सन् २०१२ तिर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएर भएर पनि संविधान बन्न नसकेको अवस्था थियो। राजनीतिक दलहरू एकापसमा मिल्न सकेका थिएनन्। त्यतिबेला डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भीम उदास जस्ता गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापकहरू नेताहरूको घर-घर धाउँथे र उनीहरूलाई सम्झाउँथे, 'तपाईंहरूको असमझदारीले देश बर्बाद हुनेछ, कृपया मिल्नुहोस्।' नेताहरूले पनि उनीहरूको निःस्वार्थ देश प्रेमको प्रशंसा गर्थे।

तर अहिले, एनआरएनएभित्रको घरझगडा मिलाउन सरकार स्वयंले पहल गर्ने अवस्था आएको छ। हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले एनआरएनएको विवाद समाधान गर्न सबै पूर्वअध्यक्षहरू र विवादमा संलग्न पक्षहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर बैठक गरिन्। उक्त बैठकको क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उपसचिवले उठाएको एक प्रश्नले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनले भनेछन्, 'यदि तपाईंहरू यस्तै झगडा गर्दै जानुहुन्छ भने, हामी एनआरएनएको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारीकरण गर्छौं र एनआरएनए नै खारेज गरिदिन्छौँ !' उक्त उपसचिवले मात्र होइन, केही समय पहिले अर्को मन्त्रालयका सचिवले पनि एनआरएनए खारेज गर्ने धम्की दिएको सुन्नमा आएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू र एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरू उपस्थित रहेको सो बैठकमा, उपसचिवको भनाइले त्यहाँ रहेका एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई कति छोयो, उनीहरू आफैँ जानुन्। तर, संसारभरि छरिएका एनआरएनएका हजारौँ स्वयंसेवकहरूको भने अपमान भएको छ। 

सायद उपसचिवको आशय सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एनआरएनएको दर्ता खारेज गर्न सक्छ भन्ने हो। लेखकको चाहना पनि एनआरएनएलाई सरकारी संयन्त्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने नै हो। तर, एनआरएनएलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बाहिर निकाल्नु वा त्यहाँको दर्ता खारेज गर्नु र एनआरएनएको सम्पत्ति जफत गरी पूर्ण रूपमा विघटन गर्नु भनेका फरक विषयहरू हुन्।

बालुवाटारको घर सरकारी अनुदानबाट बनेको होइन, न त यो कुनै कालो धनले निर्माण गरिएको हो। संघका प्रत्येक पञ्जीकृत सदस्यहरूको अनिवार्य सहयोग (डोनेसन) बाट निर्माण भएको यो घरको प्रत्येक इँटामा श्रमिक नेपालीहरूको पसिना मिसिएको छ। यदि ४०-५० करोड रुपैयाँको यो घर सरकारले जफत गर्दा सन्तुष्टि मिल्छ भने, त्यसो गर्दा हुन्छ। तर, अभियान जीवित रहेसम्म यस्ता घरहरू बन्दै जानेछन्। यसै पनि संघका पूर्व पदाधिकारीहरूले सुझबुझ नअपनाउँदा अदालतले अन्यथा फैसला नगरेसम्म यो घर सरकारीकरण भइसकेको छ। त्यसैले घर जफत गर्ने विषयले एनआरएनएका अभियन्ताहरूलाई त्रसित बनाउँछ जस्तो लाग्दैन।

परराष्ट्रमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू र एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरू उपस्थित रहेको सो बैठकमा, उपसचिवको भनाइले त्यहाँ रहेका एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई कति छोयो, उनीहरू आफैँ जानुन्। तर, संसारभरि छरिएका एनआरएनएका हजारौँ स्वयंसेवकहरूको भने अपमान भएको छ। 

एनआरएनए अभियान सरकारको पहलमा सुरु भएको पनि होइन। यसलाई स्थापित गर्न अग्रजहरूले आफ्नै खल्तीको खर्चबाट देश-देश चाहारेर हामीजस्ता हजारौँ व्यक्तिहरूलाई अभियानमा सहभागी हुन प्रेरित गरेका थिए। संघ दर्ता नभएको अवस्थामै १० वर्षसम्म सञ्चालन भएको थियो। त्यसैले परराष्ट्रमा दर्ता खारेज हुँदैमा अभियान पूर्णरुपमा विसर्जित हुने होइन, नयाँ विकल्पका साथ अघि बढ्छ।

