पछिल्लो ६ महिनाको अन्तरालमा दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिक परिदृश्यमा व्यापक फेरबदल देखा परेको छ । गत अगष्टमा बंगलादेशमा शेख हसिना सत्ताच्युत भइन् । त्यसपछि भारत–चीनबिचको सीमा सम्बन्धी समझदारी एउटा निष्कर्षमा पुग्यो । गत महिना भारतका विदेश सचिवले अफगानिस्तानका विदेशमन्त्रीसँग दुबईमा भेट गरे । यी सबै घटनाक्रमलाई नियालेर हेर्ने हो भने नयाँ भूराजनीतिक परिस्थिति बन्दै गएको देख्न सकिन्छ ।

बंगलादेशमा शेख हसिना लामो समयदेखि भारतको भरपर्दो क्षेत्रीय मित्रको रूपमा थिइन् । अचानक उनको बहिर्गमनले भारतको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई सहज बनाइदिएको छ ।

बंगलादेशले पकिस्तानी नागरिकलाई प्रवेशाज्ञाका लागि आवश्यक सर्तमा गरेको खुकुलोपनाले सम्बन्धमा बढिरहेको हार्दिकता देखाउँछ ।  यसको साथै कराँची र चटगाँउका बन्दरगाहबिच प्रत्यक्ष सामुद्रिक मार्गको स्थापना तथा व्यापार सहजीकरण पनि सुरु भएको छ । यसै महिना बंगलादेशले पाकिस्तानको सामुद्रिक सैन्य अभ्यासमा पनि सहभागिता जनाउने बताएको छ ।

यी सबै घटना एकाएक भएका भने होइनन् । सम्बन्धलाई यो स्तरमा विकास गर्न ढाका र इस्लामावादबिच उच्चस्तरीय ओहोरदोहोरका शृङ्खला नै चलेका थिए । यस्ता उच्चस्तरीय आवागमनबिच बंगलादेश पुगेका पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इशाक दार तथा गत महिना पुगेका पाकिस्तानको खुफिया संस्था ‘इन्टर–सर्भिसेज इन्टेलिजेन्स’ प्रमुख असिम मलिकको बंगलादेश भ्रमणको पनि भूमिका छ ।

यी द्विपक्षीय भ्रमण बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुस तथा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहवाज शरीफबिच धेरै चरणका छलफलपछि भएका हुन् । नयाँ दिल्ली र इस्लामावादसँग ढाकाको सम्बन्धलाई एकतर्फी ढंगले मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । घटनाक्रममा देखा परेका यी प्रवृत्तिले बंगलादेशको विदेश सम्बन्धमा परिवर्तनको संकेत गरेका छन् ।

बंगलादेशमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिले इस्लामावादलाई केही राहत दिएको छ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट रक्तपातपूर्ण अवस्थामा छुट्टिएको बंगलादेशसँगको सम्बन्ध प्रायः चिसो नै रहने गरेको थियो । हसिनाको शासनकालमा जमात–ए–इश्लामी लगायत विपक्षी दलहरूमाथि पाकिस्तानसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई केरकारको विषय बनाउने गरिएको थियो ।

अहिले बंगलादेशमा त्यस्ता धेरै समूह या त सरकारमा छन् या सरकारको समर्थन गरिरहेका छन् । चीन–भारतबिच भएको सीमा समझदारीले सन् २०२० मा सीमामा भएको भयानक भिडन्तपछि बढेको तनाव मत्थर गराउन मद्दत गरेको छ । यो समझदारीले लद्दाख र अक्साई चीनमा सीमा क्षेत्रमा हुने गस्ती तथा विवादित क्षेत्रमा गरिने वस्तुभाउ चरणलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको छ ।

बंगलादेशले पाकिस्तानी नागरिकलाई प्रवेशाज्ञाका लागि आवश्यक सर्तमा गरेको खुकुलोपनाले सम्बन्धमा बढिरहेको हार्दिकता देखाउँछ । यसका साथै कराँची र चटगाँउका बन्दरगाहबिच प्रत्यक्ष सामुद्रिक मार्गको स्थापना तथा व्यापार सहजीकरण पनि सुरु भएको छ ।

