सुर्खेत । मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारको अभ्यास सुरु भयो । जसअनुसार नेपालमा सात प्रदेश छन् ।  संघीयताको संरचनामा समेत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली पछाडि परेको देखिन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा तीन तहका सरकार छन् । तल्लो तहको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी चार वटा वर्ग छुट्ट्याइएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशमा एक महानगरपालिका, दुई वटा उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ७७ गाउँपालिका छन् । 

यस्तै मधेस प्रदेशमा एक महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका छन् । बागमती प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका, ५८ गाउँपालिका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका, ७३ गाउँपालिका छन् । 

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका छन् ।

यी ६ प्रदेशमध्ये चार वटा प्रदेशमा महानगरपालिका छन् । दुई वटा प्रदेशमा महानगरपालिका नभए पनि उपमहानगरपालिका छन् ।

कर्णालीमात्र यस्तो प्रदेश हो, जहाँ महानगरपालिका त परै जावस्, उपमहानगरपालिकासमेत छैन । कर्णालीमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् ।

कर्णालीको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा छ । २४५.८५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो नगरपालिकामा १६ वटा वडा छन् ।

प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको र आवश्यक मापदण्ड करिब पूरा भएको भन्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । यद्यपि यसबारे अहिलेसम्म ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

दुई वर्षअघिको तुलनामा वीरेन्द्रनगरले सडक पूर्वाधारको विकासमा ठुलो फट्को मारेको छ । बजारको मुख्य सडकलाई फराकिलो बनाइनुका साथै पुनः कालोपत्रे गरी चिटिक्क बनाइएको छ । 

पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगरको अन्य भौतिक संरचना, शैक्षिक अवस्था, सहरीकरणमा प्रशस्त सुधार आएको छ । संघीयताभन्दा अघिको र अहिलेको वीरेन्द्रनगरमा आकाश–पातालको फरक रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४, भैरवस्थानका अगुवा गंगाराम तिमल्सिना बताउँछन् । 

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भएको नगरपालिका वीरेन्द्रनगर हो । पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने वीरेन्द्रनगरले १० अर्ब १० करोडभन्दा बढी बजेट पाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १ अर्ब ५६ करोड, ०७९/०८० मा १ अर्ब ९४ करोड, ०८०/०८१ मा ३ अर्ब २ करोड र चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ५९ करोडको बजेट छ । 

केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट पनि राजधानीको विकासका लागि बर्सेनि करोडौँ बजेट विनियोजन हुन्छ । विशेषगरी प्रदेश सरकारबाट हरेक वर्ष राजधानीभित्रका सडक पूर्वाधार विकासमा मात्रै करोडौँ रकम विनियोजन हुने गरेको छ । 

तथ्याङ्कमा वीरेन्द्रनगरको विकास

कर्णालीकै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय हब बनेको वीरेन्द्रनगरमा पछिल्लो डेढ दशकमा उल्लेखनीय भौतिक संरचना बनेका छन् । नगरपालिकाले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुुसार वीरेन्द्रनगरभित्र ६६४.७७३ किलोमिटर सडकको विकास भएको छ ।

तीन तहकै सरकारको समन्वयमा प्रदेश राजधानीभित्रका मुख्य सडकका साथै भित्री पुराना सडकलाई भत्काएर स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम जोड्ने रत्न राजमार्गको ३.०९, वीरेन्द्रनगरदेखि दैलेख जोड्ने दैलेख राजमार्गको २५.९९२, कोहलपुर–वीरेन्द्रनगर जोड्ने रत्न राजमार्गको २३.२१५ किलोमिटर सडक वीरेन्द्रनगरभित्र पर्छ । रत्न राजमार्ग अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरभित्रको भाग (सुब्बाकुना—बांगेसिमल) पहिला निकै साँघुरो थियो । पछिल्लो आधा दशकमा अधिकांश पुल बन्नुका साथै फोरलेनमा रुपान्तरण भएको छ ।

नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार स्थानीय सडकको दुरी ६१२.३७६ किलोमिटर छ । क्लास ‘ए’ अन्तर्गत १६, ‘बी’ मा १०८, ‘सी’मा ३५८ र ‘डी’ अन्तर्गत ३८२ वटा सडक छन् । उपत्यकाभित्रका अधिकांश सडकको स्तरोन्नति पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भइसकेको छ । 

वीरेन्द्रनगरभित्र राष्ट्रिय सडकबाहेक १०५.८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको नगरप्रमुख ढकालले बताइन् । एक दर्जनभन्दा बढी सडक केही महिनाभित्रै कालोपत्रे भइसक्ने उनले बताइन् ।

नगरपालिकाभित्र कच्ची सडक २५९.७५, ग्राभेल २४३.५६, आरसीसी ढलान ३.५६ र नयाँ ट्र्याक खोलिएको सडक १.७८ किलोमिटर छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र झण्डै ४० किलोमिटर सडकको काम भइरहेको नगरप्रमुख ढकालले बताइन् ।

६० को दशकमै सुरु भएका कतिपय पूर्वाधारका संरचना बजेट अभाव लगायतका कारण बन्न सकेका थिएनन् । ती पूर्वाधार ०७४ पछि नै बने । चार हजार ५०० मिटर क्षेत्रफलमा रहेको सिटी बसपार्क ०६८ सालमा निर्माण थालनी भएर ०७६ मा सम्पन्न भएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१, मा रहेको ल्याण्डफिल साइट, प्रमुख पर्यटकीय स्थल कांक्रेबिहारको पुनर्निर्माण लगायतका काम पछिल्लो ७ वर्षमै भए । 

शिखर शैलीमै पुनः निर्माण गरिएको कांक्रेबिहार १९९० सालको भूकम्पले भत्किएको बताइन्छ । पुरातत्व विभागले ०५७ सालमै भग्नावशेष उत्खनन् थाल्यो भने ०६१ सालदेखि पुनर्निर्माणको काम थालियो । यद्यपि बजेट अभाव लगायतका कारण काम सम्पन्न हुन सकेन । 

०७२ सालमा ८ करोड १३ लाख ७७ हजारमा रुपैयाँमा सुरु गरी ०७७ मा यसको पुनर्निर्माण सकियो । यस्तै प्रदेश सरकार बनेपछि ०७६/०७७ मा पर्यटकीय स्थल बुलबुले तालको पुनर्निर्माण गरियो । १२ हजार वर्गमिटरमा रहेको पुरानो जीर्ण ताललाई बढाएर २८ हजार वर्गमिटरको बनाइएको छ ।

प्रदेशबाट दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेर पुनर्निर्माण गरिएको तालमा अहिले मोटरबोट चलिरहेको छ भने चराचुरुङ्गी र पानी संरक्षणका लागि ताल नजिकै प्रदेश सरकारकै १ करोड १२ लाख लगानीमा अर्को ताल बनाउन सुरु गरिएको छ, जुन वीरेन्द्रनगर गुरुयोजनाभित्र पर्छ । 

यस्तै सिटी हल (सभागृह), प्रादेशिक रङ्गशालादेखि ठाउँठाउँमा पार्क निर्माण पनि यही समयमा भयो । अहिले राजधानीमा ठुला कार्यक्रम गर्नुपरे होटेल खोज्नुपर्दैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ मा रहेको सभाहल २५ हजार २८९.१६ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा निर्माण सुरु भएको सभाहल २६ करोड ९१ लाख ९५ हजार २६४ रुपैयाँ लागतमा बनेको हो । ७८० सिट क्षमताको सभागृह ०७८ पुसमा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उद्घाटन गरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ को मध्यभागमा ९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रादेशिक रङ्गशालाको अहिले देशभर चर्चा छ । १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा यो संरचना निर्माण भएको हो । ०७८ मंसिरबाट निर्माण सुरु भएको यो रङ्गशालामा १० हजार दर्शक क्षमता छ । प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरेको यही रङ्गशालामा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने तयारी छ । 

