नेपाली समाज आज पनि परम्परागत सोच, प्रणाली, कार्यक्रम तथा विधि–प्रक्रियाबाट सञ्चालित भएकै कारण नेपाली महिलाहरू युग सुहाउँदो उपस्थिति देखाउन नसकेको देखिन्छ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघ–संस्थाले निकालेका प्रतिवेदनले यस्तै देखाउँछन् ।

आर्थिक स्रोतमा समान अधिकार, जमिन र अन्य सम्पत्तिमा पहँुच, वित्तीय सेवा क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतमा कानुन अनुसारको पहुँच विस्तार गरिने कुरा नै आर्थिक सशक्तीकरण हो । यसका साथै आफ्नो देशदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आर्थिक अधिकार र अवसरका लागि आवाज पुर्‍याउने पहँुच राख्नु, आफ्नो समय र शरीर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल हुनु नै नै आर्थिक सशक्तीकरण हो ।  

नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नेपाली महिलाको जनसंख्या एक करोड, ४९ लाख, ११ हजार २७ अर्थात् ५१.१३ प्रतिशत छ । यस्तै महिलाहरुको साक्षरता प्रतिशत ६९.४ प्रतिशत, महिलाको नाममा जग्गा–जमिन तथा अन्य सम्पत्ति हुनेको १९.७१ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । जनगणना २०७८ अनुसार, सक्रिय उमेर समूहका १८.२ प्रतिशत महिलाले घरायसी कामकाज मात्रै गरिरहेका छन् । त्यसैगरी आफ्नै काम गर्ने महिला ५९ प्रतिशत, अरुकोमा काम गर्ने २१.९ प्रतिशत र ०.७ प्रतिशत महिला रोजगारदाताका रूपमा रहेका छन् । यस्तै सात लाख ८८ हजार ९१७ महिलाका नाममा घर र जग्गाको स्वामित्व रहेको छ । जसमा घरमा मात्रै स्वामित्व रहेका महिला एक लाख ५६ हजार ३७६ छन् । यसले नेपाली महिला बिस्तारै आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढिरहेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो परिस्थितिको निर्माण हुनुमा २०६३ पछिको राजनीतिक उपलब्धिले सुरुवात गरेको समावेशीकरणको अभियान नै जिम्मेवार छ । 

१६औँ योजनाका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८ प्रतिशत रहेको छ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व संघीय सदनमा ३३.६ प्रतिशत, प्रदेश सदनमा ३४.५ र स्थानीय तहमा ४०.९ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० क्रमशः ४०, ४० र ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । 
त्यसैगरी २०७९/८० मा सबै तहका सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अनुपात ४० प्रतिशत रहेको र यसलाई २०८५/८६ मा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिले नेपाली महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको अभियानमा एक इँटा थप्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि सम्पन्न भएका स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा सङ्घीय निवार्चन २०७४ र २०७९ ले नेपाली राजनीतिमा मात्रै नभई आर्थिक पहँुच बढाउनमा पनि सकारात्मक सहयोग गरेको पाइन्छ । 

सात लाख ८८ हजार ९१७ महिलाका नाममा घर र जग्गाको स्वामित्व रहेको छ । जसमा घरमा मात्रै स्वामित्व रहेका महिला एक लाख ५६ हजार ३७६ छन् । यसले नेपाली महिला बिस्तारै आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

२०७२ पछि नेपाली अर्थतन्त्रमा निर्माण गरिएका १५औँ तथा १६औँ योजनामा समावेश गरिएका कार्यक्रमले लैङ्गिक समावेशिताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ का अनुसार, सरकारी सेवामा महिला सहभागिता २८.५ प्रतिशत पुगेको छ । जुन २०६५ मा १२ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । सबैभन्दा धेरै महिला सहभागिता नेपाल स्वास्थ्य सेवामा ४९.७ प्रतिशत रहेको छ । संवैधानिक पदाधिकारीतर्फ महिला सहभागिता ८.५ प्रतिशतमा सीमित रहनुले नेपाली समाजमा वर्तमान समयमा पनि लैङ्गिक विभेद कायम रहेको सङ्केत गर्छ । 

अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदानलाई बढाउँदै लैजानका लागि पहिलो अनिवार्य सर्तका रूपमा महिला सशक्तीकरणको विषयमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा धेरै छलफल हुने गरेको छ । जसमा आर्थिक सशक्तीकरणले प्राथमिकता प्राप्त गरिरहन्छ । यो अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि वित्तीय स्रोत तथा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र निर्णय लिन पाउने अधिकार, सीप विकास र आय–आर्जनमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । आर्थिक तथा राजनीतिक पहँुचको सुनिश्चितताबाट मात्रै सशक्तीकरणको अभियानलाई सफल बनाउन सकिन्छ । यसका साथै महिलाको योगदान मौद्रिक गणनामा नपर्दा महिलाको आर्थिक योगदानको चर्चा हुन सकिरहेको छैन ।

महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नु र उनीहरूको आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै आम्दानी बढाउन आवश्यक छ । यसका साथै वित्तीय सेवामा महिलाको पहुँच विकास, ज्ञान र सीपको विस्तार तथा उद्यमशीलता विकास र प्रवद्र्धन गरी आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रका बिचमा सहकार्य र समन्वयन जरुरी छ । नेपाली महिला विगतदेखि विभिन्न व्यवस्थाका नाममा ठगिइरहेका छन् । हाम्रा शासकले जहिले पनि आलोचना गर्न सिकाए । उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्न सकेनन्, जसका कारण तीन–तीन पुस्ताले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय मरुभूमिमा हरियाली ल्याउनका लागि खर्च गर्न पुगिरहेका छन् ।

२०१३ सालदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा आवधिक योजना कार्यक्रमको अभ्यास गरिएको हो । ती योजनाले उल्लेख्य गतिमा नेपाली महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको अभियानलाई उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यमा जोड्न असफल रहेकै कारण आज नेपाली महिलाको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । आय–आर्जनमा पहँुच र त्यसको स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको अवस्थालाई प्रतिम्बित गर्छ । नेपाली समाज नितान्त पुरुषप्रधान रहेका कारण आय–आर्जनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी महिलाले समेत आफ्नो आम्दानीलाई स्वतः स्फूर्त प्रयोग गर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् । आयआर्जनका गतिविधिमा सहभागी हुने अवसरहरूको सिर्जना भए पनि उत्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग र निर्माणका क्षेत्रमा एकदमै निराश अवस्था छ । 

अन्त्यमा, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजवादको आधार तयार गर्नका लागि नेपाली महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिन आवश्यक मात्रै नभई सोही अनुसारको वार्षिक आर्थिक योजनाहरू निर्माण गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । संविधानको मूल मर्म अनुसार हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागितालाई गुणात्मक तरिकाले बढाउँदै लगेमा नेपाली अर्थतन्त्रमा महिला सशक्तीकरण सम्भव छ ।