नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका संयोजक भागिरथ सापकोटा आफैँ पनि व्यवसायी हुन् । उनको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका साझा सवालमा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको आधार, बलियो निजी क्षेत्र र पूर्वाधार भन्ने विषयमा देशभरका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल चल्यो । त्यसबाट आएका सुझाव सरकारलाई बुझाइयो । त्यसकै आधारमा सरकारले अहिले निजीकरण पहिलो संशोधन, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको सापकोटाको दाबी छ ।

राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नगरी मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने दाबी गर्ने सापकोटासँग निजी क्षेत्रका समस्या, पछिल्लो आर्थिक अवस्था लगायतका विषयमा रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सापकोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• तपाईं संयोजक रहेको नेपाल उद्योगी तथा व्यवसायी महासंघ कस्तो संस्था हो ?

निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन, मानिसलाई उद्योगमा जोड्न, व्यावसायिक बनाउनका निम्ति निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्नुपर्छ, व्यक्ति एक्लैले केही गर्न सक्दैन भनेर हामीले संगठन बनायौँ ।

• निजी क्षेत्रका समस्या पहिचानका लागि केही काम गर्नुभयो त ?

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको सेक्टरवाइज छलफल चलायौँ । छलफलको जगचाहिँ निजी क्षेत्रका साझा समस्या बनायौँ । त्यसका आधारमा  सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको आधार, बलियो निजी क्षेत्र र पूर्वाधार भन्ने विषयमा दुई हजार बढी व्यवसायीसँग छलफल चलायौँ ।

• छलफलको निष्कर्ष के रह्यो ?

मूल रूपमा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ र पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष रह्यो ।

• निजी क्षेत्रका समस्या के रहेछन् त ?

राज्यले लिने नीति, बनाउने ऐन, कानुन र त्यसका आधारमा गरिने निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योगी, व्यवसायीले भोग्नु परिरहेको छ । राज्यले कहिलेकाहीँ बहकाउमा निर्णय गर्छ र त्यो प्रोजेक्ट फेल हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष चपेटा व्यवसायीलाई पर्छ । उदाहरणका लागि भैरहवा, पोखरा एयरपोर्ट नचल्नु पनि हो । निजी क्षेत्रसँग सल्लाहमा नगरी गरेका सरकारका धेरै कार्यक्रम धरापमा परेका छन् । सरकारले हचुवाका भरमा नीति, ऐन बनाउने र कार्यक्रम बनाउँदा प्रमुख समस्या देखियो ।

• यसको मतलब सरकार, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिन चाहँदैन भन्ने हो ?

यसअघि त्यस्तो देखियो ।

• समस्या नयाँ पनि होइनन् । कसैले थाहा नपाएको पनि होइन । निष्कर्षको औचित्य के रह्यो र ?

निजी क्षेत्रका साझा सवाल विषयको ४२ पृष्ठको छलफलका निष्कर्ष प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायत सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बुझाउने काम भयो । त्यसकै आधारमा सरकारले अहिले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ ।

• अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?

तीन वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा गयो । समग्रमा राज्यको, व्यवसायीको, व्यक्तिको पर्चेजिङ क्यापासिटी घटेर गएको थियो । यो अवस्थाबाट अहिले सजिलो बाटोतिर जाँदैछ ।

• रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्न थालेको छ । बैंकहरू ब्याज दरलाई दोहोरो अङ्कमा पुर्‍याउन खोजिरहेका छन् भनिन्छ । राज्यको ढुकुटी रित्तिँदो अवस्था छ भनिन्छ । मुलुक ग्रे–लिस्टमा परिसक्यो । तर तपाईं कसरी सजिलो बाटोतिर जाँदैछ भन्नुहुन्छ ?

रेमिट्यान्स घटेको छैन । बैंकहरूले अझै एक वर्ष ब्याजदर बढाउँछन् जस्तो लाग्दैन ।

• के आधारमा भन्नुभएको ?

राष्ट्र बैंकले दिनदिनै पैसा खिचेको देख्दा बैंकमा लिक्विडीटी बढेको बढ्यै छ भन्ने बुझिन्छ । ऋण लिने व्यवसायीको क्षमता भने कम हुँदै गएको छ । त्यसकारण यो ब्याजदर बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

• यसको मतलब बैंकिङ सेक्टरको क्राइसिस कम भएन भन्ने हो ?

दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले लिएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिले ऋण लिने क्षमता घटाएको हो । दिएको ऋण नउठ्दा बैंकहरू पनि डराए कि ?

