काठमाडौँ । दोस्रोपटक आम चुनाव जितेर अमेरिकाको ४५ औँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्तारोहणसँगै अर्बपति व्यापारी एलन मस्कको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्र बनाए । उक्त संयन्त्रको नाम हो— ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’, जसलाई छोटकरीमा ‘डज’ भनेर चिनिन्छ ।

यो विभागको मुख्य जिम्मेवारी भनेको अमेरिकाको संघीय खर्च कटौती गर्ने हो । कार्यकारी आदेशबाट स्थापना भएको उक्त संस्था अमेरिकाको एउटा अस्थायी संयन्त्र हो ।

एलन मस्कले सन् २०२२ मा ट्वीटर (हाल ‘एक्स’ भनिन्छ) खरिद गरेका थिए । उनले खरिद गर्दा ट्वीटरमा करिब ७५०० जना कर्मचारी कार्यरत थिए । उनले खरिद गरेपछि ट्वीटरका करिब ६ हजार कर्मचारीलाई बिदा दिए ।

‘एक्स’को रूपमा रिब्रान्डिङ गरेका मस्कको कम्पनीमा अहिले करिब २८०० कर्मचारी कार्यरत छन् । ट्वीटरजस्तो संस्थालाई एक तिहाई कर्मचारीले चलाउन सफल भएका कारण ट्रम्पले राज्यको खर्च प्रभावकारिता बढाउनसमेत उनैलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसो त ट्रम्प र मस्क दुवै जना व्यापारी हुन् । दोस्रो चुनावमा ट्रम्पलाई जिताउन मस्क क्याम्पियनमा खुलेरै लागेका थिए ।

एलन मस्क नेतृत्वको उक्त विभागकै सुझावका आधारमा ट्रम्पले करिब ६१ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको युएसएआईडीको भुक्तानी रोक्का गर्ने निर्णय गरे । अदालतले सहयोग गरे उक्त संस्था खारेजीमा जानेछ । त्यतिमात्रै होइन, अमेरिकी प्रभाव विस्तारका लागि २० वर्ष अघिदेखि  विश्वभरि अनुदान सहायता वितरण गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को रकमसमेत त्यही विभागको सिफारिसमा कार्यकारी आदेशबाट रोक्का गरिएको छ ।

एमसीसीको रकम रोक्का गर्दा ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले नेपालसँग मात्रै नभएर विश्वका कैयौँ देशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि उल्लंघन गरेको छ । यो बन्द गर्दा अमेरिकाले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ तर, डजले दिएका सुझाव ट्रम्पले धमाधम कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले गत असोज २२ गते अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्‍यो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित समितिले अहिले पनि कार्यादेश अनुसार ‘अन्तरिम प्रतिवेदन’ बुझाएर तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिइसकेको छ । पूर्ण प्रतिवेदन भने वैशाखसम्म बुझाउने आयोगका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् ।

अनावश्यक सरकारी खर्चलाई घटाएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले ६ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले २०७५ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन खासै कार्यान्वयन भएको छैन ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रधावकारिता कायम गर्ने, राजस्व परिचालनलाई चुस्त बनाउनेजस्ता विषयमा सुझाव दिन यसअघि पनि पटकपटक यस्ता आयोग तथा समिति गठन गर्दै आएको देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकमा हेर्ने हो भने यस्ता चार वटा आयोग बनिसकेका छन् ।

गत वर्षमात्रै सरकारले पूर्वमन्त्री एवं पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा कर प्रणाली सुधार गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । २०८० असोजमा गठन भएको समितिले सोही वर्ष फागुनमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारले गत वर्षदेखि नै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो तर, आयकरको दरलाई थप ३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने बाहेक अरु विषय खासै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

अनावश्यक सरकारी खर्चलाई घटाएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले ६ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले २०७५ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन खासै कार्यान्वयन भएको छैन ।

अघिल्लो वर्ष डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा आयोगका सुझाव कार्यावयन गर्ने विषयमा केही उल्लेख गरिए पनि त्योसमेत कार्यान्वयन हुन सकेन । आयोगका अध्यक्ष खनाल आफ्नो नेतृत्वको आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् । ‘कार्यान्वयन शून्य नै भएको छ भनेर त म भन्दिनँ, तर जुन रूपमा कार्यान्वयन भएको छ, त्यसले सरकार यसमा सकारात्मक छ भन्ने अवस्था देखिँदैन,’ डा. खनाल भन्छन् ।

त्यसो त, मल्लिक आयोग गठन हुनुभन्दा करिब ९ वर्ष अगाडि नै तत्कालीन सरकारले डा. रुप खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७२ असारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ५०० पृष्ठभन्दा लामो सो प्रतिवेदनलाई नेपालको कर इतिहासकै एउटा उत्कृष्ट दस्तावेज मानिन्छ । करका दरको परिवर्तन र यसको कारणबारे विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई मात्रै नभएर करका आम विद्यार्थीका लागि समेत उपयोगी थियो तर, यसको कार्यान्वयन अवस्थासमेत उस्तै छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष रहेका खनाल चालु खर्च बढ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने र बजेटकै कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रणालीगत समस्या समाधान गर्नेगरी ठोस पहल हुन नसकेको बुझ्न सकिने बताउँछन् ।

