काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई कर्मचारी संगठनले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले संसद् दिएको अभिव्यक्तिको विरोध जनाएका छन् । बिहीबार संसद् बैठकमा ऊर्जामन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिमा विरोध जनाउँदै दुई कर्मचारी संगठनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । 

यसअघि डेडिकेटेड र ट्रेक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा एक ठाउँमा उभिएका प्राधिकरणका चार कर्मचारी संगठन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले दिएकी अभिव्यक्तिमा भने विभाजित भएका छन् ।  

मन्त्री खड्काले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमार्फत देशमा लोडसेडिङ अन्त्यमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कुनै योगदान नरहेको भन्दै भारतलाई श्रेय दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट कर्मचारी कल्याण परिषद्ले शुक्रबार संयुक्तरुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

तर कांग्रेस र एमालेका कर्मचारी संगठनले भने मन्त्रीको विरोधमा वक्तव्य निकाल्न अस्वीकार गरेका छन् ।

दुई संगठनले भनेको छ,‘विद्युत् प्राधिकरणका हजारौँ कर्मचारीहरूको अथाह मेहनतका साथै नेपाली जनताहरूको सुझबुझपूर्ण व्यवहारका कारणले विकराल अँध्यारोको अन्त्य भई आम नेपालीहरूले गौरव महसुस गर्दै उत्सवको रूपमा मनाएको लोडसेडिङ अन्त्यलाई नेपालको कारणले अन्त्य भएको होइन भनेर जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मानित सदनमा अभिव्यक्ति दिनुले  विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत स्थायी तथा म्यादी÷ज्यालादारी कर्मचारी मात्रै नभएर सिङ्गो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अपमान भएको छ । साथै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट व्यक्त विद्युत् प्राधिकरणको नाफा केवल कागजी नाफा हो भन्ने वक्तव्यले सिङ्गो विद्युत् प्राधिकरणको लेखा प्रणाली, प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पास भएको वित्तीय प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत खण्डित गरेको छ । यस्तो झुट र भ्रामक तथ्य सम्मानित सदनमा समेत प्रस्तुत गरिनु आफैमा दुःखदायी छ ।’

दुई कर्मचारी संगठनलेले निरन्तर नाफामा गइरहेको संस्थामा विधि, प्रक्रिया, स्थापित मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली संशोधन गर्दै सामान्य सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जस्ता अधिकारहरू सञ्चालक समितिमा केन्द्रित गरी संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप मन्त्रीलाई लगाएका छन् । मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरूको नामै किटान गरी सरुवा गर्नु भन्ने निर्देशन दिने जस्तो कार्यलाई समर्थन नगरेको आधारमा संस्था प्रमुखलाई हतोत्साहित गर्ने र आम कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने गरी पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर उज्यालो नेपाल–समृद्ध नेपालको अभियानमा अवरोध सृजना भइरहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको दुई कर्मचारी संगठनले उल्लेख गरेका छन् ।