पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि तातिएको देशको राजनीतिक मौसम यत्तिकै सेलाएर जालाजस्तो छैन । उनको त्यस अभिव्यक्ति सानोतिनो तयारीका साथ आएकै थिएन तर गणतन्त्रको रक्षक हौँ भन्नेहरूले अझै पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक पर्गेलेका छन् भन्ने देखिँदैन । 

यही फागुन ७ गतेको उनको मन्तव्य सुन्दा–पढ्दा लाग्छ कि त्यसअघि उनले बोल्ने गरेको दरबारिया कलमको भाषा त्यसमा पटक्कै छैन । बरु त्यसमा अहिले केही मिडियाले प्रयोग गरिरहने भाषा र भाष्यलाई प्रयोग गरिएको छ । 

जति आश्चर्यजनक घटना त्यस दिन ज्ञानेन्द्रले गरेको साहसलाई मान्न सकिन्छ, उति नै राजनीतिक दलहरूले साधेको मौनतालाई लिन सकिन्छ । त्यसअघि कतै ज्ञानेन्द्रले थोरै मात्र राजनीतिक असन्तुष्टिको बोली बोल्दा तत्क्षण प्रतिक्रिया दिने दलहरू यसपटक उनले सत्ता नै हातमा लिने आह्वान गरिरहँदा भने प्रतिक्रियाविहीन भई बसे । केही दल र नेताको प्रतिक्रिया एकदमै ढिलो गरेर आयो । यसलाई कसरी अथ्र्याउन सकिन्छ, राजनीतिक विश्लेषक तयार होलान् नै ।

ज्ञानेन्द्रको मन्तव्यपछि देशैभर राजसंस्थाको पक्षमा जुन माहोल बनिरहेको छ, बनाइएको छ, त्यसबाटै प्रमाणित हुन्छ कि उनको मन्तव्य निकै तयारीका साथ आएको छ तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ज्ञानेन्द्रको मन्तव्य त सलाईको काँटी सल्केको जस्तो मात्रै हो, खासमा असन्तुष्टि नामको बारुदको चाङ त यो देशमा पहिल्यै तयार छ । यो तयार गर्नमा मूलधारका भनिने राजनीतिक दल नै मुख्य जिम्मेवार छन् ।

त्यसअघि कतै ज्ञानेन्द्रले थोरै मात्र राजनीतिक असन्तुष्टिको बोली बोल्दा तत्क्षण प्रतिक्रिया दिने दलहरू यसपटक उनले सत्ता नै हातमा लिने आह्वान गरिरहँदा भने प्रतिक्रियाविहीन भई बसे । केही दल र नेताको प्रतिक्रिया एकदमै ढिलो गरेर आयो । यसलाई कसरी अर्थ्याउन सकिन्छ, राजनीतिक विश्लेषक तयार होलान् नै । 

खासमा यो गणतन्त्र नामको व्यवस्था झुटो छ, यो नक्कली गणतन्त्र हो । संघीयताका नाममा गलत अभ्याससहितको यो व्यवस्था एक दिन जसरी पनि परिवर्तन हुनैपर्छ, हुने नै छ, नभए ढल्ने निश्चित छ । यो व्यवस्था कुनै दिन साँचो गणतन्त्रमा जाला या पछाडि फर्केर पुनः राजतन्त्रमा पुग्ला ? अनिश्चित छ । यही तरिकाले हो भने यिनै दल र नेताहरूले विगतमा जस्तै सत्ताको साँचो दरबारमा बुझाएर आफूहरू चाहिँ बिन्तीपत्र लेखाउन नबस्लान् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । 

