काठमाडौँ । लामो समयदेखि जारी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद समाधान नभइरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले शुक्रबार सिंहदरबारमा सरोकारवालासँग छलफल गरेकी छन् । उनले गत चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार बनेको शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिका १३ जनासँग सामूहिक छलफल गरेकी हुन् । जुन समितिमा एनआरएनएका सबै पक्ष छन् । 

समितिमा संयोजक घलेसहित सदस्यहरू डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ, कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा रहेका छन् । 

बैठकमा बद्री केसी, जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतो, विनोद कुँवर, कुल आचार्य, रवीना थापा, जानकी गुरुङ भौतिक रूपमा उपस्थित भएका थिए भने अन्य सदस्यचाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका थिए । 

उक्त बैठकमा सहभागीहरूले धारणा राख्नेक्रममा विशेषगरी सर्वोच्च अदालतबाट भएका दुई वटा फैसला र सोको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बढी छलफल भएको थियो । सर्वोच्चले गत चैतमा एनआरएनएभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दै घले नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सबै विवाद समाधान गरेर ६ महिनाभित्र एकताको १० औँ महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पत्र पठाएर ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलाई काम गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए । उनको मुद्दामा सर्वोच्चले गत साउनमा काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनको वैधानिकताबारे सर्वोच्चले फैसला गरेपनि अदालतबाट न्यायमा ढिलाइ हुँदा फैसलाअघि नै एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन समेत भइसकेको थियो । 

यस्तो पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चबाट दुई फैसला भएको र आफूअनुकुल सर्वोच्चको फैसला व्याख्या हुँदै आएको सन्दर्भमा सहजीकरणका लागि मन्त्री राणाले शुक्रबार बैठक बोलाएकी हुन् । उक्त बैठकको सुरुमै राणाले मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । उनले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार मेमा एकताको महाधिवेशन गर्नेबारेमा सुझाव दिएको उनका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन गर्नेबारेमा कुरा राख्नु भएको छ । बैठकमा एनआरएनहरुले चाहिँ आ–आफ्नो अडान राख्नु भएको छ’, उनले भने।  राणाले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनका लागि मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताएको पाठकको भनाइ छ ।

एनआरएनएको बद्री केसी पक्षले अक्टोबरमै एकताको महाधिवेशन गर्न सकिने धारणा राख्दै आएको छ भने घलेलेचाहिँ दायाँबायाँ गर्न सकिने अवस्था नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । यतिमात्रै होइन केसी पक्षले घलेलाई नमान्ने समेत बताउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा समितिका सदस्यहरू पनि दुई भागमा विभाजित रहेका छन् । जुन दृश्य शुक्रबारको बैठकमा पनि देखिएको र आफूअनुकुल सर्वोच्चबाट भएका दुई फैसला देखाएर आफ्नो धारणा राखेको बताइएको छ । 

बैठकपछि केसीले मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ढंगले राखेको बैठक सकारात्मक भएको बताए ।  यद्यपि बैठकमा आफूले सर्वोच्चले दिएको दोस्रो फैसलाको विषय प्रस्टसँग राखेको केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार सर्वोच्चले दिएको दुई वटा फैसलाका विषयमा समितिमा रहेका सबैलाई आफ्नो धारणा राख्न दिइएको थियो । 

जसअनुसार आफ्नो पालामा केसीले अदालतले आफू नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अक्टोबरसम्मै काम गर्न बाटो खुला गरेको धारणा राखेका थिए । ‘पहिलो फैसला आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरुमा एउटा पत्र पठाएको थियो । त्यो पत्रको विरोधमा हामी अदालतमा गएका हौँ र नयाँ फैसला आएको हो । जसको आधारमा मन्त्रालयले पत्र लेखेको थियो । त्यो पत्र नै अदालतबाट बदर हुनु भनेको ११ औँ अधिवेशनले मान्यता पाएको हो’, उनले बैठकमा आफूले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै रातोपाटीसँग भने, ‘अब हुने १२ औँ अधिवेशन हो र सबै मिलेर अक्टोबरमा एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रह्यो ।’ उनले एकताका लागि अपनाउनुपर्ने लचकताका लागि आफू तयार रहेको समेत बताए ।

