काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अमर्यादित प्रश्न सोधेको आरोपमा संसद् सचिवालयले बुधबार दुई सञ्चारकर्मीको पास निलम्बन गर्‍यो । सचिवालयको यस्तो कदमप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

सत्तापक्षका खासगरी एमालेका नेताहरूले निलम्बनको बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले सचिवालयको निर्णय संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकलाई मिचेर सरकार निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

सचिवालयको महासचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘सुनौलो नेपाल’ युट्युब च्यानलका प्रकाश ओली र ‘युवा मन नेपाल’ च्यानलका किशोरकुमार श्रेष्ठलाई एक महिना संसद् भवन प्रवेशमा रोक लगाउने गरी पास निलम्बन गरेको थियो । 

संसद् भवन परिसरभित्र ती सञ्चारकर्मीले अमर्यादित व्यवहारले संसदीय मर्यादा, संविधान, कानुन र अनुशासनको उल्लंघन भएको सचिवालयले जिकिर गरेको छ ।

प्रवेश पास नै निलम्बन हुने गरी ती सञ्चारकर्मीले के प्रश्न गरेका थिए, पहिला त्यसबारे चर्चा गरौँ ।

गत फागुन ४ गते संसद्को प्रश्नोत्तर सकेर बाहिरिँदै गर्दा संसद् भवन परिसरमा ती सञ्चारकर्मीले ओलीलाई ‘तपाईं हिट्लर बन्न खोजेको हो ?’ भनी प्रश्न सोध्नेका थिए । सुरुमा ती प्रश्नबाट ओली तर्किँदै गाडीतर्फ अगाडि बढे ।

सञ्चारकर्मीः प्रधानमन्त्रीज्यू, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन ल्याएर तानाशाहीमा जान खोजेको हो सरकार ?

सञ्चारकर्मीः भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लगाएको आरोप छ नि प्रधानमन्त्रीज्यू ? जवाफ त दिनोस् न ।

गाडीतिर लम्केका प्रधानमन्त्री ओली फरक्क फर्केर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भन्छन्– त्यस्तै देखिन्छ ?

सञ्चारकर्मीः बाँसबारी छालाजुत्तासम्म आइपुग्दा त्यस्तै देखिन्छ ।

त्यसपछि जवाफ नदिई ओली गाडीतर्फ लाग्छन् । सञ्चारकर्मी यतिकैमा रोकिँदैनन् प्रश्न जारी राख्छन्– हिट्लर तानाशाही प्रवृत्ति किन प्रधानमन्त्रीज्यू ? जवाफ त दिएर जानोस् ।

प्रशंसाबाहेक विपक्षीको आलोचना सहन नसक्ने स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सञ्चारकर्मीका ती अप्रिय प्रश्नले उद्वेलित बनाएको प्रस्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सोधिएको प्रश्नबारे सरकार मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा समेत पक्ष–विपक्षमा गम्भीर बहस भएको छ ।

फागुन ५ गते बसेको संसद् बैठकमा एमालेका सांसद सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीलाई अमर्यादित प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई अधिकार नभएको भन्दै मिडिया व्यवस्थापनको विषयमा संघीय संसद् सचिवालयलाई ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए । पत्रकारले सोध्ने प्रश्न संविधान र कानुनअनुकूल हुनुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।  

‘सांसदहरूलाई कस्ता प्रश्न सोध्ने ? ती प्रश्न संविधान कानुनबमोजिम हुनुपर्छ कि पर्दैन ? ती प्रश्नमा पेड मिडियाको भूमिका खेल्ने गरी कसैद्वारा परिचालित ढंगले आरोपित गर्ने उद्देश्यले प्रश्न गर्न पाइन्छ कि पाइन्न ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

अमर्यादित प्रश्नको जवाफ आफूले पनि भोगेको स्मरण गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गरेर सोधिएको प्रश्नमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । नेपालको संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्री हिट्लर हुन्छ भनेर थापाले प्रश्न उठाएका थिए ।

‘मलाई एक जना मिडियाकर्मीले ‘तपाईं हनुमान हो’ भनेर प्रश्न सोधे । सांसदहरूलाई यस्ता प्रश्न गर्न पाइन्छ कि पाइन्न ?’, उनको गुनासो थियो ।

संसद् सचिवालयको अनुमतिले रिपोर्टिङमा रहेका मिडियाका व्यक्तिहरूले संविधान, कानुन, पत्रकार आचारसंहिता र सामाजिक शिष्टाचारलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा थापाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर बुधबार बसेको संसद् बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै आधारमा पत्रकारको पास निलम्बन गर्नुले प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश र हिट्लर शैलीमा अगाडि बढेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले सदनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीलाई तपाईं हिट्लर बन्न खोजेको हो भनेर प्रश्न गरे ।

‘सन् १९३० मा हिट्लर बन्दुकको नालबाट आएका थिएनन् । चुनावबाट नै आएका थिए । जतिवेला उनी सरकारमा गए, त्यतिवेला उनी लोकतान्त्रिक अधिकारहरू कटौती गरेर निरंकुश बने । अहिलेको सरकार पनि त्यही गर्दैछ । खुलामञ्चमा प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्दा कि मान्छे कुटिन्छ कि जेल हालिन्छ । अब मेरो पनि प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यू के तपाईं हिट्लर बन्दै हो ?’, ओलीमाथि खनालको प्रश्न थियो ।

राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यम, पत्रकारले कस्ता विषयवस्तु बनाउने, कस्ता प्रश्न गर्न पाउने वा नपाउने विषय संविधान, प्रचलित मौजुदा कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था छ । बढ्दो प्रविधिसँगै आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० र सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ ल्याएको छ । यद्यपि सरकारले ल्याएको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको खिलाफमा रहेको पत्रकार महासंघ, आमसञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवाला निकायले विरोध गरेका छन् ।

संविधानको धारा १९(१) मा सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने उल्लेख छ । संविधानको आत्मा मानिने प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राखिएको छ ।

तर ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबिचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबिच सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनेर लेखिएको छ ।

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) ले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले के गर्न हुने वा नहुने विषयमा व्यवस्था राखिएको छ ।

आचारसंहिताको दफा ५(१) मा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताविरूद्ध एवं विभिन्न जात–जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, संस्कृतिबिचको सुसम्बन्ध र सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रश्न सोधेकै आधारमा संघीय संसद् सचिवालयले सञ्चारकर्मीको प्रवेश पास निलम्बन गरेको विषयमा पत्रकार महासंघसहित पत्रकारका विभिन्न संगठनले विरोध जनाएका छन् । पत्रकार महासंघले प्रश्न सोधेकै आधारमा प्रवेश पास निलम्बन गरेकोमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्न पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल भए/नभएको मापन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको स्मरण गराउँदै महासंघले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई ख्याल गरी पत्रकारको पास निलम्बन फिर्ता लिई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘प्रश्न सोधेको आधारमा संघीय संसद् सचिवालयले पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश ओलीको संसद् प्रवेश पास निलम्बनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । पत्रकारले सोधेको प्रश्न पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल भए/नभएको मापन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । महासंघ काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई ख्याल गरी पत्रकारको पास निलम्बन फिर्ता लिई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न संघीय संसद्समक्ष आग्रह गर्दछ’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, महासंघले पेसागत धर्म निर्वाहका क्रममा पत्रकार आचारसंहिताको ख्याल गर्न पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्राध्यापक तथा सञ्चारविज्ञ पी खरेल नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राखिएकाले उनीहरूलाई निलम्बन गर्नु सरासर गलत भएको बताएका छन् ।

 ‘हाम्रो संविधानको विशेषता भनेकै प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ । यो अमेरिका, बेलायत वा भारतको संविधानमा पनि छैन । विश्वका कुनै पनि संविधान दाँज्दाखेरि पाउँदैन । राष्ट्रको कानुनको मूल आधार नै संविधान हो । संविधानलाई गाइड गर्ने प्रस्तावना हो । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई जति अधिकार दिएको छ, अन्य कुनै मुलुकमा दिएको छैन । यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा पत्रकारलाई कारबाही गर्न मिल्दैन । त्यो उनको अधिकार हो । निलम्बन गर्नु सरासर गलत छ’, उनले भने ।

राजनीतिक दलका नेताहरू नै कुसंस्कारबाट आएकाले अशिष्ट भाषा शैली प्रयोग गर्नु नौलो कुरा नभएको उनको भनाइ छ । तथापि नेताले गलत बोल्यो भन्दैमा पत्रकारले बोल्नुपर्छ भन्नु ठिक नभएको खरेलको तर्क छ ।