गणतन्त्र नामको यो व्यवस्था झुटो किन भनिएको हो भने संविधानसभामार्फत यसलाई घोषणा गरिँदा विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुनर्संरचना आयोगको सुझावलाई रद्दीमा फालिएको थियो । आयोगको बहुमत सदस्यले प्रदेशको संरचना १० जोड एक (१० वटा भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक) हुने गरी बुझाएको रायलाई पैतालामा कुल्चने यिनै दल थिए । यस विषयमा थप विस्तारमा जानुपर्ने देखिन्छ । किनभने कुनै पनि रोगको सुरुवात नै सानोबाट हुने हो । गणतन्त्रमा लागेको रोगको पहिलो लक्षण पनि यही थियो । 
आयोगले संविधानसभामा बुझाएको प्रदेशका नाम यस्ता थिए : १) लिम्बुवान, २) किरात, ३) ताम्सालिङ, ४) मधेश मिथिला–भोजपुरा, ५) नेवा, ६) नारायणी, ७) तमुवान, ८) मगरात, ९) कर्णाली–खप्तड, १०) मधेश–अवध–थारुवान । 

यससँगै देशभरिका दलित समुदायका लागि ११औँ प्रदेश गैरभौगोलिक हुनुपर्ने सुझाव थियो । 

उल्लिखित नाममा धेरै आपत्ति जनाउनेमा अहिलेका ठुला पार्टीहरू शीर्ष स्थानमा थिए । उनीहरूले आफ्ना जन, धन र पहुँचको अधिकतम प्रयोग गरेर यसलाई जातीय रङ दिन सफल भए । यसमा सोझासिधा जनता पनि तिनका षड्यन्त्रको पासोमा सजिलै परे । 

जनतालाई यति कुरा मात्रै बुझाउन पनि सकिएन कि जात र जाति भनेका नितान्त फरक विषय हुन् । जात भनेको हिन्दु वर्णाश्रमले तोकेको कथित तल्लो र माथिल्लो भन्ने वर्गीकरण हो । यसमा छुत–अछुत भन्ने हुन्छ । यसले मान्छे मान्छेबिचमा भेदभाव सिर्जना गर्छ, विभेद गर्छ । तर जाति भनेको हिन्दु वर्णाश्रममा नपर्ने समुदायलाई जनाउने कुरा हो । उदाहरणका लागि मगर कुनै जात होइन, यो जाति हो । राई, लिम्बु, तामाङ, गुरुङ आदि यो देशका आदिवासी समुदाय कुनै जात होइनन्, उनीहरू एकापसमा छुवाछुत गर्दैनन्, सामुदायिक तहमा विभेद पनि गर्दैनन् । 

तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका प्रदेशका नामकरण जातका आधारमा होइन, जातिका आधारमा थियो । समुदायका आधारमा थियो तर बुझेकाले बुझ पचाए, नबुझेका त त्यसै कुहिरोको काग बन्न विवश भए । आखिरमा यति धेरै धनराशि नष्ट गरेर काम गरेको उच्चस्तरीय आयोगलाई पङ्गु बनाएर यिनै दल हाबी भइदिए र यिनकै अनुकूल हुने गरी देशको सीमाङ्कन नक्साङ्कन गर्ने काम भयो ।

मौका समातेर पछि नामकरण गर्ने काम पनि यिनीहरूकै अनुकूलतामा भयो । देश संघीयतामा गइसक्दा समेत अखण्डताको नाममा देशभर नाटक मञ्चन गरियो । कतिले यही सन्दर्भमा ज्यान दिनुपर्‍यो । केही नागरिक अझै जेलमा छन् । टीकापुर घटना त्यही अखण्डवालाहरूले गरेको कामको घीनलाग्दो परिणाम थियो । 

देशभरि अखण्डको आलाप गाउन एक मुख भएका दलहरू आफ्ना केही नेताको भोट बैंक सुरक्षित पार्न भने जिल्ला टुक्र्याउन सहमत भए । नयाँ जिल्ला त्यही कारण जन्मिए । केही जिल्लाहरू त्यही कारण गाभिए । 

