काठमाडौँ । ‘गुनासा र असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा होलान् । तर गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुँदै होइन’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘अढाइ सय वर्ष नेपाली जनताले तिनका कर्म भोगेकै हो । जनआन्दोलनबाट फालिएको राजतन्त्रका नाममा आफ्नो मूल्यवान समयलाई खेर नफालौँ ।’

महासचिव पोखरेलमात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत राजतन्त्र पक्षधरका पछिल्ला गतिविधिलाई लिएर लगातारजसो विरोध गरिरहेका छन् ।

अर्कातिर कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्नेहरू विभिन्न स्वरुप, ढंगले आफ्ना क्रियाकलाप गरिरहेकै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा र प्रचण्डले एकै दिन एउटै जिल्ला (महोत्तरी)पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चलखेल गर्ने र व्यवस्था नै मास्ने मुर्खता नगर्न चेतावनी दिएका छन् । यस्तो चेतावनी दिनेमा गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसमेत छन् ।

१० वर्षे जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जगमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

२३८ वर्ष लामो शाह वंश अर्थात् राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा भएको सोही दिनलाई त्यसयता गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । यद्यपि, बितेको डेढ दशकभन्दा बढी समयमा जनताका आशा, अपेक्षा र दलहरूले बाँडेका सपना सम्बोधन नहुँदा नागरिकमा निराशा विस्तारित हुँदै गएको छ । यहीबेला पूर्वराजाका नाममा गणतन्त्र विरोधीहरूले आफ्ना गतिविधि बढाउन थालेका छन् ।

यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन लडेर तीनै तहको सरकारमा सामेल राप्रपा होस् वा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले चलाएको राजतन्त्र फर्काउने अभियान नै किन नहोस्, गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ ।

जनतालाई उपयुक्त ‘सर्भिस डेलिभरी’ गर्न नसकेका दलहरूको कमजोरीमाथि टेकेर राजतन्त्र पक्षधरले सुकेको खरमा आगो लगाउने प्रयास गरेपछि त्यसको बचाउमा प्रमुख दलका नेताहरू लागेको देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका गणतन्त्र पक्षधरले अहिलेको व्यवस्थाका बारेमा शिक्षा र नागरिकले चाहेको डेलिभरी गर्न नसक्दा आफैँ डराउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको विश्लेषण गर्छन् ।

‘कुनै पनि प्रणालीको संरक्षण गर्ने भनेको जनताले हो । त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ताहरूले मात्र संरक्षण गर्न सक्दैनन्’, रोकाले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टीका नेता कार्यकर्तालेमात्रै व्यवस्थाको संरक्षण गर्न सक्ने भएको भए संसारका राजनीतिक पार्टीहरू अजर–अमर हुन्थे ।’

रोकाले भनेजस्तै जुनसुकै प्रणाली वा सरकारलाई सपोर्ट गर्न र व्यवस्था राम्रोसँग चल्न नागरिकले चाहेको र खोजेको डेलिभरीको निरन्तरता हुनु अनिवार्य छ । नागरिकको भावनाविपरीत चलेकै कारण राणा हुँदै पञ्चायतदेखि राजतन्त्रसमेत ढलेको राजनीतिक इतिहासबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

‘गणतन्त्रकै लागि लडेका राजनीतिक पार्टी एमाले, कांग्रेस र माओवादी समेत सरकारमा पुग्दा नागरिकले चाहेको डेलिभरी राम्ररी दिन सकेनन्’, नागरिकमा निराशा पैदा हुनुको कारण खुलाउँदै रोकाले भने, ‘न्यूनतम डेलिभरी समेत नहुँदा नागरिकमा केही हुन सकेन भनेर निराशा र हताशा देखिन्छ ।’

अचाक्ली महँगी, जीवनस्तर कष्टकर बन्नुका साथै स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना न्यून बन्नु तथा शान्ति र अमनचयन अभाव महसुसले नै लगातार जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढाएको रोकाको भनाइ छ ।

‘आशालाग्दो विकास निर्माण भएको छैन । उत्पादनमूलक तथा उद्योग–व्यवसायलाई सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले सहयोग गरेका छैनन्’, उनले भने ।

‘हाम्रो प्रणाली यस्तो हो र यसकारण राजतन्त्र फालेको हो, यसको बदला यो–यो दिन्छौँ’ भनेर राजनीतिक पार्टीहरूले नागरिकलाई शिक्षित नै गर्न नसकेको रोकाले बताए । उनले भने, ‘गणतन्त्र आएको २० वर्ष हुन लागिसक्यो । यो समयमा कुनै कक्षाको पाठ्यक्रममा गणतन्त्र किन आयो भनेर लेखेका छैनन् । त्यतिबेला (जनआन्दोलनताका)जन्मिएका केटाकेटी २०/२१ वर्ष हुन लागे पनि उनीहरूले परिवर्तनको उचित शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ।’

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कुनै पनि हिसाबबाट दलहरूले सहजीकरण गर्न नसक्दा नै नागरिकले धेरै अप्ठ्यारो महसुस गर्न थालेको रोकाको बुझाइ छ ।

याे पनि

पूर्वराजाको अपिल र दलहरूको प्रतिक्रियाले के संकेत गर्दैछ मुलुकमा ?

राजतन्त्र पक्षधरको जनमत छैन तर...

