काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमार्फत घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि कुलमान घिसिङ र सरकारबिच टकाराव चलेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै कुलमानलाई हटाउन प्रयास गर्दै आएका छन् ।

उद्योगीसँग लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम कुलमानले उठाउन खोज्दा सरकारसँग विवाद बढ्दै गएको थियो । सरकार बनेदेखि कुलमानलाई हटाउने तयारी अनुरुप ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मूल्य बढाएर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि समयमा विवरण नबुझाएको, त्यसमा शून्य अंक पाएको र प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ देखाएर प्रचार गरेको लगायतका आधारमा प्रष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ ।

यो पनि

ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पठायो स्पष्टीकरण पत्र (पूर्णपाठ)

समाचार तयार पार्दासम्म प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने अहिलेसम्म स्पष्टीकरण पत्र नपाएको जानकारी दिए । उनले पछिल्लो ८ महिनादेखि लगातार विभिन्न हिसाबले स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको निर्णयको पत्र आएपछि समयमै जवाफ पठाउने बताए ।

घिसिङले प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकालको अन्तिमतिर रहेको भन्दै आफूले पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरेका काम जनतामा जगजाहेर नै रहेको प्रस्ट पारे । उनले जनतामा छाएको चरम निराशालाई चिर्दै आफूले सकेसम्म देशभित्र केही गर्न सम्भव छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेको दाबी गरे । उनले घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु गल्ती गरेको हो र भन्दै प्रश्न गरे ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मूल्य बढाएर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको भन्दै कुलमानलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर कुलमानले स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै आफूलाई कारबाही गर्ने अधिकार ऊर्जामन्त्री र सचिवसँग नभएको बताएका थिए ।

• कृत्रिम र कागजी नाफा देखाएको आरोप

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने बताएपछि मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्न लगाएका छन् । कुलमानले ऊर्जामन्त्रीको स्पष्टीकरणको जवाफपछि सबैको ध्यान आफूतिर तान्न चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२)को पहिलो ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर नाफा कमाएको भन्दै प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरे ।

कुलमानले ६ महिनाको अवधिमा मात्रै विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्यबाट प्राधिकरणलाई कुल ७० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको बताएका छन् । विद्युत् खरिद, प्रशासनिक, विभिन्न आयोजना लगायतमा जम्मा ५९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको तथा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म प्राधिकरण अप्रशोधित नाफा (करकट्टी गर्नुअघि) ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

२०७२/०७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षबाट निरन्तर नाफामा छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयले भने कुलमानले प्राधिकरणको ‘फेक’ नाफा देखाएर प्रचार गरेको आरोप लगाएको छ । प्राधिकरणले २०७२ सालदेखि अर्बौं नाफा गरेको भने पनि राज्यलाई कर नतिरेको आरोप कुलमानमाथि लगाइएको छ ।

नेपाल सरकारको बजेट तथा वैदेशिक साहयताको शोधभर्नालाई नाफामा देखाउने कुलमान प्रवृत्ति प्राधिकरणमा हाबी भएको मन्त्रालयको ठम्याइ छ । प्राधिकरणले सरकारसँग बजेट लिएर अर्बौं रुपैयाँ किताबी नाफामात्रै देखाइरहेको आरोप छ । प्रत्येक वर्ष अर्बौं नाफा गरेको भनिए पनि प्राधिकरणले राज्यलाई कर नतिरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नाफा गरिएको रकममा लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकमसमेत जोडिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ०७२ सालदेखि प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याए भनेर भावनात्मक रूपमा कुलमानबाट प्रचार भइरहेको आरोप लगाए ।

कुलमानले प्राधिकरणको नाफामा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने दायित्व समेत नघटाइ देखाएको सचिव आचार्यको जिकिर छ । अर्बौंमा नाफा कमाएको देखाउँदै गर्दा ठुला करदातामा कर बुझाएको पनि देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कुलमानले ‘फेक’ डाटा देखाएको आरोप सचिव आचार्यको छ । उनले प्राधिकरणको प्रिमियममा आईपीओ निकाल्ने बहानामा नाफा देखाउने फण्डा गरेको जिकिर गरे ।

आचार्यले भने, ‘प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने दायित्व र भेण्डरको दायित्व कति छ, त्यो सबै काटेर नाफा देखाउनुपर्ने होला । अहिले नाफा देखाउनुको प्रमुख कारण प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्नको लागि नाटक गरिएको हो । ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) पनि गर्नुपर्छ होला नि ?’