उता, सरकारले २०६६ सालमै सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोग बनाएको थियो । नारायणप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा बनाइएको उक्त आयोगले २०६७ कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाएका थियो । यो आयोगलाई डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगलाई जस्तै खर्च पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिने कार्यादेश तोकिएको थियो । संविधान जारी हुनुअघि बनेका यस्ता आयोगका सुझाव कार्यान्वयन कति भयो भन्ने कुनै लेखाजोखा नै छैन । 

ट्रम्प प्रशासनले बनाएको सरकारी प्रभावकारिता विभाग (डज) र नेपालका यी आयोगबिच तात्विक रूपमा भिन्नता देखिँदैन । केही दिनअघि अमेरिकाको एउटा अदालतले ‘डज’लाई अमेरिकी संघीय सरकारलाई सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने संस्थाको रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ । यसको अर्थ एलन मस्क आफैँले गर्ने केही होइन, सुझाव दिनेमात्रै हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ट्रम्प प्रशासनले नै हो । यो अर्थमा माथि उल्लेखित आयोगहरू नेपालका लागि त्यस्तै ‘डज’ हुन्, जसले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन् तर, सरकारले कार्यान्वयन नगरिदिँदा यी सुझाव निष्प्रभावी भएका छन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष रहेका खनाल चालु खर्च बढ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने र बजेटकै कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रणालीगत समस्या समाधान गर्नेगरी ठोस पहल हुन नसकेको बुझ्न सकिने बताउँछन् ।

किन हुँदैन सुझाव कार्यान्वयन ?

सरकार आफैँले यस्ता सुझाव आयोग बनाउँछ । आयोगलाई कार्यादेश (टीओआर) पनि आफैँले दिन्छ तर, जब त्यस्ता आयोगले सुझाव दिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन भने गर्दैन । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता सुझावलाई गोप्य नै राख्छ । किनभने गोप्य राख्दा सुझावमा के थियो भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । जब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग आउँछ, सरकारले सार्वजनिक त गर्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन भने गर्दैन ।

त्यसो किन त ? विज्ञहरू यसका पछाडि ४/५ वटा कारण रहेको बताउँछन् । पहिलो, सरकारले तत्कालीन विरोध व्यवस्थापनका लागिमात्रै आयोग बनाउँछ । उदाहरणका लागि अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखिएको अवस्थामा सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा आयोग बनायो । यसरी आयोग बनाउँदा सरकारले केही गरेन भन्ने भाष्यलाई चिर्न सहयोग गरेको देखिन्छ । तर, यही आयोगले तत्काल गर्नुपर्ने भनेर बुझाएका सुझाव कति कार्यान्वयन भए, त्यसको लेखाजोखा छैन ।

दोस्रो कारण भनेको विज्ञको सुझावमा सरकारकै अविश्वास हो । अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगाल सरकारमा बस्नेलाई विज्ञ समितिले दिएका सुझावप्रति विश्वास नै नहुने बताउँछन् । चुनाव जितेका वडा सदस्यले समेत आफूलाई विज्ञ ठान्ने तर वर्षौंदेखि कुनै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्ने व्यक्तिको विज्ञतालाई उनीहरूले नै विश्वास नगर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्ता सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्को मुख्य कारण भनेको कानुनी जटिलता हो । नेपालमा बनेका संस्था र नियुक्त भएका कर्मचारीहरू यति शक्तिशाली छन् कि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले चाहेकै आधारमा सम्भव हुँदैन । कुनै पनि संस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसका लागि ठुलो विरोध सहनुपर्छ । संस्था खारेज हुँदा मुद्दा–मामिला हुन्छ । कर्मचारी हटाउन त फलामको च्युरा चपाएजस्तै अप्ठ्यारो भएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले विभिन्न विभाग, कार्यालय, बोर्ड, प्राधिकरण जस्ता संस्था खारेजीमा लैजान व्यावहारिक र कानुनी अप्ठ्यारो देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई अवकाश दिन ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले त्यो पनि सम्भव भइरहेको देखिँदैन । अमेरिकामा भने फरक अवस्था छ । राष्ट्रपतिलाई असाधारण कार्यकारी अधिकार हुने भएकाले कार्यकारी आदेशकै आधारमा त्यस्तो निर्णय गर्नसक्ने अवस्था रहेको दंगाल बताउँछन् ।

बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको कारण सरकारप्रति जनताले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थाले पनि सरकारी निर्णय तथा क्रियाकलापलाई अल्पकालीन रूपमै विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा भने राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन यस्ता सुझावलाई लत्याउने काम गरिएको छ । डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाउन भनेर सुझाव दिएको थियो तर, भागबण्डा मिलाउन प्रदेश सरकारमा धमाधम मन्त्रालय टुक्र्याउँदै गएको पाइन्छ । संघीय सरकारमा अहिले मन्त्रिपरिषद सदस्यको संख्या २५ भन्दा बढी हुन नपाउनेगरी संविधानमै व्यवस्था गरिएकोले यो समस्या छैन । अहिले यो रोग प्रदेशमा सरेको देखिन्छ ।

अर्कोचाहिँ सुझाव दिने निकाय जिम्मेवार नहुने अवस्था पनि कार्यान्वयनको अर्को अवरोध भएको बताइन्छ । नेपालमा बनाइएका यस्ता आयोगले सुझाव दिन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्दा आउने अपजस उनीहरूलाई हुँदैन । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वले जस्तो जनतामा जानुपर्ने अवस्था नभएकाले यस्ता सुझाव राजनीतिकभन्दा बढी प्राविधिक हुन्छन् । त्यसैले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएको देखिन्छ ।

त्यसो त बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको कारण सरकारप्रति जनताले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थाले पनि सरकारी निर्णय तथा क्रियाकलापलाई अल्पकालीन रूपमै विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरालाई समेत लागु गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । कतिपय भ्रष्ट सोच भएका व्यक्ति वा नेतृत्वले भने सुझाव कार्यान्वयन गर्दा आफूलाई फाइदा नहुने भएकोले यसलाई कार्यान्वयन नै नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुने गरेको समेत विज्ञहरू बताउँछन् ।

आर्थिक क्षेत्र बाहेकका सुझाव आयोगहरू भने तत्कालको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि बनाउने तर पछि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सरकारी पक्षबाट भएको दमनबारे छानबिन गर्न बनेको रायामाझी आयोग र मधेस आन्दोलनमा भएका त्यस्तै गतिविधिको छानबिन गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदनसमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । यद्यपि यी विषय प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक प्रभावकारितासँग जोडिएका विषय होइनन् ।

कति कार्यान्वयनयोग्य हुन्छन् आयोगका सुझाव ?

विज्ञ सम्मिलित आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुनुको सबैभन्दा मुख्य कारणचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वसँगको दृष्टिकोणमा फरक पर्नु रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मल्लिक आयोगले दिएको सुझावमा अहिले तलब तथा पारिश्रमिकको भुक्तानीमा लाग्दै आएको १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई ३ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ । तर, गत बजेटमा यो लागु भएर आउन सकेन । सोही आयोगले दिएको आयकरको माथिल्लो सीमालाई ३९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने सुझाव भने सरकारले कार्यान्वयन गर्‍यो ।

पारिश्रमिक करमा लाग्ने सामाजिक सुरक्षा करको सीमा बढाउँदा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषय विज्ञ सम्मिलित आयोगले विचार गरेन तर, राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई जस्ताको तस्तै लागु गर्ने अवस्था भएन । यद्यपि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा आम जनतामा व्ययभार थपिने यो करले देशको राजस्व संकलनमा ठुलो योगदान गर्ने विषयलाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।

अर्थशास्त्री दंगाल सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरू कम्तीमा ७० प्रतिशत कार्यान्वयनयोग्य हुने गरेको बताउँछन् । दंगाल आफैँ सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा सक्रियतापूर्वक लागेका थिए । उनले भने, ‘म आफैँ सक्रिय रूपमा सहभागी भएकाले मैले आयोगका सुझाव कति कार्यान्वयन हुनसक्छ भनेर केलाएको छु । यसमा ७० प्रतिशत भन्दा धेरै कुरा तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका छन् तर, सरकार यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउनेभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गर्ने र शक्ति सञ्चय गर्ने कुरामा मात्रै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । एउटामात्रै होइन, जुनसुकै सरकार आए पनि प्रवृत्ति त्यस्तै हो ।’

विश्वमा असल अभ्यास भएका अन्य मुलुकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत विज्ञ समूहले दिएका सुझाव जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्छन् । यसलाई अविश्वास गर्दैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९८३ मा गठन गरेको वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्व आयोग (जसलाई ब्रुन्डल्यान्ड आयोग समेत भनेर चिनिन्छ) ले दिएको प्रतिवेदन सुझाव अनुसार विकासको परिभाषा र मोडल नै परिवर्तन गरिदिएको थियो । वातावरण प्रदुषण र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण एवं दीगो विकाससम्बन्धी अवधारणा लागु गर्ने कुरामा यो आयोगको प्रतिवेदन एउटा ‘माइलस्टोन’को रूपमा अहिले साबित भएको छ । तर, नेपालका आयोगका सुझाव न ‘डज’जस्तो तत्काल कार्यान्वयन हुन्छन्, न त ‘ब्रुन्डल्यान्ड’ आयोगको जस्तो ‘माइलस्टोन’ बनाइन्छ ।