गत महिना भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री तथा चीनका सहायक विदेशमन्त्री सुन वेइतोङबिचको छलफलमा दुई देशका नागरिकको व्यापक सहभागिता हुने खालको ‘जनता–केन्द्रित’ पहल बिउँताउने विषय पनि समावेश भएको थियो ।

यो समझदारीले भारत–चीनबिचको लामो समयदेखिको सीमा विवादको हल गरिसकेको छैन र, दुवै पक्षले विवादित क्षेत्रमा आफ्नो दाबी त्यागेका छैनन् । वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) भनेर चिनिने पश्चिमा सीमा क्षेत्रमा सीमाङ्कनबारे कुनै समझदारी भएको छैन । ठिकठाक स्तरको सैन्य उपस्थिति दुवैतर्फ निरन्तर नै छ । सीमाबाट तत्काल फौज घटाउने कुनै संकेत देखिएका छैनन् तर पनि दुई देशबिच भएको सहमतिले यस क्षेत्रलाई केही शान्त बनाउन प्रयास गरेको छ ।

अहिलेको सीमा समझदारीले अन्य विवादित सीमा क्षेत्रबारे केही उल्लेख गरेको छैन । भारत र चीन दुवै मुलुक भएर बग्ने ब्रह्मपुत्र (चीनमा यार्लुङ साङ्पो भनेर चिनिने) नदीमा बनाउने भनेको संसारकै सबैभन्दा ठुलो बाँध लगायत अन्य पानी सम्बन्धी विवादका विषयमा पनि कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।

यद्यपि यस्तो सम्झौतामा भारत र चीनका आफ्नै स्वार्थ छन् । यो सम्झौतालाई दुवै मुलुकले आ–आफ्ना देशमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा झेल्नुपरेका समस्याबिच आपसी सम्बन्धलाई अझै तल झर्न नदिन गरेको समझदारीको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनका लागि भारत तथा जापान लगायत आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग तनाव घटाउने समझदारीको ठुलो महत्त्व छ । बेइजिङलाई आफ्नो रणनैतिक प्रतिद्वन्द्वी अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनपछिको अवस्थामा आफूलाई तयार राख्न यसले सहयोग गर्छ ।

भारतका लागि सीमामा तनाव कम हुने तथा बेइजिङसँग नयाँ आर्थिक सम्बन्ध स्थापनाको प्रयासको खास अर्थ छ । सीमा तनाव कम गर्नु भनेको बेइजिङसँग नयाँ ढंगको आर्थिक सहकार्यको पूर्वसर्त तयार हुनु पनि हो । अब भारत चीनबाट आउने पार्टपुर्जा र कच्चा पदार्थविना आफूलाई विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्रको रूपमा उभिने महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने बुझेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसियामा आपसी सबन्धमा व्यापक हेरफेर हुँदैछ । बंगलादेश भारतसँग अझ सन्तुलित सम्बन्ध चाहन्छ साथै उसले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध अझ निकट बनाउँदै लगेको छ ।

अफगानिस्तानका कार्यवाहक विदेशमन्त्री अमिर खान मुताकीसँग भारतिय विदेश सचिव मिस्रीले गरेको पछिल्लो बैठकलाई दिल्ली र काबुलबिच सन् २०२१ मा तालिबान शासन सुरु भए यता चिसिएको सम्बन्धमा आएको सकारात्मक परिवर्तन मान्न सकिन्छ । यसले अफगानिस्तान र भारतबिच बदलिँदो सम्बन्ध देखाउँदै छ । गत नोभेम्बरमा तालिबानले मुम्बईमा रहेको आफ्नो कार्यालयमा कार्यवाहक दूत नियुक्त गर्‍यो । सन् २०२२ मै भारतले काबुलमा आफ्नो दूतावास पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

