगीता मिश्रलाई सचिव बनाएन । महिलाले अधिकार नपाएकाले अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहनु परिरहेको छ ।’ 

कार्यक्रममा प्राध्यापक एवं लेखिका मञ्चला झाले ज्येष्ठतामा पहिलो नम्बरमै रहेकी डा. मिश्रालाई स्वास्थ्य सचिव नबनाएको भन्दै मधेसी भएकै कारण राज्यले विभेद गरेको बताइन् । 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले स्वास्थ्य सचिव बढुवामा मधेसीलाई राज्यले हेपेको बताएका थिए । उनले भने, ‘सरकारले पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी डा. संगीता कौशल मिश्रालाई सचिवमा बढुवा गरेन । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मधेसीलाई हेप्ने प्रवृत्ति भयो । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुरुष मन्त्री भएकाले सचिवमा एक नम्बरमा सिफारिस भएर पनि डा. मिश्रालाई बढुवा नगरिएको बताएकी थिइन् । 

आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद डा.कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसँग काम गर्न नसक्ने हो, किन सिनियर भएर पनि संगीता कौशल मित्रलाई सचिव बनाइएन ।’ पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीसमेत भइसकेकी डा. कार्कीले विधि र प्रक्रिया बुझेर पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि संसद्मै यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

• प्रशासनविज्ञ दाहाल भन्छन् ः कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सरकारको अधिकार हो 

नेपाल सरकारले गठन गरेको प्रशासन सुधार आयोगको अध्यक्षसमेत रहिसकेका प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालले कानुनमा सचिव बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको अधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट रूपमा लेखेको बताउँछन् । सचिवमा बढुवा भएको व्यक्तिले राम्रो काम गरे/नगरे दुवैमा जस/अपजस सरकारलाई नै जाने भएकाले व्यक्ति छान्ने अधिकार पनि विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर सरकारलाई नै रहेको दाहालले बताए । 

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘योग्य व्यक्ति चयन भयो कि ? अयोग्य व्यक्ति चयन भयो कि ? लैंगिकता हेरियो कि हेरिएन ? भन्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । राम्रो गरेको भए त्यसको श्रेय नेपाल सरकारलाई जान्छ । नेतृत्व विकास नभएको खराबलाई छानेको रहेछ भने पनि त्यसको दोष नेपाल सरकारमै जान्छ ।’

उनले कानुनले ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै बढुवा गर्ने भनेर कतै नलेखेको बताउँदै ज्येष्ठतासहित व्यक्तिको क्षमता र अनुभव हेरेर सरकारले निर्णय गर्न सक्ने बताए । स्वास्थ्यसचिव बढुवामा स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिने उनले बताए । 

‘बढुवा सिफारिस लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्वको समितिले गरेको हुन्छ । बढुवाको प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लैजान्छ । सरकारले निर्णय गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँगको सल्लाहका आधारमा निर्णय लिन्छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको मात्रै बढुवामा प्रत्यक्ष संलग्नता भने देखिन्न,’ उनले भने । 

उनले कर्मचारीमा पनि अनुशासन र मर्यादा चाहिने बताए । ‘कर्मचारीमा अनुशासन र मर्यादा चाहिन्छ,’ उनले भने । सरकार भनेको ‘गार्जियन’ भएकाले बढुवा नभएको विषयमा व्यक्त गरेको आक्रोशकै आधारमा कारबाही गरिहाल्न नहुने दाहालले बताए । 

• मिश्रालाई सरकारको आलोचना गरेको कसुरमा कारबाही हुन सक्छ 

स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ५६ मा कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५६ को उपदफा (१)मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन ।’

तर, डा. मिश्राले शनिबार सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारको निर्णयविरुद्ध आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरेकी छन् । त्यस्तै उनले ऐनको दफा ५३ को उपदफा (३)मा रहेको आफूभन्दा माथिका व्यक्तिप्रति आदर देखाउने विषयमा पनि चुकेकी छन् । सो उपदफामा लेखिएको छ, ‘कर्मचारीले आफूmभन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरू प्रति उचित आदर देखाउनु पर्नेछ र आफू मुनिका कर्मचारीहरू प्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।’