संघीयतापछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विकासमा नयाँ फट्को मार्‍यो । पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक न्यायसहितको विषयमा हामीले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ ।

स्थानीय सरकार भनिसकेपछि बिस्तारै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । सोही नीतिलाई आत्मसात् गर्दै नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा आन्तरिक आयलाई बढावा दिनेगरी काम भएका छन् । जनसङ्ख्या, भूगोल अनुसार प्रशासनिक खर्च बढ्छ । त्यसलाई स्थानीय सरकार आफैँले, आफ्नै आम्दानीबाट बेहोर्न सक्यो भने केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदानलाई विकासमा लगाउन सकिन्छ । त्यही अनुरुप वीरेन्द्रनगर अघि बढेको छ ।

म ०७४ को निर्वाचनपछि उपप्रमुख थिएँ । पहिलो कार्यकालमा हामीले करिब १७ करोड राजस्व वृद्धि गर्न सफल भएका थियौँ । ०७९ सालको निर्वाचनपछि २५ करोड बराबर राजस्व सङ्कलन गर्न सकियो । चालु आर्थिक वर्षमा ४३ करोड आम्दानीको लक्ष्य छ । हामीले करभन्दा पनि करको दायरा बढाउने उद्देश्यसहित काम गरिरहेका छौँ । व्यवसाय र घर बहाल करलाई मात्र व्यवस्थित गर्ने हो भने ५० करोडभन्दा बढी राजस्व उठ्छ । यसले विस्तारै नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ र स्थानीयस्तरमै योजना बनाउन सहज हुन्छ ।

पूर्वाधारका हिसाबले वीरेन्द्रनगरले ठुलो फट्को मारेको छ । पहिलो कार्यकालमा पूर्वाधारका काम सुरु भए । केही पूरा भए, केही बाँकी थिए । सरकारी जग्गा संरक्षण, सडक निर्माण, गुरुयोजनाका सडक पूरा गर्ने तथा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो भएको थियो । हामीले पहिलो कार्यकालमा पूर्वाधारसँगै सामाजिक पक्षलाई पनि जोड दियौँ । त्यो बेला सुरु भएका पूर्वाधार पछिल्लो दुईवर्षमा सम्पन्न भए ।

म नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नतर्फ ध्यान दिएँ । सार्वजनिक जमिन संरक्षण गरेपछि नगरपालिकाभित्र पार्किङ, पार्क व्यवस्थापन गर्न सहज भयो । साविक हङकङ बजारमा व्यवस्थित पार्किङ बन्दै छ ।

जनसङ्ख्या बढ्दैजाँदा समस्याहरू हल गर्नका लागि यी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो । अहिले काम अगाडि बढिरहेको छ । गुरुयोजना अनुरुप बन्नुपर्ने तर बाँकी रहेका सडकहरू अहिले सम्पन्न हुँदा पूर्वाधारमा ठुलो फट्को मारेजस्तो देखिएको छ । उदाहरणका लागि मुख्य बजार (मंगलगढी–गणेशचोक) को सडकको साइट क्लियर बाँकी थियो । म आइसकेपछि त्यो काम भयो र अहिले बजारकै स्वरुप परिवर्तन भएको छ ।

यो वर्षमात्र सघन सहरीबाट सुरु भएका ४८ वटा बाटो कालोपत्रे बने । त्यसमा बाँकी रहेका केही बाटो चैत दोस्रो साताभित्र सम्पन्न भइसक्छन् । त्यो भनेको संघीय सरकारको सहयोग र नगरपालिकाको समन्वयबाट हुने हो । सबै ठाउँमा बाटो पिच गर्ने कुरा त महानगरमै छैन, विस्तारै हुन्छ ।