नेपाल सरकारका एक पूर्व मुख्य सचिवले केही वर्ष अघि एनआरएनएको विवादका सन्दर्भमा भनेका थिए— 'एनआरएनए जब परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भयो, त्यस दिनदेखि नै यो संस्थाको भविष्य सकियो जस्तो लागेको थियो।' उनको आशय थियो, परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता हुँदा राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप हुने भएकाले संघले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैन। अहिले उनको अनुमान सत्य सावित भएको छ। एनआरएनएको यो दुर्दशामा आइपुग्न पहिलो जिम्मेवारी त संघका पदाधिकारीहरूको नै छ। संघमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपबारे धेरै चर्चा भइसकेको छ। तर संघको विभाजनमा नेपाल सरकारका प्रशासकहरूको भूमिकाबारे चर्चा गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

सिंहदरबारमा मन्त्रीको अगाडि गैरआवासीय नेपालीका दुई पक्षले देखाए दुई फैसला

प्रशासकहरूको यस्ता भनाइले उनीहरूले नेपाली डायस्पोराको डाइनामिक्स बुझ्न सकेका छैनन् जस्तो देखिन्छ। व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले प्रशासक र नेताहरूको वरिपरि घुम्ने एनआरएनएका केही पदाधिकारीहरूको नजरबाट समग्र डायस्पोरालाई हेर्न मिल्दैन। उनीहरूले आम  गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।

नेपाल सरकारका कूटनीतिक मिसनहरू सीमित देशहरूमा मात्र सक्रिय हुँदा, एनआरएनएको सञ्जाल ९० भन्दा देशमा फैलिएको छ। यी देशहरूमा रहेका एनआरएनएका स्वयंसेवकहरू डायस्पोराका नेपालीहरूको सुख-दुःखका साथी बनेका छन्। विदेशमा पसिना बगाउँदै गर्दा मृत्युवरण गर्ने श्रमिक नेपालीहरूको शव व्यवस्थापनदेखि लिएर, क्यानडाजस्ता विकसित मुलुकमा पुरुष हिंसाको सिकार भएकी महिलाको उद्धारसम्म, एनआरएनएका स्वयंसेवकहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। 

कोभिडका कारण विदेशमा अलपत्र परेका सयौँ श्रमिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) को सहकार्यमा नेपाल फर्काएर उद्धार गरे। 

स्थानीय भाषाको ज्ञान नभएका कारण स-साना सावधानी अपनाउन नसक्दा, कोभिडका कारण झन्डै मृत्युको मुखमा पुगेका मध्यपूर्वका श्रमिकहरूलाई युरोप र अमेरिकामा रहेका नेपाली चिकित्सकहरूको सानो सल्लाहले बचाएको दर्जनौँ उदाहरण छन्। टर्कीको भूकम्प होस् वा जापानको सुनामी, युक्रेनको युद्ध होस् वा इजरायलको युद्धको चपेटामा परेका नेपालीहरूको उद्धारमा उनीहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनन्।

साउदी अरबको अस्पतालको ओछ्यानमा वर्षौँ बिताएका प्रकाश गुरुङलाई बिर्तामोडमा रहेका उनका बाबु-आमासँग पुनर्मिलन गराउनेदेखि, कुवेतमा मृत्युदण्डको प्रतीक्षामा रहेकी डोल्मा लामालाई 'ब्लड मनी' जुटाएर दोस्रो जीवन दिलाउनेसम्मको योगदान गरे। यी त केवल केही उदाहरण मात्र हुन्। यी वास्तविक निःस्वार्थ स्वयंसेवकहरूलाई नै सच्चा एनआरएन भनेर बुझ्न जरुरी छ।

भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा हजारौँ नेपालीहरूको चुलो निभिरहेको बेला होस वा सीमा विवादको विषयमा होस संसारभरका भारतीय दूतावासअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्नेहरू पनि हामी नै थियौँ। न्यूयोर्क र लन्डनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो दैनिकी छोडेर कालो झन्डा देखाउने पनि यही डायस्पोरा नेपाली नै थिए। कूटनीतिक मर्यादाका कारण नेपालका कूटनीतिक नियोगले गर्न नसक्ने यस्ता धेरै कार्य, डायस्पोरा नेपालीहरूले गरेका छन्। बालुवाटारको घर सरकारीकरण भए पनि जब देशमा विपत्ति पर्छ, यी नेपालीहरू फेरि पनि पहिलो पङ्क्तिमा उभिनेछन्—चट्टानझैँ अडिग भएर।

