महानगर प्रवक्तालाई कोटीहोम आयोजकको धम्की : कसरी उडाउनु पर्छ, थाहा छ

पोखरा । पोखराको विवादित कोटीहोम आयोजकले महानगरका प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनालाई फोनमार्फत् ‘उडाइदिने’ धम्की दिएका छन् । आयोजकमध्येका एक शंकर खरालले तिमिल्सिनालाई फोन गरेर होसियार रहन धम्की दिएका हुन् ।
‘कसरी उडाउन पर्छ, कसरी ठाउँमा पुर्याउन पर्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ । समय सधैँ एकनास रहँदैन,’ रातोपाटीलाई प्राप्त अडियोमा खरालले तिमिल्सिनालाई भनेका छन्, ‘तपाईंहरूले बदमासी गरेको चित्त बुझेको छैन । बसेर सल्लाह गर्ने भए गरौँला । होइन, द्वन्द्वमै जाने हो भने यो अन्तिम कार्यकाल पनि होइन । ख्याल गर्नुस् है ।’
नगरपालिकाले उच्च अदालतमा दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमा असन्तुष्टि जनाउँदै खरालले तिमिल्सिनालाई धम्क्याएका हुन् । ‘हामी सहजीकरण गरेर आफ्नो महायज्ञ बनाऔँ भनेको तर तपाईं मुद्दा दायर गर्न जाने ? मेयरको प्रवक्ता बन्नुभएको ? यस्तो व्यवहार गर्ने हो ?’ खरालले भने, ‘ठिक छ, अदालतले स्टे अर्डर देला, यज्ञ रोकिएला । तर महँगो पर्छ है, ख्याल राख्नुहोला । साथीभाइ भनेको साथीभाइ हो । द्वन्द्वमा उत्रिनुपर्यो भने हामी पनि हातमा दही जमाएर बसेका छैनौँ ।’
पोखरा महानगरले उच्च अदालतको फागुन १ को आदेशमा चित्त नबुझेपछि भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । तर भ्याकेट पनि महानगरको पक्षमा आदेश भएन । निवेदन दर्ता भएपछि राप्रपाका नेतासमेत रहेका खरालले महानगरमाथि धार्मिक क्षेत्रसँग द्वन्द्व बढाउन लागेको आरोप लगाए ।
‘सहजीकरण गर्नुपर्नेमा एकाएक गएर मुद्दा दर्ता गर्नुभएछ । के जोरी खोजेर धार्मिक क्षेत्रसँग द्वन्द्व बढाउन खोज्नुभएको हो ?’ उनले भने, ‘पद भनेको क्षणिक हो । भोलि रहन पनि सकिन्छ, नरहन पनि सकिन्छ । तपाईं हाम्रो मित्रवत् व्यवहार रहिरहने चिज हो नि ।’
प्रवक्ता तिमिल्सिना चाहिँ अदालतकै आदेश महानगरले कार्यान्वयन गरेको बताउँछन् । ‘कानुनी व्यवस्था बाहेक नरोक्नु भन्ने आदेश हो । महागरसँग स्वीकृति लिनुपर्ने नै कानुनी कुरा हो । अदालतले कार्यक्रम नरोक्नु भनेको होइन,’ उनले भने, ‘हामीले अदालतलाई सम्मान गरेरै कानुन कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ । स्वीकृति बेगर कार्यक्रम गर्नुचाहिँ कानुनी व्यवस्था विपरीत हो ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गुल्मी आँपचौर सेवा समिति जापानको आठौँ अधिवेशन सम्पन्न
-
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन स्थगित हुँदैन : अध्यक्ष सुवेदी
-
बागमती सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउन ‘दलीय कार्यदल’ गठन
-
‘सगरमाथा संवाद’ पूर्व कार्यक्रमको टोली थामेमा
-
मन्त्रिपरिषद् बैठक : सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय, पौडेल सचिवमा बढुवा
-
माओवादी केन्द्र विराटनगरको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन