काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गर्‍यो । बोर्डले जारी गरेको सूचनाअनुसार ५ करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका वा पाँच करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भए पनि १० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै कारोबार भएका कम्पनी बोर्डमा सूचीकरण हुन अनिवार्य गरिएको छ ।

यो प्रावधान सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप गरिएको बोर्डले जनाएको छ । सम्पत्ति पुस १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । यस अनुसार बोर्डले पुस मसान्तदेखि नै सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि ढिलो गरी सूचना प्रकाशन गरेको हो । 

यद्यपि यो व्यवस्थाभित्र आफैँमा लुपहोल देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’को रूपमा दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्रै सूचीकरण गर्ने र यस्ता कम्पनी मात्रै सूचीकरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

तर, शेयर बजारमा लगानी गर्न इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीकै रूपमा दर्ता हुन पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनी, टेलिकम कम्पनीहरू मात्रै नभएर अन्य विभिन्न प्रयोजन र उद्देश्यसहित खुलेका कम्पनीले पनि शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउँछन् ।

 ती कम्पनी बोर्डमा दर्ता हुन नपर्ने बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन् । ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको रूपमा मुख्य उद्देश्य भएका कम्पनी मात्रै हाम्रो नियमनको दायरामा हुन्छन्, त्यही अनुसार नियमन हुन्छ’ घिमिरे भन्छन् । 

• ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पलायन हुने खतरा’

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको कानुन कति अपरिपक्व छ भन्ने कुरा यही कानुनले नै पुष्टि गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका एकजना अधिकारी बताउँछन् । यो व्यवस्थाले बजारमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको रूपमा दर्ता हुने ट्रेन्ड नै कम हुने उनको भनाइ छ । यसले स्थापना भएका कम्पनी पनि पलायन हुने जोखिम रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।   

‘शेयर बजारमार्फत कालो धन शुद्धीकरण हुने आशंका गर्दै सरकारले यो कानुन ल्याएको हो । त्यसैले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई सूचीकृत र नियमन गर्ने कानुन बनाइयो, हामीले कार्यान्वयन पनि गरेका छौँ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर यसले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने काम गर्छ । इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर दर्ता भएपछि नियमन हुन्छ, अरू भनेपछि हुँदैन भने कसले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्छ ? यस्तो अवस्थामा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत किन कारोबार गर्ने ?’

सरकारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने यस्ता कम्पनीमार्फत गरिने कारोबारमा लाग्ने आयकर वा पुँजीगत लाभकरमा छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत नै छ, २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु नै पर्छ । शेयर कारोबार गर्दा कमिसन पनि उत्ति नै तिर्नुपर्ने । अनि अरूलाई नियमन नहुने, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनिदिएबापत नियमनको दायरामा बस्नुपर्ने कानुन नै व्यवहारिक भएन,’ ती अधिकारी भन्छन् । 

बोर्डका प्रवक्ताघिमिरे भने सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको संशोधनमनार्फत् गरिएको व्यवस्थालाई धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन गरेको बताउँछन् ।