२०१५ को महाभूकम्प होस् वा २०२४ को रुकुम र जाजरकोटको भूकम्प, ग्राउन्ड जिरोमा उद्धारका लागि खटिने पहिलो स्वयंसेवक एनआरएन नै बनेका छन्। कोभिड महामारीको बेला देशवासीहरू अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्दै गर्दा, चीनका गल्ली-गल्ली चहार्दै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल पठाउनेदेखि, आफ्नै पसिनाले कमाएको सानो अंश छुट्याएर ओमानबाट जहाज भरि अक्सिजन सिलिन्डर पठाउने सम्मको काम यी स्वयंसेवकहरूले गरे। त्यसैले, महोदय, तपाईंले बालुवाटारको एनआरएनए भवन त सरकारीकरण गर्न सक्नु होला, तर यी निःस्वार्थ स्वयंसेवकहरूको भावनालाई भने जफत गर्न सक्नुहुन्न।

भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा हजारौँ नेपालीहरूको चुलो निभिरहेको बेला होस वा सीमा विवादको विषयमा होस संसारभरका भारतीय दूतावासअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्नेहरू पनि हामी नै थियौँ। न्यूयोर्क र लन्डनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो दैनिकी छोडेर कालो झन्डा देखाउने पनि यही डायस्पोरा नेपाली नै थिए। कूटनीतिक मर्यादाका कारण नेपालका कूटनीतिक नियोगले गर्न नसक्ने यस्ता धेरै कार्य, डायस्पोरा नेपालीहरूले गरेका छन्। बालुवाटारको घर सरकारीकरण भए पनि जब देशमा विपत्ति पर्छ, यी नेपालीहरू फेरि पनि पहिलो पङ्क्तिमा उभिनेछन्—चट्टानझैँ अडिग भएर।

हामीलाई राम्ररी हेक्का छ—विदेशमा रहेका नेता र प्रशासकका छोराछोरीहरूको विश्वविद्यालयको शुल्क तिर्नेदेखि, विदेश आउँदा घुमघाम गराउनेसम्मका काम गर्ने हाम्रै एनआरएनए साथीहरू छन्। यी उनीहरूको व्यक्तिगत विषय भएकाले त्यसमा कुनै टिप्पणी आवश्यक गर्नु उपयुक्त नहोला। तर, उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि सम्पूर्ण एनआरएनए अभियानलाई कमजोर बनाउने र यसका निःस्वार्थ स्वयंसेवकहरूलाई अपमान गर्ने कार्य कसैले गर्नु भएन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सम्बन्धमा गरेका विभिन्न निर्णयविरुद्ध अहिलेसम्म उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जनजति मुद्दा परेका छन्। मुद्दाहरूको शृङ्खला २०२१ मा कुमार पन्तको निर्वाचित कार्यसमितिबाट अधिकार खोसेर तत्कालीन प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई निर्वाचन गराउने अधिकार दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयबाट सुरु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा हालेको मुद्दा कुमार पन्तले जिते। परराष्ट्र मन्त्रालयको कानुन शाखाले यसलाई ‘सरकारलाई मुद्दा हाल्ने’ भनेर प्रतिष्ठाको विषय बनायो। अन्याय परे न्यायालय जाने नैसर्गिक अधिकार हो, यसलाई व्यक्तीकरण गर्नु हुँदैनथ्यो।

पहिलो मुद्दामा पराजित भएपछि आजसम्म एनआरएनएमा पन्त समूहको विरुद्ध मन्त्रालयको कानुन शाखा पछि लागेको देखिन्छ। जस्तै, २०२३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा. बद्री केसी कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा संघको नवीकरण गर्न मन्त्रालयमा निवेदन पेस गरेका थिए, तर विभिन्न बहानामा मन्त्रालयले नवीकरण नगरेपछि केसी अदालतमा जानुपर्ने भयो। २०२४ मा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाउने निर्णय मन्त्रालयले गर्‍यो, तर सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय बदर गर्‍यो। तर पनि आजको दिनसम्म बद्री केसीलाई एनआरएनका अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गर्न उक्त शाखाले कन्जुस्याइँ गरेको छ, जबकि केसीले अध्यक्षता गरेको थुप्रै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका मन्त्रीहरू सहभागी हुँदै आएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्ध अदालतमा परेका सबै मुद्दामा पराजित हुनुको तथ्यले मन्त्रालयको कानुन शाखाको कार्यदक्षता र निर्णयप्रति प्रश्न उठाउन हामी डायस्पोरा समुदायले पाउने कि नपाउने? हालको विवादमा, सर्वोच्च अदालतले गरेका दुईमध्ये एक पक्षको फैसला मात्र कार्यान्वयन गर्दै अर्को फैसलालाई बेवास्ता गर्नुको पछाडि रहेको नियतप्रति हामीले प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने?

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सम्बन्धमा गरेका विभिन्न निर्णयविरुद्ध अहिलेसम्म उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जनजति मुद्दा परेका छन्। मुद्दाहरूको शृङ्खला २०२१ मा कुमार पन्तको निर्वाचित कार्यसमितिबाट अधिकार खोसेर तत्कालीन प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई निर्वाचन गराउने अधिकार दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयबाट सुरु भएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएको बैठकमा एनआरएनएका पदाधिकारीहरूको प्रस्तुतिका आधारमा नै उपसचिवले ‘एनआरएनए खारेज’ प्रस्ताव राखेको हुनुपर्छ। पूर्वानुमान गरिए जस्तै बैठकमा एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले विभाजित अभिव्यक्ति दिए। सर्वोच्च अदालतले एकताको अधिवेशन गराउन गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिमा रहेका १३ जना सदस्यहरूमध्ये शेष घले पक्षका ७ जनाले यो वर्षको मे महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे भने, डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, डा. बद्री केसीलगायतका ६ सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलालाई पनि सम्मान गर्दै ११औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई अक्टोबरसम्म काम गर्न दिनुपर्ने र एकताको अधिवेशन अक्टोबरमा गर्नुपर्ने धारणा राखे।

साथै, यथास्थितिमा मे महिनामा निर्वाचन गर्दा संस्था आधिकारिक रूपमा दुई टुक्रा हुने भएकाले आफूहरू उच्च स्तरीय समितिबाट अलग हुने डा. महतोलगायतले बताएका थिए। आफैँ मिल्नु पर्ने एनआरएनएका प्रतिनिधिहरू मन्त्रीकै अगाडि विवाद गर्न थालेपछि उपसचिवले दबाब सिर्जना गर्ने असल आशयले नै ‘एनआरएनए विघटन’ को त्रास दिएका हुन् भने, यसबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्छ।

एनआरएनएको दुई फरक महाधिवेशन घोषणाले चेपुवामा विदेशका ८७ शाखा

बैठकमा भएका यस्ता तीता क्षणहरू बिर्सने हो भने, समग्रमा बैठक एकताको दिशामा अघि बढ्न सहयोगी नै रहेको मान्नुपर्छ। बैठकको निष्कर्ष स्वरूप दुई विकल्प प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ। पहिलो, ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अक्टोबरसम्म काम गर्न दिने, मे महिनामा शेष घले पक्षले निर्वाचन गराउने, र उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई अक्टोबरमा केसीको समितिले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने। दोस्रो, अक्टोबरमा शेष घले पक्षले निर्वाचन गराउने, र केसीको समितिले निर्वाचित कार्यसमितिलाई सोही समयमा हस्तान्तरण गर्ने।

सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने आदेश दिएकाले मे महिनामा निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको भन्दै मन्त्रीले पहिलो विकल्पलाई सुझाव गरेको बुझिएको छ। तर, यथास्थितिमा मे महिनामा निर्वाचन गराउन अर्को पक्षले सहमति जनाउन सकेन। 

मन्त्रीले बोलाएको यो दोस्रो बैठकले एकताको लागि आशा जगाएको छ। अब थोरै मात्र प्रयास गरे वास्तविक एकता सम्भव देखिन्छ।  केसी पक्षले मे महिनामा निर्वाचन गर्न व्यवहारिक रूपमा सम्भव नभएको, साथै उक्त निर्वाचन कुन विधानअनुसार हुने स्पष्ट नभएको भन्दै मे महिनामा निर्वाचन जान नसक्ने बताएको छ। शेष घलेले अहिलेको विधानलाई खारेज गर्दै आफैँ विधान तयार गरी सदस्यता वितरण, निर्वाचन प्रक्रिया र उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत आफैले लिने प्रस्ताव गरेका छन्, जसले उनले बनाउने निर्वाचनको विस्वासनीयता माथि प्रश्न उठेको छ। 