यस्तै पर्यटकीय स्थलमा रूपमा रहेका सहिद पार्क, भानु पार्क लगायत पनि ७ वर्षको अवधिमा बनेका हुन् । घण्टाघरलाई अहिले पुनः ग्रेटर घण्टाघर र मण्डला बनाउने गृहकार्य थालिएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाको सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलको झल्को दिने गरी उक्त आयोजना अघि बढाइएको नगरप्रमुख ढकालले बताइन् ।

पछिल्ला दुई वर्षमा फुटपाथ, पार्किङ व्यवस्थित बनेका छन् भने सार्वजनिक जमिनमा रहेका पसल हटाइ पार्किङका लागि ठेक्का गरिसकेको ढकाल बताउँछिन् । घण्टाघरदेखि एमाले पार्टी कार्यालयतर्फको भू–भागलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । 

सन् २०५० सम्म वीरेन्द्रनगरमा वृद्धि हुनसक्ने जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर दीर्घकालीन रूपमा खानेपानीको सहज आपूर्ति होस् भन्ने उद्देश्यसहित बहुचर्चित भेरी पम्पिङ आयोजना अगाडि बढाइएको छ । पहिलो चरणमा ३ अर्ब ५ करोड ८ लाख १५ हजार २८०.६१ रुपैयाँ लागतमा अहिले चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेको छ । 

‘राजधानी भइसकेपछि वीरेन्द्रनगरको ‘ब्यूटीफिकेशन’ मा पनि काम गरिएको छ,’ नगर प्रमुख ढकाल भन्छिन्, ‘हरियाली व्यवस्थापनका साथै महत्त्वपूर्ण चोकलाई आकर्षक बनाइँदै छ ।’

गुरुयोजनाभित्रको रिङरोडलाई व्यवस्थित बनाउने, उपत्यकाभित्र पर्ने इत्राम, खोक्रे खोलाको मुहानदेखि निकाससम्मको तटबन्ध व्यवस्थापन, वडा नम्बर १३, १४, १५, १६ लाई कृषि तथा पशुपालन पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना नगरपालिकाको छ । 

अहिले यही क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा चुनाव जितेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । बाँकी महत्त्वपूर्ण योजनामा उनकै कार्यकालभित्र बजेट व्यवस्थापन हुने अपेक्षा स्थानीयले गरेका छन् । 

वीरेन्द्रनगरले उपमहानगरको सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ

वीरेन्द्रनगरको विकास त ह्वात्तै भयो तर अव्यवस्थित

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्रका पानीका मुहान संरक्षण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । ‘शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय सहर : स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ भन्ने मूल नारा बोकेको नगरपालिकाले १० वर्षे शिक्षा रणनीति बनाइसकेको छ । यही रफ्तारमा विकासले गति लिने हो भने अबको एक दशकमा सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक सहरका रूपमा विकसित हुनसक्ने बताउँछन् यरिचोकमा रहेको शुभलक्ष्मी मेडिकल हलका सञ्चालक रमेश शाही । उनका बुझाइमा पश्चिम नेपालमा छोटो समयमै फट्को मार्ने सहरमा वीरेन्द्रनगर नै मुख्य हो । 

वीरेन्द्रनगर–१ का गंगराम पौडेल ०६१ सालतिर दैलेखबाट झर्दा वीरेन्द्रगर अहिलेको जस्तो थिएन । ‘हामी आउँदा बाटाघाटा खासै व्यवस्थित थिएनन् । यस्तो बाक्लो बजार पनि थिएन,’ उनले भने, ‘वीरेन्द्रनगरमा छोटो समयमा यस्तो परिवर्तन आउला भन्ने सोचेकै थिएनौँ ।’

• ४८ वर्षपछि उपमहानगर उन्मुख वीरेन्द्रनगर

सुर्खेत उपत्यका अर्थात् हालको वीरेन्द्रनगर ०२९ सालभन्दा पहिला ‘चौहानचौर’ भनेर चिनिन्थ्यो । ०२९ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सुर्खेत ‘सवारी’ भएपछि राजालाई ‘चौहानचौर’ निकै मन पर्‍यो । त्यसपछि वीरेन्द्रनगर नाम राखियो । ०३३ सालमा वीरेन्द्रनगरलाई नगरपालिका बनाइएको थियो । नगरपालिका घोषणा भएको ४८ वर्ष भइसकेको छ । अब भने वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बनाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