पछिल्ला निर्वाचन परिणामलाई नै हेर्ने हो भने राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरू सानो आकारमा जनप्रतिनिधिका रूपमा आएका छन् । अर्थात् तीनै तहका सरकारमा गणतन्त्र पक्षधरकै बहुमत देखिन्छ । ‘त्यसैले अहिले नै राजतन्त्र पक्षधरहरूले भनेजस्तै राजा फर्कने वा व्यवस्था परिवर्तन भइहाल्ने भन्ने होइन’, रोका भन्छन्, ‘जनताले जहिले पनि डेलिभरीकै अपेक्षा गर्ने हो । बहुमत भएर पनि डेलिभरी दिन नसकेपछि अर्थात् अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपछि उनीहरू स्वाभाविक रूपमा डराउन पुगेका हुन् ।’

रोकाका अनुसार पूर्वराजा वा दरवारियाहरू बलिया हुने र सबै संयन्त्रले त्यसको पक्षपोषण गर्ने अवस्था पनि छैन । ‘उनीहरूको पक्षमा ठुलो जनमत भएर होइन । बहुदल वा गणतन्त्र ल्याउन जसरी नागरिक र पार्टीहरूले बल गरेका थिए, त्यस्तो बल राजतन्त्र पक्षधरले अहिले लगाएको अवस्था पनि होइन’, रोकाले भने, ‘तर दक्षिणपन्थ वा प्रतिक्रान्तिको स्वरुप मानिने एलिटहरूले कब्जा गरेका संस्थाहरू अझै पनि उनीहरूकै मातहतमा छन् ।’

उनका अनुसार पार्टीमै रहेका केही मानिस अराजनीतिक हुँदै गएको र तिनीहरू जतिबेला पनि पल्ला फेर्न सक्ने अवस्थामा छन् । ‘त्यसकारण प्रतिक्रान्तिको सम्भावना छ । यस्तो बेला प्रचण्ड, देउवा वा ओलीको दाहिनेहात नै प्रतिक्रान्तिको स्वरुप भएर आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन’, रोकाले भने ।

त्यसकारण गणतन्त्र पक्षधरले नागरिकलाई एजुकेटेड गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक र सांस्कृतिक संकटलाई यसरी फरक पार्छौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसो गर्नुको साटो दलहरूले तस्कर, दलाल र चाटुकारलाई दायाँबायाँ राखेर रमाइरहेको रोका बताउँछन् ।

मनको बाघसँग डराए

अर्का राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा गणतन्त्र पक्षधर भनिएका र पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफैँले बनाएको संविधानको स्वामित्व लिन नसक्दा ‘मनको बाघले खान्छ’ भनेझैँ डराइरहेको विश्लेषण गर्छन् ।

‘राजाको कुरा गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जनतामा जाने कुनै एजेण्डा छैन । उसले अन्य दलहरूका कमजोरी र असन्तुष्टिबाट आफ्नो राजनीतिक पुँजी पुँजीकृत गर्न खोजेको देखिन्छ’, विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘त्यसैले पूर्वराजालाई राप्रपाले बेचिरहेको छ । यद्यपि उनीहरू आफैँलाई राजा फर्कन्छन् भन्ने विश्वास छैन ।’

आफ्नो दलको झण्डा र आफ्नो पार्टीको विचार, सिद्धान्त जनप्रिय नभएपछि राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राजतन्त्र पक्षधरले र्‍याली निकालिरहेको दृष्टान्त दिँदै उनले भने, ‘ज्ञानेन्द्र शाह दुई पटक राजा भइसके । उनलाई नेपाली जनताले नागरिक बन्ने अवसर दिएको हो । त्यो अवसर ज्ञानेन्द्रका लागि उकुसमुकुस भइरहेको छ भन्ने उनका अभिव्यक्ति र गतिविधिले देखाउँछ ।’

यद्यपि यो व्यवस्थामा गणतन्त्रको विरोध गरेर पनि कसैले आफ्नो राजनीति गर्न सक्ने विषयलाई गणतन्त्र पक्षधरले पनि बुझ्न जरुरी रहेको झाको भनाइ छ ।

‘गणतन्त्रको स्ट्रेन्थ र सुन्दरता भनेकै यही हो कि सक्रिय राजतन्त्रको समयमा गणतन्त्रको कुरा गर्दा फाँसी दिनेदेखि गोली हान्ने र बेपत्ता पार्ने अवस्था हुन्थ्यो तर अहिले गणतन्त्रको उज्यालोमा राजतन्त्रको पनि कुरा गर्न सकिन्छ’, झाले भने ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादीले संविधानको स्वामित्व लिन नसकेको झा बताउँछन् । ‘समावेशीता, समानता र संघीयतालाई यिनीहरूले आलोपालो कुल्चने गरे र पश्चगमनतिर लगिरहे । यसले पनि उनीहरूलाई राजा आइहाल्छन् कि भन्ने मनको बाघले खाइरहेको देखिन्छ’, झाले भने, ‘यद्यपि राजालाई लिएर राजनीति गर्नेहरू सीमित नै भए पनि यसले मुलुकमा घर्षण बढाउँछ ।’

अवस्था सुधार्न कसैलाई गाली गर्नुको साटो कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पार्टीहरूको कार्यशैली र व्यवहार पनि सुध्रनुपर्ने झाको ठहर छ । ‘२०४६ पछि उही पार्टी, उही नेतृत्व छ, त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ र समावेशी बन्नु जरुरी छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘दोस्रो, संविधानअनुसार नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने डेलिभरीमा ध्यान दिनुपर्छ । राज्य समावेशी हुनुपर्छ, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र सुशासनको अनुभूति दिनेगरी काम नगरी दलहरूलाई सुख छैन ।’