काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभाको सांसद थिएँ । प्रतिनिधिसभामा चार वर्ष रहेर काम गरेको अनुभव अहिले राष्ट्रियसभामा काम लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा रहँदै गर्दा मैले संसदीय प्रक्रियाका बारेमा धेरै जानिसकेको थिएँ ।

संसद् भनेको जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । त्यतिबेला जनताका सवाललाई प्रतिनिधिसभामा जोडदार रूपमा राखेको थिएँ र अहिले राष्ट्रियसभामा पनि त्यही गर्दैछु । अर्को भनेको नीति निर्माणको विषय ऐन, कानुन बनाउनका लागि पनि राष्ट्रियसभामा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु ।

जनकपुर चुरोट कारखानाका बारेमा मैले धेरैपटक सभामा कुरा उठाएको छु । त्यो चुरोट कारखाना अहिले डुबेको छ, बन्द भएको वर्षौँ भइसक्यो । त्यसैगरी सडक, खानेपानी, शिक्षा, विद्यालय र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यचौकी निर्माण गर्ने विषयमा संसद्मा आवाज उठाउँदै आएको छु ।

संविधानको कार्यान्वयनका विषयमा केही प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, तर कार्यान्वयन भएन भन्न मिल्दैन । जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । यसको मतलब कार्यान्वयन नै भएन भन्नु हुँदैन । संविधान जारी भएपछि देशमा संसद्का लागि दुईवटा आमनिर्वाचन भएका छन् । सङ्घीयताको मर्मलाई हामीले समात्न सकेका छैनौँ ।

राष्ट्रियसभाको भूमिका सङ्घीयता सबलीकरणमा हुन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिको मत पाएर हामी राष्ट्रियसभामा आएका हौँ । त्यसैले हामीले पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यसँग भेटेर उनीहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्छ र त्यसलाई सरकारसम्म पुर्याउनुपर्छ । उनीहरूका समस्यालाई सभामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलेको राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा ‘प्रादेशिक समय’ भन्ने थिएन । यसपटक संशोधनबाट प्रादेशिक समय राखिएको छ । जुन हरेक शुक्रबार हुन्छ । शुक्रबार सदनमा सबैले आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीयको विषयमा कुरा राख्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभाको कामलाई सुधार गरेर पहिलेको भन्दा अलि बढी प्रभावकारी बनाएका छौँ ।

संविधान जारी भएको १० वर्षमा आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्न सकिने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यो दश वर्ष भनेको संविधानको समीक्षा गर्ने बेला पनि हो । यो संविधानअनुसार काम भए–नभएको वा राम्रा र नराम्रा कामका बारेमा समीक्षा गर्ने बेला हो । समीक्षा गरिसकेपछि सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हिजो जसरी संविधान जारी गर्दा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा थिए, आज संशोधन गर्ने बेलामा पनि सबै दल मिलेर संशोधन गर्नुपर्छ ।

जारी गर्दा जस्तै संशोधन गर्दा पनि दलहरु एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । संशोधन गर्ने हो भने सरकार पक्ष वा प्रतिपक्ष सबैलाई समेट्नुपर्छ । जनताको राय समेट्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ अहिलेसम्म हामीले पाएको अधिकार समाप्त गर्ने भन्ने होइन । पाएको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्दै त्रुटि भएका विषयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन नेपालमा मात्रै होइन, संसारका धेरै देशले आवश्यकताका आधारमा पटकपटक संशोधन गरेका छन् ।

हामीले संशोधन गर्न हुँदै हुँदैन भन्नुहुँदैन । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको २०४७ सालको संविधानमा पूर्णविराम पनि संशोधन हुनुहुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । उत्कृष्ट संविधान भन्दै गर्दा आज त्यो संविधान काम लागेन । अब पनि हामीले परिवर्तन हुँदैन, संशोधन हुँदैन भनियो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन ।

सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छ । जस्तो, सङ्घीयताका लागि ४० वटा ऐन सङ्घले बनाइदिनुपर्ने छ । तर त्यो बन्न सकेको छैन । सङ्घीयता बलियो बनाउन निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐनलगायत थुप्रै ऐनहरू बन्न अझै बाँकी छ । प्राथमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीयलाई दिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । किनभने आफ्नो ठाउँमा भएको विद्यालयको बारेमा स्थानीयलाई जति थाहा हन्छ, त्यति सङ्घलाई हुँदैन ।

स्थानीयलाई दिएको अधिकार उसैलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ त्यसमा सङ्घले अवरोध सृजना गर्नु हुँदैन । बरु सङ्घले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले आएर शिक्षकहरूले हामी स्थानीयमा जाँदैनौँ भन्न मिल्दैन । संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

हिउँदे अधिवेशन र बर्खे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पहिला राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु आ–आफ्नो स्थानीय निकायमा जानुपर्ने प्रावधान पनि छ । सोहीअनुसार उनीहरूसँग भेट गरेर समस्यालाई राष्ट्रियसभामार्फत सरकारसँग पुर्याउँदै आएका छौँ । नियमावलीमा छुट्याइएको प्रादेशिक समयलाई शुक्रबार मात्रै होइन अब हप्ताको दुई दिन राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सुशासनका लागि हामीले प्रतिनिधिसभाबाट दुर्तगतिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन बनाएका छौँ । त्योभन्दा पहिला पनि ऐन थियो । तर त्यो त्यति बलियो थिएन । जबसम्म देशमा भ्रष्टाचार कायम रहन्छ देशमा अनेक विकृति देखा पर्दछन् । जनताको अधिकार व्यवस्थित पनि हुँदैन । भ्रष्टाचारले जरो गाडेको समाज र राष्ट्रमा सुशासन कायम हुन सक्दैन, देशको विकास पनि हुँदैन ।

सुशासनका लागि हामी सुध्रिनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, मन्त्री, सांसद वा समाजसेवा गर्छु भनेर पार्टीमा लागेका सबै राजनीतिक दलका नेताको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । राजनीति गर्ने मानिस पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसैगरी, विभिन्न पार्टी र सङ्घसंस्था एवं सरकारी कर्मचारीले पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

मैले जुन भूगोल, समुदाय वा जातिको प्रतिनिधित्व गरेर संसद् पुगेको छु, त्यसका बारेमा संसद्मा बढी बोल्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रियसभामा मेरो भूमिका भनेको कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने नै हो । अर्को, मैले प्रतिनिधित्व गरेका जनताको सवालमा आवाज उठाउनुपर्छ । हामीलाई मत दिएर निर्वाचिच गरेका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ मेरो भूमिका रहन्छ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको परिचय

नेपाली कांग्रेस अनुशासन समितिका संयोजकसमेत रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना विगत एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य रहेका छन् । विसं २०२२ साल देखि राजनीतिक यात्रा थालनी गरेका उनी तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायतविरोधी अभियानमा सक्रिय रहँदै पटकपटक जेलजीवन व्यतित गर्नुका साथै देशमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका सबैजसो आन्दोलनमा अग्रणी भूमिकामा रहेका थिए । पार्टीभित्र प्रखर वक्ताका रूपमा समेत परिचित श्री ढुङ्गाना यसअघि मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । 

(राष्ट्रियसभा सदस्य श्री ढुङ्गानासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)