घलेले संघको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) पुरै संरचना खारेज गरेर शून्यबाट सुरुवात गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यत्रो समय र स्रोत खर्च गरेर बनाइएको संघको संरचालाई शून्य बनाउने उनको निर्णय संस्थापक पक्षको लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ।

 ९० देशमा फैलिएका एनसीसीको संरचनालाई बेवास्ता गर्दै, काठमाडौँमा बिदामा गएका व्यक्तिहरूलाई जोडेर पैसा र राजनीतिको प्रभावले निर्वाचन जित्न घलेले गरेको प्रस्ताव गरेको पद्धतिलाई केसी पक्षले स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले साँच्चैको एकता चाहने हो भने अब हुने निर्वाचन कुन विधान र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पहिले निर्क्योल हुनु पर्छ।

 ९० देशमा फैलिएका एनसीसीको संरचनालाई बेवास्ता गर्दै, काठमाडौँमा बिदामा गएका व्यक्तिहरूलाई जोडेर पैसा र राजनीतिको प्रभावले निर्वाचन जित्न घलेले गरेको प्रस्ताव गरेको पद्धतिलाई केसी पक्षले स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले साँच्चैको एकता चाहने हो भने अब हुने निर्वाचन कुन विधान र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पहिले निर्क्योल हुनु पर्छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा सहमति भए पछि, निर्वाचन मितिका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको कानुन शाखाले व्याख्या गरे जस्तो, मे महिनामा निर्वाचन गर्ने बाहेकको दोस्रो विकल्प नै छैन भन्ने कुरा सत्य होइन। यदि विवादित पक्षहरूले मिल्ने हो भने, यस्तो प्राविधिक विषय अदालतले विचार गर्न सक्छ।

सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी नियमावलीको धारा १३४ ले फैसला कार्यान्वयन गर्ने समयावधि बढाउने बाटो खोलेको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि थप समय आवश्यक परेमा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ साँच्चिकै एकता चाहने हो भने यो उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।

धनीहरूको क्लबमा ‘इगो प्रोब्लम’, शेष घले भर्सेस बद्री केसी !

विगतमा जस्तो भए पनि, एनआरएनए र परराष्ट्र मन्त्रालयले एक अर्काको सम्बन्ध सुधार्नुको विकल्प छैन। विवादका कारणले सरकारको साझेदारीमा सुरु गरिएको रु १० अर्बको संयुक्त लगानी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरू अहिले अवरुद्ध भएका छन्। यसको घाटा देश र गैरआवासीय नेपालीहरू दुबैलाई भएको छ।

केन्द्रमा एकता हुँदा एनसीसीहरू विभाजित हुनेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर विदेश स्थित नेपाली दूतावासमा पर्नेछ। दूतावासको साधन र स्रोत कम भएकोले, एनआरएनएसँग सहकार्य गरेर थुप्रै कामहरू हुँदै आएका छन्। २-२ एनसीसी हुने अवस्थामा दूतावासले कुन एनसीसीसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न हुनेछ। यस्तो समस्या केही देशमा देखिन थाले सकेको छ। डायस्पोरा विभाजित हुने अवस्था सृजना भएका कारणले प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्र मन्त्रीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरू बिच सार्वजनिक कार्यक्रमहरू गर्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ। विभाजित अवस्थाले विगतमा कोभिड महामारी र महाभूकम्पमा देशलाई सहयोग गरेका जस्तै एकीकृत प्रयास गर्न कठिन हुन सक्नेछ।

त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्णय गर्दा मन्त्रालयका घुमिरहने एनआरएनएका पदाधिकारीहरूको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, ग्रासरुटका समस्याहरू र सम्भावनालाई हेरेर निर्णय गर्नु पर्छ। यसै पनि बाहिर बस्ने नेपालीहरू सरकारी गतिविधिहरूबाट असन्तुष्ट देखिन्छन्। मन्त्रालयले उचित निर्णय गर्न सकेन भने, यसले झन् समस्या र द्वन्द्व बढाउनेछ। 

(डा शर्मा गैरआवासीय नेपाली संघको ११ ‍औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन्।)