अझ यी दलले नेपाली जनतालाई भेडा नै ठानेको उदाहरण खोज्नुपरे संविधानलाई पढे पुग्छ । संविधानमा धर्मजस्तो संवेदनशील विषयमाथि मजाक गरिएको छ । सारमा यो संविधान हिन्दु धर्मसापेक्ष नै हो तर रूपमा भने धर्म निरपेक्ष हो कि भन्ने पारिएको छ । फलतः अतिवादीले त्यसको रूपमाथि टेकेर धर्मको राजनीति गर्ने मौका पाइरहेका छन् । 
यो देशका आदिवासी, दलित, मधेशी, महिला र सीमान्तकृतलाई २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले दिएजति मात्रै अधिकार पनि २०७२ को संविधानमा खोस्ने काम गरियो । संविधान नै यसरी विभेद र विभाजनकारी बनेपछि देशमा बस्ने ठुलो जनसंख्याले यसमा आफ्नोपन महसुस गर्न पाएन । उसको यो राज्यमा समान सहभागिता छुट्दै गयो । मत मतान्तर घट्नुको साटो बढ्दै गयो । समाजको अन्तर्विरोध बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति या संस्था कोही, केही देखा नै परेन । यस्तोमा देशभर निराशा नफैलिएर के फैलन्छ ? 

जात र जाति भनेका नितान्त फरक विषय हुन् । जात भनेको हिन्दु वर्णाश्रमले तोकेको कथित तल्लो र माथिल्लो भन्ने वर्गीकरण हो । यसमा छुत–अछुत भन्ने हुन्छ । यसले मान्छे मान्छेबिचमा भेदभाव सिर्जना गर्छ, विभेद गर्छ । तर जाति भनेको हिन्दु वर्णाश्रममा नपर्ने समुदायलाई जनाउने कुरा हो ।

देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि वास्तविक जनतन्त्रको अपेक्षा गर्नु आम नेपाली जनताको गल्ती थिएन । तर सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरूले पालैपालो देशको दोहन गर्नेबाहेक अरुतिर ध्यानै दिएनन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले शीतल निवासबाट विमानस्थलसम्म जान र काठमाडौँबाट बनेपा पुग्न समेत हेलिकोप्टर चढेको हामीले देखेका छौँ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नाममा दलहरूको सिन्डिकेट हामीले भोगेका छौँ । सत्ताका निकट मुठीभर चम्चेहरूले रातारात धन–दौलत थुपारेको पनि हेर्नुपरेकै छ । जे देख्न पाउने अपेक्षा थियो, त्यो भने जनताले पाएनन् । विद्यार्थी र क्षमतावान् युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने कुनै योजना राज्य सत्ता कब्जा गरेर बसेकाहरूसँग आजपर्यन्त देखिएन । राज्यशक्तिको आड लिएर झोलामा खेती गरिरहेकाहरू मौलाएर आए तर वास्तविक किसानलाई सम्बोधन गरेको देख्न पाइएन । मजदुरहरूको हितमा कुनै योजना बनेको देख्न पाइएन । राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक समावेशिताको झिनो आभाससम्म देख्न वा सुन्न पाइएन । यस्तो पनि गणतन्त्र हुन्छ र ? 

बलिदानको भुङ्ग्रोबाट उठेकै मान्छे पनि सिंहदरबारमा पुगेपछि राजा बन्न चाहने देश बनेको छ नेपाल । सामान्य वडाध्यक्षको पाँच वर्षे पदलाई समेत यहाँ त बपौती ठानिसके मान्छेले । यस्तो समयमा अढाई सय वर्ष शासन गरेको राजसंस्थाको प्रतिनिधिले शक्तिमा आउने लालच देखाउनुलाई अन्यथा पनि कसरी मान्नु ? 

घोषित रूपमा राजसंस्था आउला/नआउला तर जनताको नोकर हुनुपर्ने ठाउँमा बसेर आफैँलाई राजा ठान्ने वर्तमान प्रवृत्तिको खारेज हुनैपर्छ । देशमा सबैले अपनत्व महसुस गर्न पाउनैपर्छ । जनताको परिवर्तनको चाह पूरा हुनैपर्छ ।