काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका ६ मध्ये पाँच वटा अध्यादेश सङ्घीय संसद्‌का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएका छन् । बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत भएका ५ वटै अध्यादेश बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएपछि बहुमतले स्वीकृत भएका हुन् ।

दुवै सदनबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।

स्वीकृत भएका अध्यादेश कानुनको रूपमा परिवर्तन गर्न सरकारले अब प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउनेछ । त्यसरी ल्याइएका प्रतिस्थापन विधेयक पनि दुवै संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिस्थापन विधेयक संसद् अधिवेशन बसेको पहिलो दिन अर्थात् अहिलेको हकमा २०८१ माघ १८ गतेदेखि गणना गर्दा त्यसको ६० दिनभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार दुवै सदनले स्वीकृत गरेका पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा आगामी चैत १८ गतेभित्र लगेर सोही समयभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले, सत्ता सहयात्रीहरू नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपा र सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा नेपाल अध्यादेशको पक्षमा उभिए । विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नेमकिपा रहे ।

‘अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकार गरिसकेपछि व्यवस्थापन कार्य सकियो’, प्रवक्ता गिरीले रातोपाटीसँग भने, ‘अब संसद्‌मा अध्यादेशमाथिको कुनैपनि कारबाही हुँदैन ।’ उनका अनुसार अब सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘अध्यादेश आएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति हुन्छ र दुवै सभाबाट पारित भइसक्नुपर्छ’, सहसचिव समेत रहेका गिरीले भने, ‘त्यसपछि बल्ल कानुन बन्छ ।’

हरायो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश

सरकारले भूमिसहित ६ अध्यादेश ल्याएको थियो । ६ वटै अध्यादेश माघ २४ गतेको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिने कार्यसूची भए पनि सत्ता समर्थक दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोसपाले विरोध गरेपछि कार्यसूचीबाट हटाउनुपरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस एमालेको बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि जसपा नेपाल निर्णायक भएकाले उसको सहमति अनिवार्य थियो ।

जसपा नेपालको सहमति बेगर अध्यादेश अस्वीकृत हुने भएपछि जसपालाई मनाउन एमाले कांग्रेसलाई सकस नै परेको थियो । जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडान राखेपछि त्यसलाई छाडेर अरू अध्यादेश मात्र अघि बढाउन सरकार बाध्य भएको थियो । तर, सरकारले  भूमिसम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिएकोबारे कुनै जानकारी गराएको छैन ।

विपक्षी सांसदहरुले अध्यादेशमाथि छलफल गर्दा भूमि अध्यादेश कता हरायो ? भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । विपक्षी सांसदहरुले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याएको तथा सार्वभौम संसद् र जनप्रतिनिधि सांसदकै अपमान गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् भने सरकार पक्षले मुलुकको सुशासन र विकासका लागि सहयोगी बन्ने भन्दै अध्यादेशको बचाउ गरेका थिए ।