• कुलमानले कृत्रिम र कागजी नाफा देखाए : ऊर्जामन्त्री खड्का

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको उठ्न बाँकी बक्यौता रकम समेतलाई देखाएर नाफाको रुपमा गणना गरी अधिक नाफा देखाइएको आरोप लगाए ।

मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामग्री एवं शेवा खरिद गरेका भेन्डरहरूलाई तिर्नपर्ने दायित्व रकम नतिरी नियोजित रूपले नाफा बढी देखाउन सञ्चित रकम बढी बनाएको पनि जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘अधिक नाफामा देखाएर प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासन गर्ने उद्देश्यले कृत्रिम तथा कागजी नाफा देखाएको छ । आफूलाई सफल देखाउन र घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएँ भन्ने जस लिने उद्देश्यले तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरियो ।’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा २२ अर्ब रुपैयाँ व्यापारीहरूले तिर्नुपर्ने तर अहिलेसम्म नतिरेको रकमलाई नाफा देखाएर राजस्व बुझाइएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो रकम उठ्ने वा नउठ्ने निश्चित छैन । यसलाई नाफा मान्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो कानुनी रूपमा सही छ कि छैन ?’

विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा कुलमानले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँको सट्टा ३०० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको मन्त्री खड्काले बताए । ‘मैले भनेँ– नाफा यकिन गरौँ, सायद यो ५०० रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन सक्छ । नाफा–नोक्सानीको निर्णय बोर्डले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर घिसिङले त्यो कार्यान्वयन गरेनन् । यदि नाफा भनेर जनतालाई ३०० रुपैयाँमा सेयर बेच्दा प्राधिकरणलाई घाटा भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? जनताले के भन्ने ? घिसिङले जे भने पनि मान्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन नि !’

मन्त्री खड्काले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको उठ्न बाँकी महसुललाई नाफामा गणना गरेर सेयर मूल्य बढाइएको बताए ।

प्राधिकरणको नाफा यकिन नै नभइकन ३०० रुपैयाँमा सेयर जारी गर्दा प्राधिकरणको हविगत के हुने र आम सर्वसाधारणको हालत के हुने भन्दै मन्त्री खड्काले प्रश्न गरेका छन् ।

• कुलमानको प्रश्न– प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ भए महालेखालाई पनि ‘फेक’ भन्ने ?

ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणले ट्रंक डेडिकेटेड लाइनका विषयमा विवादित उद्योगको बक्यौता रकमलाई नाफामा देखाएर नाफा तोडमोड गरेको आरोप लगाएपछि कुलमानले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले मन्त्री र सचिवले भनेजस्तो प्राधिकरणको नाफामा तोडमोड र कागजी नभएको दाबी गरेका छन् ।

कुलमानले ३ वर्षमा महसुल दर २५ प्रतिशत घटाउँदा पनि प्राधिकरणको नाफा बढोत्तरी भएको भन्दै नाफा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकमले नबढेको जिकिर गरे । उनले महालेखापरीक्षक र प्राधिकरणकै ३ जना आन्तरिक लेखापरीक्षकले बनाएको हिसाब कसरी फेक हुन सक्छ भनेर प्रश्नसमेत गरे ।

सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ सालदेखि गरेको नाफालाई फेक र कागजी भन्ने हो भने महालेखापरीक्षकलाई पनि फेक भन्न सक्नुपर्ने कुलमानको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्राधिकरणको नाफा फेक भए महालेखापरीक्षकलाई पनि फेक भन्नुपर्‍यो । प्राधिकरणले महालेखापरीक्षकका ३ जना सीए राखेर लेखापरीक्षण गरेको संस्थालाई फेक भन्नुपर्‍यो त्यसो भए । प्राधिकरणले कुनै कागजी कुरा र तोडमोड गरेको छैन ।’

• कुलमानसँग ३ पटक स्पष्टीकरण माग

वर्तमान सरकार गठनपछि मात्रै कुलमानलाई ३ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको छ । दुई पटकसम्म मन्त्रालयबाट सोधिएको स्पष्टीकरणमा कुलमानले मन्त्रालयलाई अधिकार नभएको जवाफ पठाएपछि तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउँदा भाविष्यमा कानुनी समस्या आउने जोखिम देखेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोधिएको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि नै दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने तीनपटक स्पष्टीकरणकै शैलीमा विभिन्न विवरण मागेको थियो ।