प्रदेशबाट पनि थुप्रै योजना बनेका छन् । हामीले प्रत्येक वडामा नगर गौरवका आयोजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । पूर्वाधारमा हेर्दा सडकसँगै विद्यालयका अधिकांश भवन पूरै परिवर्तन भएका छन् । नगरकै बजेटबाट चार अर्ब बराबरको आयोजना अघि बढेका छन् । सडकमा मात्रै अहिलेसम्म नगरबाट ५ अर्ब बराबरको लगानी भइसकेको छ । एउटा आफूले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन र अर्को माथिका दुई सरकार, विकास साझेदारसँग समन्वय गरेर थुप्रै काम भइरहेका छन् । जस्तो, नगरपालिकाले अहिले आफ्नै सडक, शिक्षाको गुरुयोजना बनाएको छ । १६ वटै वडामा कुन प्रकृतिका सडक आवश्यक छन् ? कार्यक्षमता, लम्बाइ, चौडाइ सबैबारे गुरुयोजना बनेको छ ।

यस्तै भू–उपयोग नीति पनि बनेको छ । साविकमा एउटा प्लानिङ भएको र अर्को नभएको क्षेत्र छ । राज्यको पुनर्संरचनासँगै साविकका गाउँ विकास समिति यो नगरमा समाहित भए, त्यसमा गुरुयोजना थिएन । त्यसमा भू–उपयोग नीति अनुुसार सडकको ८ मिटर र १० मिटरको मापदण्ड बनाएका छौँ । विगतमा बनेका सडक अब ८ मिटर अनिवार्य, १० मिटर अनिवार्य लगतकट्टा गरेरमात्र घर बनाउन पाइने छ । नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा पनि पहिला १० मिटर बाटो सरकारको नाममा दिएपछिमात्र प्लटिङ गर्न पाइन्छ । यसले सहर अस्तव्यस्त हुनबाट बच्छ । खोला किनारको करिडोर पनि ६ मिटर अनिवार्य छोड्न मिल्ने गरी मापदण्ड अगाडि बढेको छ । विपद् संवेदनशील भू–उपयोग नीति पनि बनेको छ, त्यसले घर नक्सा पास गर्दैगर्दा कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो ? त्यो अनुसार नक्सा पास हुन्छ । त्यसले भविष्यमा हुने सम्भावित जोखिमलाई हल गर्छ ।

सुशासनको पाटोमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनेको छ । अहिले हामीले हरेक कुरा अनलाइन सिस्टमबाट माग्ने बनायौँ र त्यसले थप व्यवस्थित बनाएको छ । संघीयताको असल अभ्यास वीरेन्द्रनगरमा भएको छ । संघीयतामा असाध्यै राम्रोसँग अगाडि बढेको नगर हो यो । माथि मैले सडक, राजस्वदेखि संरचनासम्मको चर्चा गरेँ । खानेपानीको विषयमा अहिले उपत्यका खानेपानीले खुवाइरहेको छ । स्रोत नपुगेको ठाउँमा हामीले तत्कालका लागि बोरिङ सञ्चालन गरेर खुवाइरहेको अवस्था छ ।

भेरी पम्पिङ आयोजना अघि बढेको छ । ८ अर्बको परियोजना हो यो । विश्वविद्यालय, रङ्गशाला, सिटीहल, बसपार्कदेखि प्रादेशिक अस्पतालसम्म वीरेन्द्रनगरमा छन् । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था बनेका छन् । वीरेन्द्रनगर आफ्नो जनसङ्ख्याभन्दा दुई तिहाई बढी जनसङ्ख्या भएको नगर हो । दुई लाख बढी स्थायी र अस्थायी गरी ५ लाख मानिस बस्छन् यहाँ । ५ लाख जनसङ्ख्यालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गरेको छ वीरेन्द्रनगरले ।

• स्वच्छ, सहरी सौन्दर्य र पर्यटन

सरसफाइका सन्दर्भमा वीरेन्द्र्रनगरले जसरी काम गरेको छ, त्यो नेपालमा उदाहरणीय नै हो सायद । सेफ्टी ट्याङ्कीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ ।  सेफ्टी ट्याङ्कीको फोहोर ढलमा मिसाउन पाइँदैन यहाँ । त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले विसर्जन गर्ने काम हामीले गरेका छौँ । नगरले ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट वार्षिक ८ लाख राजस्व उठाउँछ । आफ्नै ल्याण्डफिल साइट छ । बायोग्यास सञ्चालनमा छ ।