कचौरा आकारको यो उपत्यकामा ०२३ सालदेखि बसोबास प्रारम्भ भएको हो । त्यसभन्दा अघि नगरपालिकाको मैदानी भाग (उपत्यका क्षेत्रमा) औलो लाग्ने हुँदा जिल्ला सदरमुकाम साविकको गढी गाविसमा थियो । 

उपत्यकामा फाट्टफुट्ट थारु र राजी समुदायको बसोबास थियो । औलो उन्मुलन भए पश्चात् उपत्यकामा बसोबास गर्न थालियो र सबै सरकारी कार्यालयलाई स्थानान्तरण गरी सदरमुकाम तोकिएको थियो ।

औलो उन्मुलन पश्चात् सुर्खेत जिल्लाका विकट पहाडी क्षेत्र लगायत दैलेख र साविकको कर्णाली अञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट बसाई सरेर आउनेहरू बढे । ०२४ सालतिर अमेरिकाबाट आएका स्वयंसेवकहरूले उपत्यकामा बाटोको रेखाङ्कन गरेका थिए । 

०२२ सालमै विमानस्थल स्थापना भई नियमित उडान सुरु भएको थियो भने ०३८ मा रत्न राजमार्ग सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । पछि साविक कर्णाली अञ्चलमा उपभोग हुने सम्पूर्ण सामग्री वीरेन्द्रनगरबाट जान थाले भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पश्चिम नेपालकै प्रमुख व्यापारिक एवं शैक्षिक पर्यटकीय केन्द्रसमेत बन्यो ।  

वीरेन्द्रनगर साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकामसमेत बन्यो । वीरेन्द्रनगरलाई पेरिसजस्तो सुन्दर सहरको रूपमा विकास गर्ने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चाहना थियो । उनले ०२९ सालमा अध्यादेशमार्फत नगर विकासको अवधारणा अघि बढाए भने उनकै निर्देशनमा एक उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीद्वारा तयार गरी ०२९ माघ १६ मा ‘वीरेन्द्रनगरको सहरी गुरुयोजना’ स्वीकृत भयो । उक्त सहरी गुरुयोजना बनाउने व्यक्ति योजनाविद् माधवभक्त माथेमा थिए ।

अहिले पनि सोही गुरुयोजना अनुसार संरचना बनिरहेका छन् । नगरपालिका स्थापना भएको ४८ वर्षपछि उपमहानगर उन्मुख रहेको वीरेन्द्रनगरमा अहिले माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने ६३ हजार विद्यार्थी छन् भने १६ वडामा ६० सामुदायिक विद्यालय छन् । यहाँ एक सय संस्थागत विद्यालय छन् । नगरभित्र सबै वडागरी २७ वटा स्वास्थ्यका संरचना छन् । 

‘नगरको समग्र अवस्थाबारे पुनः हामीले घरघरमा गएर सर्वेक्षण गरिरहेका छौँ,’ नगरप्रमुख ढकाल भन्छिन्, ‘घर नम्बर पनि दिइरहेका छौँ । सबै तथ्याङ्क सङ्कलन पश्चात् उपमहानगरका लागि प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउँछौँ ।’

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटा राजस्वको सीमा बढाउन विभिन्न तबरबाट काम भइरहेको बताउँछन् । 

अब सडक संरचना बनाउँदा अपाङ्गमैत्री बनाइने, बधशालालाई व्यवस्थित गराउने योजना रहेको बास्कोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मापदण्ड लगभग पूरा भएका छन्, त्यसमा थोरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।’

अहिले राजधानीको प्रमुख समस्या अनियमित विद्युत् र खानेपानीको छ । पानीका लागि बहुचर्चित भेरी पम्पिङ आयोजनाको काम भइरहेको छ भने विद्युत् अनियमित हुने समस्या समाधान भनेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन हो । बाँकेको बानियाभारमा विवाद हुँदा उक्त आयोजनाले मूर्तरुप पाएको छैन ।