 यस्तै संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका महतोले सबै मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले एकता महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषय प्राविधिक भएकाले मूल विषय सबै मिल्नुपर्छ भन्ने नै भएको बताए । उनले यूएडीओजस्ता संस्थाहरु खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेको केसीले बताए । अदालतले जे बोलेपनि दुई पक्ष मिलेर एकता गर्न सकिने महतोको धारणा थियो । 

यसैगरी जीवा लामिछानेले विदेशमा रहेका शाखाहरूको तत्काल अधिवेशन गर्न नसकिने भएकाले मेमा एकताको महाधिवेशन गराउन प्राविधिक रूपमा कठिनाइ भएको धारणा राखेका थिए । यस्तै  कुमार पन्तले दुवै पक्ष झगडिया भएकाले कमजोरी समीक्षा गरेर मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । यस्तै रामप्रसाद थापा र भवन भट्टले पनि सोही आशयको धारणा राखे । 

तर, समितिका संयोजक डा शेष घलेले भने अदालतको परमादेशअनुसार मे १९ भित्र एकताको महाधिवेशन गराउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । सोहीअनुसार समितिले मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी घोषणा गरिसकेको बताए । सो अवधिभित्र आफूले महाधिवेशन नगराए अदालतको मानहानि हुने विषय उनले उठाएका थिए । 

यस्तै विनोद कुँवर, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, रविना थापा, देवमान हिराचनले भने मे मै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसरी बैठकमा दुई पक्षको दुई कुरा आएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले एकताको विकल्प नरहेको दोहोर्‍याइन् । 

सबैकाे कुरा सुनिसकेपछि राणाले महाधिवेशन मेमा गर्ने कि अक्टोबरमा भन्ने विषय टुंग्याउन आग्रह गरेको केसीको भनाइ छ । 

तर, समितिका सदस्य कुँवरले भने मन्त्री मेमै एकता महाधिवेशन गराउन सकारात्मक भएको र सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन हुने बताए । यस्तै रविना थापाले पनि अब मे महिनामै एकताको महाधिवेशन हुने बताइन् । 

केसीले भने मन्त्रीले दुई विकल्प दिएकाले सोही बिन्दुबाट छलफल गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले चुनावको विषयमा कि मेमा चुनाव गरेर अक्टोबरमा ह्याण्डओभर गर्ने कि त अक्टोबरमा चुनाव गरेर अक्टोबरमै ह्याण्डओभर गर्ने भनेर भन्नु भएको छ’, केसीले भने, ‘तर, ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित मेरो कार्यसमितिले चाहिँ अक्टोबरसम्मै काम गर्न पाउने भन्ने विषयमा मन्त्रीज्यू पनि सहमत हुनुभएको छ ।’

उनले मन्त्रालयले विकल्पको विषयमा लिखित पत्र दिएमा आफूहरू कार्यसमितिमा छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्न सक्ने रातोपाटीलाई बताए । तर, उनले अहिलेकै अवस्थामा आफूहरूले तय गरेको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट गरे । उनले भने, ‘हामीले तय गरेका क्षेत्रीय सम्मेलनसहितका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सबै हुन्छन् । जहाँसम्म महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषय छ । कार्यसमितिमा छलफल गरेर टुंग्याउनेछौँ ।’

२०७८ मा एनआरएनएभित्र विवाद भएपछि त्यतिबेला एनआरएनएको दुई वटा १० औँ महाधिवेशन भएको थियो । एउटा महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष र अर्को महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी (तीन जना) अध्यक्ष चयन भएका थिए । दुई वटा महाधिवेशन भएपनि आधिकारिकता भने त्यतिबेला सरकारी निकाय परराष्ट्रले तीन जना अध्यक्ष भएको एनआरएनएलाई दिएको थियो । त्यसविरुद्ध कुँवर नेतृत्वको एनआरएनए अदालत गएपनि २०८० चैतमा आएर मात्रै कसैलाई पनि आधिकारिकता नदिई २०७८ माघ १ को अवस्थामा घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको हो । सो आदेशसँगै परराष्ट्रले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसीलाई काम गर्न रोक लगायो भने पछि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले फेरि केसीलाई काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । त्यसपछि केसीले आफू आधिकारिक भएको बताउँदै घलेलाई नमान्दा घले चाहिँ आफू परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन अघि बढेका हुन् । यस्तो अवस्थामा सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले शुक्रबार बैठक बोलाइको हो ।