• अहिले ऋण लिन जानुपर्ने उद्योगी, व्यवसायी, उनीहरू गएका छैनन् तर ऋण लिन सरकार बैंकमा गइरहेको छ । यो उल्टोजस्तो लाग्दैन ?

हाम्रा केही मिक्सम्याच छन् । उद्योगी, व्यवसायी डिफल्ड हुँदा कालोसूचीमा पर्ने डर हुन्छ तर राज्य पनि डिफल्ड भएको छ । उद्योगीलाई दिनुपर्ने पैसा नदिनु भनेको डिफल्ड नै हो नि, तर उसलाई केही हुँदैन । यस्तो मिक्सम्याच हुन्छ ।

• अर्थतन्त्रका सकारात्मक पाटोबारे केही भन्न सक्नुहुन्छ ?

राजस्व वृद्धि भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ । व्यावसायिक वातावरण बन्दैछ । व्यवसायी उत्साहित हुँदैछन् । भनेको अर्थ सकारात्मक बाटोतर्फ जाँदैछ ।

• सरकार, आर्थिक संस्थाहरू ध्वस्त पार्न लागेको छ भन्ने आरोप छ नि ?

के आधारमा ?

• नियुक्तिहरू हेर्दा होइन र ?

आर्थिकको मुख्य समस्या त्यो होजस्तो लाग्दैन । ‘ए’को ठाउँमा ‘बी’ जाला । ‘बी’को ठाउँमा ‘ए’ आउला वा ‘सी’ जाला । एउटा प्रक्रियाबाट जाने कुरा हो । मलाई डर लागेको के हो भने आर्थिक संस्थाहरू किन भत्काउन खोजिँदैछ ? बैंक, सहकारी, लघुवित्तलाई पैसा नतिर्ने किन भनिँदैछ ?

• तपाईंको विचारमा किन भनिँदैछ ?

आर्थिक संस्था भत्काइदिएपछि अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेपछि पर्चेजिङ क्षमता घटेर जान्छ । अनि जनता अप्ठ्यारोमा पर्छ । त्यही बेला मिठो सपना देखाएर राजनीतिमा छिर्ने । यस्ता शक्तिहरू नेपालमा अहिले सक्रिय भएको देखिन्छ ।  .

• नेपाल ग्रे–लिष्टमा पर्नु पनि राम्रो हो ?

मल्लकालीन समयमा अलिअलि भएको पैसा मन्दिरमा खर्च गर्‍यौँ । पृथ्वीनारायणको शाहको पालामा एक सय वर्षसम्म युद्धमा पैसा खर्च गर्‍यौँ । २०१२ सालदेखि औपचारिक रूपमा बजेट आयो । त्यो पनि घाटा बजेट । २०१९ सालदेखि त हामी विश्व बैंक र आईएमएफको सदस्य भयौँ । त्यसपछि त ऋण लिने बाटो खुल्यो । त्यसपछि लोन टु लोन, लोन टु लोनको बाटोमा गयौँ । यहीँबाट हामी उल्टो बाटोबाट हिँड्न थाल्यौँ । अहिलेका सरकार बनेर यस्तो भयो भन्ने होइन । एक वर्षको सरकारलाई के भारी बोकाउनु ?

• केही समयपछि हुने तपाईंहरूको महासंघको महाधिवेशनले कस्तो नीति लिँदैछ ?

यही चैत ८ र ९ गते राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ । हामीले नीतिले समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रवाहित गर्छ ।

• नीतिचाहिँ कस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ त ?

राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने । पुँजीको वितरणलाई तल लैजाने हो । त्यसका लागि जसले उद्यम गरिरहेको छ, त्यसको संरक्षण गर्ने । जो उद्यममा छैन, त्यसलाई उद्यममा ल्याउने वातावरण तयार पार्ने । उद्यमीहरूको मनोबल उकास्ने । उद्यमीमैत्री वातावरण बनाउने । सरकार र निजी क्षेत्रबिचको ग्याप फूलफिल गर्ने । उद्यमबाट पुँजी जन्मियोस् । एक रुपैयाँ भए पनि राज्यलाई कर तिरोस् । एक जनालाई भए पनि रोजगारी देओस् । त्यस्तो खालको पुँजी निर्माण गर्ने ।

• एजेण्डा तपाईंको भएपछि अबको अध्यक्षको आकांक्षी तपाईं नै होला नि ?

संयोजकको रूपमा संगठनको अहिले लिड गरिरहेको छु । भोलि संगठनका साथीहरूले आवश्यक ठान्नुभयो भने छलफल गर्न सकिन्छ ।