‘मुख्य कुरा दलका नेताहरूको हालीमुहाली भएका कारण मौसमअनुसार भाषा प्रयोग गर्छन् । त्यो कुसंस्कारभित्रै पर्छ । पत्रकारको ठाउँमा म भएको भए त्यही लाइनमा तर फरक तरिकाले प्रश्न गर्थेँ । तपाईँलाई यस्तो लाञ्छना छ भन्थेँ । तर मेरो पृष्ठभूमि फरक पर्‍यो’, उनले भने, ‘शासक वर्ग, राज्यका हरेक निकायमा बसेका व्यक्ति नियम, कानुन, सामाजिक मर्यादामा बसेको भए समाजमा यस्तो अराजकता हुने थिएन । पत्रकार पनि यही समाजका भएकाले केही कुसंस्कार आउँछ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा दिएका अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने सुन्न लायक देखिँदैन । यस्तै अन्य दलका नेताहरूले प्रयोग गर्ने शब्दावली कुसंस्कारबाट प्रेरित देखिन्छ । राज्य सञ्चालनका नेताहरू नै कुसंस्कारबाट आएपछि पत्रकारमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ ।’

तर यसो भन्दैमा पत्रकारलाई गलत बोल्न छुट नभए उनले बताए । संसद् प्रवेश पास निलम्बनको सम्बन्धमा सभामुखले स्वीकृत नदिएसम्म संसद् सचिवालयले कारबाही गर्न नसक्ने खरेलको बुझाइ छ । ओलीले दाह्रा धस्ने सभामुख चुनिएकाका कारण ओलीको आदेश पालना गरेको जस्तो देखिएको उनले आरोप लगाए ।

प्रेस युनियनका सभापति शिव लम्सालले आफूहरू पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै प्रश्न सोधेकै आधारमा सञ्चारकर्मीको पास निलम्बन गर्नु निन्दनीय भएको बताएका छन् । सरकारले नै नियमनका नाममा मिडियामाथि अङ्कुश लगाउन खोजिएको उनले आरोप लगाए ।

‘हामी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ । सरकारले मिडियामाथि अङ्कुश लगाउन एकपछि अर्को कानुन बनाउन अगाडि बढेको छ । आमसञ्चार विधेयक मिडियामैत्री छैन । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी सुपर कानुन निर्माण गर्न खोजिएको छ,’ रातोपाटीसँग लम्सालले भने, ‘हामीले सम्मान गर्दै आएको संसद्ले दिँदै आएको पास खारेज गरेको छ । यसको घोर भर्त्सना गर्छु । श्रमजीवी पत्रकारहरूले जुन मर्यादाका अनुसार अगाडि बढिरहेका छन्, मूलधारका पत्रकारहरूले संविधान र कानुको पालना गरेका छन् । जहाँसम्म नयाँ मिडियाले गरेको बदमासी गरेको भए नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल छ । चित्त नबुझे सरकार अदालत जान सक्छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन खोज्ने कार्य हामीलाई मान्य छैन ।’

प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष गणेश पाण्डे भने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताए पनि पत्रकारले कुन ठाउँमा कस्तो प्रश्न सोध्ने विषयमा ज्ञान हुनुपर्ने भनाइ राख्छन् । प्रधानमन्त्री ओली प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर रहेको जिकिर गर्दै निरंकुशताको पगरी लगाउने विषय वाञ्छनीय नभएको उनले बताए । 

‘पत्रकारले प्रश्न सोध्नै नपाउने भन्ने हुँदैन । प्रश्न सोध्न पाउँछ । तर सम्बन्धित बिटमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा ज्ञान हुनु आवश्यक छ । कुन व्यक्तिलाई कहाँ कस्तो प्रश्न सोध्ने न्यूनतम ज्ञान नहुँदा पत्रकारिता क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको छ’, पाण्डेले भने, ‘बढ्दो नयाँ नयाँ प्रविधिसँगै पक्कै पनि नयाँ ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ आएका छन् । यद्यपि उनीहरूलाई कुन ठाउँमा कस्तो प्रश्न सोध्ने भन्ने विषयमा ‘न्युज सेन्स’ को कमी देखिएको छ । सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन हाम्रो संगठनलगायत एमाले गम्भीर छ । प्रधानमन्त्रीज्यू पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हुनुहुन्छ ।’   

प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटाले भने प्रश्न सोधेकै आधारमा पास निलम्बन गर्नु सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति भएको बताए ।

‘पत्रकारले मुर्दावाद भनेको होइन । आम जनतामा सरकारप्रति उठेका प्रश्नको प्रतिनिधित्व गरेर प्रश्न सोधेका हुन् । प्रश्न सोध्दैमा कारबाही गर्न पाइन्छ ? पत्रकारको प्रश्न संविधान, कानुनप्रतिकूल रहेको भए नियमन निकाय प्रेस काउन्सिल छ । सरकार छ । त्यहाँ गए भयो नि । त्यस कारण सरकारले जुन तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको छ, त्यो निन्दनीय छ । त्यसको घोर भर्त्सना हाम्रो संगठनले गर्छ’, सापकोटाले भने ।