सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन–०८१’ संशोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ । त्यसका लागि लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत लिनुपर्ने भएकाले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परामर्शका लागि त्यहाँ पठाएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका प्रमुख स्वकीय सचिव सूर्यमणि गौतमले जानकारी दिए । 

तर, गत असोज २९ गते जारी उक्त ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको माग व्यापक उठेको थियो । कर्णालीको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले संशोधनको माग राख्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि अघिल्लो महिना लगातार एक हप्ता धर्ना दिएका थिए । 

ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी रहेको, ऐनमा भएका दफा–उपदफाहरूले आफूलाई अन्याय गरेको स्थानीय तहका कर्मचारीको गुनासो छ । 

कर्मचारीहरूका अनुसार साबिक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका मुखिया पदमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाथि विभेद छ । ऐनले यी कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको उनीहरूको ठहर छ ।

दोस्रो, ऐनको स्तर वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको छ । संघीय ऐनमा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तर वृद्धि हुने व्यवस्था भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको ऐनले ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाएको छ । जसले संविधानको मर्मलाई नै उल्लङ्घन गरेको आरोप कर्मचारीको छ ।

तेस्रो, ऐनको दफा २९ ले स्वतः स्तर वृद्धिको व्यवस्था हटाएर भौगोलिक आधारमा २३३ दिन हाजिर अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पु¥याएको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपालीले ऐनको दफा ९ को उपदफा १० मा कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको बताए । 

कर्णाली प्रदेशका सबै नगरपालिकामा सहायक कम्प्युटर अपरेटर अर्थात् सहायक चौथो तहको मात्र दरबन्दी भएकाले सहायक पाचौँ तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू हाल र बढुवा भएर पनि नगरपालिका आउने बाटो बन्द भई वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने उनको भनाइ छ । 

संघीय ऐनअनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रशासन सेवामा हुने व्यवस्था अन्य प्रदेशमा भए पनि कर्णालीमा भने यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन ।

कर्णालीमा स्थानीय सेवा ऐन विवाद : संशोधनको माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलनमा, पालिकाको काम ठप्प