गत असोज २२, कात्तिक १३ र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ऊर्जा मन्त्रालयले १५, सात र तीनबुँदे विवरण मागेको थियो ।

प्राधिकरणको कार्यविवरण चित्तबुदो नभएको भन्दै पुस २२ मा सातदिने र फागुन १३ मा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । २४ घण्टे स्पष्टीकरणले हटाउने आधार नहुँदा मन्त्री पछाडि हटेका थिए ।  कुलमानले दिएको जवाफमा उनलाई हटाउने आधार नपाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरेर कुलमानबाट आउने जवाफलाई ‘चित्त नबुझ्दो नभएको’ भन्दै पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ ।

• कुलमानमाथि मन्त्रालयको आरोपै–आरोप

सरकारले कुलमानविरुद्ध आरोपका चाङ लगाएको छ । कुलमानले सरकारले भनेको नमानेर आफूखुसी निर्णय गरेकोदेखि सरकारको सहमतिविना भारतसँग विद्युत् खरिद मूल्य बढाएकोसम्मका आरोप उनीमाथि छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव आचार्यले विद्युत् प्राधिकरण भनेको प्राधिकरणको बोर्ड भएको भन्दै कुलमान प्राधिकरणको व्यवस्थापकमात्रै भएको बताए । तर कुलमानले आफूखुसी जे पनि गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

आचार्यले भने, ‘आफू सबै म एक्लै हो भनेर खुट्टा उचालेर आफैँ जे पनि गरेर आउन पाइन्छ र ? भारतसँग आफू एक्लै जे पनि गरेर आउन पाइन्छ ? मन्त्रालय र प्राधिकरणको बोर्डमा समेत प्रस्ताव भएको छैन ।’

सचिव आचार्यले प्राधिकरणको बोर्डबाट पास गरेरमात्रै भारतसँग विद्युत् खरिदको मूल्य बढाउने घटाउने सम्झौता गर्नु पर्नेमा एक्लै गएर सम्झौता गरेको दाबी गरे । उनले कुलमानले लोडसेडिङ हटाए र प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएर भन्ने भावनात्मक कुराभन्दा केही पनि नभएको जिकिर गरे ।

त्यस्तै मन्त्री खड्काले पनि इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा नेपाललाई आर्थिक व्ययभार थपेको दाबी गरेका छन् । उनले सन् १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतमा भएको इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा नियम बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर सहभागी हुनुपर्ने भए पनि पूर्वस्वीकृतिविना सहभागी भएको बताए ।

मन्त्री खड्काले बैठकमा सहभागी भएर नेपाललाई व्ययभार थप्नेगरी विद्युत् आयातको दरमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेको उल्लेख गरे । उनले १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सम्झौताका कारण मुलुकलाई औसतमा वार्षिक ४२ करोडको थप व्ययभार बोकाएको आरोप लगाए ।

मन्त्री खड्काका अनुसार कुलमानले सरकारको अनुमतिविना विगतमा पनि पटकपटक यस प्रकारका सम्झौता आफूखुसी गर्ने गरेका थिए ।

तर कुलमानले विद्युत् खरिदमा मूल्यवृद्धिको विषयमा मन्त्रालयमा सचिवको सहभागितामा निर्णय भएको दाबी गरेका छन् । उनले इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा मन्त्रालयको टिमसहित सम्झौता भएको दाबी गरे ।

भारतसँग विद्युत् खरिदमा हरेक वर्ष ५ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुने गरेको तर यो वर्ष आफूले ५ प्रतिशत मूल्य बढाउन नसकिने प्रस्ताव राखेको कुलमानको भनाइ छ । उनले भारतसँग विद्युत् खरिदमा १.५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भएको उल्लेख गरे । अहिलेसम्मका सबै आरोप नियोजित रुपमा भएको भन्दै आफूले सबै काम विधि र पद्धति अनुसार नै गरेको उनको दाबी छ । 

माघ ३० को बैठकले यसअन्तर्गत नेपालले खरिद गर्ने विद्युतको मूल्य १.५१ प्रतिशतले बढाएर प्रतियुनिट ९.४१ भारु पुर्‍याएको थियो । सन् १९९२ देखि विद्युत् आयात हुन थालेकोमा त्यतिबेलाको खरिददर प्रतियुनिट १.२४ भारु थियो । त्यसयता हरेक वर्ष उच्च मात्रामा यसको मूल्य बढाइएको छ ।