वीरेन्द्रनगरका पूर्वनगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी अधिकार र आवश्यक मापदण्डका हिसाबले उपमहानगर घोषणा गर्ने आधार रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सेवा प्रवाह र जनघनत्वको हिसाबले पनि उपमहानगर हुनका लागि वीरेन्द्रनगर योग्य छ ।’

अर्का पूर्वमेयर मुकुन्दश्याम गिरी पनि उपमहानगर बनाउन सकिने मापदण्ड प्रशस्त रहेको बताउँछन् । यद्यपि सेवा, सुविधाका हिसाबमा अझै सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘उपमहानगर बनाउने कुरा राम्रो हो, पहिला (०७३) पनि कुरा उठेकै हो । उपमहानगर हुँदा त्यो अनुसार सेवा, सुविधा दिन सक्छ/सक्दैन भन्ने कुरामा छलफल हुँदा तत्काल नगरपालिका नै बनाउने, राम्रो हुँदै गएको खण्डमा उपमहानगर बनाउने भनिएको थियो,’ गिरीले भने ।

जनप्रतिनिधिको सुविधा बढ्ने तर जनता मारमा पर्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको गिरीको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर उपमहानगर बन्नु राम्रै हुने बताउँछन् । 

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’मा नगरपालिकालाई उपमहानगर बनाउन लागि १५ वटा मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा, आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड हुनुपर्ने, २ सय शय्याको अस्पताल, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्न योग्य मानिने प्रावधान छ ।

यस्तै, राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला, व्यायामशाला तथा कबर्ड हल, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सेवाको उपलब्धता, प्रमुख सडक पक्की भएको, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा, सार्वजनिक उद्यान र नगरसभा गृहको व्यवस्था, आधुनिक पशु वधशाला पनि उपमहानगरका लागि आवश्यक मापदण्डमा राखिएको छ । यस अतिरिक्त व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको, सार्वजनिक प्रयोग स्थल र भवनहरू अपाङ्गमैत्री तथा भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य भएको हुनुपर्ने ऐनमा छ । 

यस्तै पर्यटकीयस्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको, पूर्वाधार तथा सहरी सुविधा पर्याप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

नगरप्रमुख ढकाल वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बनाउनका लागि सबै मापदण्ड पूरा भएको दाबी गर्छिन् । अन्य प्रदेशमा आवश्यक जनसंख्या नै नपुगेका कतिपय स्थानीय तह उपमहानगर बनिसकेको उदाहरण दिँदै ढकालले वीरेन्द्रनगर सबै कुरामा अब्बल रहेको बताइन् ।

०७८ असारमा बसेको नवौँ नगरसभाले उपमहानगरको एजेण्डा पारित गरेको थियो । त्यो बेला राजस्व र जनसंख्या नपुगेको भन्दै रोकियो । अहिले भने सबै मापदण्ड पुरा भइसकेको नगरप्रमुख ढकालको दाबी छ । 

०७८ सालको जनगणना अनुसार वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या १ लाख ५३ हजार ८६३ छ । यद्यपि उक्त जनसंख्या उपमहानगरका लागि पर्याप्त भने होइन । जनगणना अनुसार कुलमध्ये ४८.८ प्रतिशत पुरुष र ५१.२ प्रतिशत महिला छन् । कुल घरपरिवार संख्या (घरधुरी) ३८ हजार ३७७ छ । 

अहिले नगरपालिकाले उपमहानगर योजना अनुरुप पुनः अध्ययन गरिरहेको छ । जीपीएसबाट लिएको तथ्याङ्क अनुसार यहाँ घरधुरी संख्या ५१ हजार छ भने जनसंख्या २ लाखभन्दा बढी छ । पछिल्ला दुई वर्षमा बढेको जनसंख्या र घरधुरी संख्यालाई समेत गणनामा समेटिएको छ । 

नगर आफैँले गरेको सर्वेक्षणमा स्थायी र अस्थायी गरी वीरेन्द्रनगरमा ५ लाख मान्छे बस्छन् । 

उपमहानगरको मापदण्ड अनुसार के छ अवस्था ?