भारतले धेरै अघिदेखि नै तालिबानलाई केही दुरीमै राख्ने गरेको हो । तालिबानको उग्र विचारधारा, पाकिस्तानी सेना तथा खुफिया संस्थापनसँगको सम्बन्ध लगायतले भारतलाई जहिल्यै सशंकित बनाइरह्यो । पाकिस्तानले त कुनै बेला अफगानिस्तानलाई आफ्नो भारतसँगको प्रतिद्वन्द्वमा रणनैतिक उपयोगको अस्त्रकै रूपमा समेत बुझ्ने गरेको थियो ।

सन् २००९मा काबुलमा रहेको भारतीय दूतावासमा आक्रमण भयो । सन् २०१४ मा हेरातस्थित वाणिज्य कन्सुलेटमा हमला भयो । यी लगायत बेला–बेला अफगानिस्तानमा भारतीय नागरिकहरूमाथि हुने गरेका आक्रमणले भारतको शंकालाई अझै बल दिने गर्थ्यो । अहिले परिस्थितिमा बदलाव आएको छ । हाल अफगानिस्तान पाकिस्तानको बोझ हुन थालेको छ । पछिल्ला सीमा झडपहरू यसका प्रस्ट संकेत हुन् ।

यी तमाम घटनाक्रम भित्र व्यापक रणनैतिक सन्दर्भ छन् । बंगलादेशको विदेश नीतिमा आएको बदलावले त्यहाँभित्र मुलुकको पहिचानको सघन संकट प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ । यसभित्र आपसमा जुधिरहेका राष्ट्रिय पहिचानबिच कहिले यो वा त्यो पक्षमा निरन्तर हिंसात्मक तवरमा बदलिरहेको राजनीति देख्न सकिन्छ ।

चीन भने आफ्नो वरपर स्थिरता खोज्दैछ । उसको ध्यान अमेरिकातिर छ । चीन आफ्नो सुरक्षा र समृद्धिका लागि प्रमुख बाह्य खतरा ठानेको अमेरिकातर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छ ।

अफगानिस्तानमा तालिबान अन्तर्राष्ट्रिय अलगावबाट निस्किने प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि रुस–चीनजस्तै भारत पनि विकास साझेदारको रूपमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने उसको चाहना छ । अझ ट्रम्पले वैदेशिक सहायता बन्द गर्ने घोषणापछि यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ । भारतले पनि अहिले तालिबानलाई ‘इस्लामिक स्टेट’ समूहको तुलनामा नरमपन्थी शक्तिको रूपमा मान्न थालेको छ ।

दक्षिण एसियाका प्रत्येक राज्यसँग सीमा जोडिएको एकमात्र देशको रूपमा भारतको विशिष्ट अवस्थितिका चुनौती र अवसर दुवै छन् । बंगलादेशसँगको बिग्रँदो सम्बन्धले यसको ‘पूर्वतर्फ फर्क’ (एक्ट इष्ट) नीतिमा उल्लेखनीय बाधा पुर्‍याउन सक्छ । तर, काबुलसँगको बलियो सम्बन्धले भने भारतलाई रणनैतिक रूपमा मध्य एसियासँग जोड्ने उद्देश्यका लागि भने धेरै राम्रो गर्छ ।

दक्षिण एसियामा आपसी सबन्धमा व्यापक हेरफेर हुँदैछ । बंगलादेश भारतसँग अझ सन्तुलित सम्बन्ध चाहन्छ साथै उसले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध अझ निकट बनाउँदै लगेको छ । यस्तै अफगानिस्तान पाकिस्तानसँग सन्तुलित सम्बन्ध चाहन्छ तथा उसले भारतसँगको सम्बन्ध अझ निकट बनाउँदै छ । यी सबै घटनाक्रमहरू माझ चीन भने आफ्नो वरपर स्थिरता खोज्दैछ । उसको ध्यान अमेरिकातिर छ । चीन आफ्नो सुरक्षा र समृद्धिका लागि प्रमुख बाह्य खतरा ठानेको अमेरिकातर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छ ।

(साउथ चाइना मर्निङ पोष्टबाट)