अहिले सडकमा छाडा पशुचौपाया छैनन् । तिनलाई गौशाला बनाएर व्यवस्थित गरिएको छ । अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने हो । सरकारी जमिन पूर्ण रूपमा खाली गराइने छ र, व्यापारिक ठाउँमा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले दिने र खुला मैदान, खुला चौरलाई संरक्षण गरेर सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी राखिने छ ।

पर्यटनका क्षेत्रमा ‘ग्रेटर घण्टाघर’को योजना अघि बढेको छ । त्यसले पर्यटनमा टेवा पुग्ने छ । बुलबुले उद्यानदेखि कांक्रेबिहारको पुनर्निर्माण भएसँगै पर्यटकको घुइँचो छ, राजस्वमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने हो भने आम्दानी ह्वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै हिसाबले सम्भावना बोकेको नगरमा हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेर काम गरिरहेका छौँ । हामीले अब नगरको आयआर्जनको स्रोत बन्न सक्ने तर अहिलेसम्म छरिएर रहेका चिजलाई व्यवस्थित गर्न थालेका छौँ ।

अर्को विषय भनेको सहरी सौन्दर्यता हो । यसअघि हामीले साढे ७ हजार बिरुवा रोपिसकेका छौँ । वातावरणलाई राम्रो बनाउने, सडकलाई सुरक्षित राख्ने हिसाबले सहरी सौन्दर्यताको काम भइरहेको हो ।

• उज्यालो र सुरक्षित वीरेन्द्रनगर सहर

वीरेन्द्रनगरलाई सुरक्षित र उज्यालो सहरमा परिणत गर्नका लागि विभिन्न अभियान चलेका छन् । जस्तोः उज्यालो वीरेन्द्रनगर अभियान अन्तर्गत ट्राफिक लाइटलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । ३ करोडको टेण्डर भइसकेको छ । सुब्बाकुना–बांगेसिमलसम्म सोलार लाइट जडान गरिने छन्, ताकि अनियमित विद्युत् हुँदा पनि मुख्य सडक उज्यालो भइरहोस् । सुरक्षित वीरेन्द्रनगरका लागि सिसी क्यामेरा जडानलाई थप व्यवस्थित बनाइँदै छ ।

जनसङ्ख्या बढेपछि आवत–जावत र सवारी चाप पनि उत्तिकै बढेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै व्यस्त स्थान मंगलगढी चोकमा आकाशे पुलका लागि डीपीआर तयार भइसकेको छ । उज्यालो र सुरक्षित सहरका रूपमा वीरेन्द्रनगर विकसित हुँदै छ ।

• उपमहानगर किन ?

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै मापदण्ड पूरा भइसकेकाले प्रदेशकै राजधानी रहेको नगरपालिका पनि अहिलेसम्म उपमहानगर हुन सकेन । वीरेन्द्रनगरभन्दा कम स्रोत भएका स्थानीय तह पनि उपमहानगर छन् । यदि महानगर बनेको खण्डमा राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ । केन्द्रमा आउने अनुदानमा वृद्धि हुन्छ । भोलि गएर यो नगरमा भएका जमिन, संरचनाको मूल्याङ्कन पनि बढ्छ । हेर्दाखेरि उपमहानगरकै मापदण्डका संरचनाहरू छन् । अब हामीले सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर केही समयपछि उपमहानगरका लागि प्रदेश सरकारलाई बुझाउँछौँ । प्रदेशले केन्द्रमा पठाउँछ । सोही अनुसार केन्द्रले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरमा स्तरोन्नति गर्छ भन्ने विश्वास छ ।

(वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी)सँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)