काठमाडौं । भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) मार्फत इन्टरनेट चलाउँदा अब मोबाइल बैंकिङदेखि वालेटका एप्लिकेसन नचल्ने भएका छन् । मनेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले अ.प्रा. निर्देशन नं. ३/०८० को बुँदा नं २ मा बुँदा नं. १३ थप गर्दै भनेको छ– ‘ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा भीपीएनको प्रयोग गरे/नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभए एपमा लग–इन गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।’

राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले डिजिटल कारोबारमा बढ्दै गएको जोखिम कम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय जति पनि स्क्याम बढेको छ, हाम्रो खातामा जोखिम व्यवस्थापन अलिकति चुस्त दुरुस्त हुनुपर्‍यो भन्ने हिसाबले जोखिम व्यवस्थापनका लागि विद्यमान नियम परिवर्तन गरिएको हो ।’

राष्ट्र बैंकले नेपालमै बन्ने र प्रयोग हुने डोमेस्टिक कार्ड स्किमका लागि प्राकृतिक व्यक्तिको एउटै खाताबाट एकभन्दा धेरै कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक पण्डितका अनुसार कसैले नेपालमै कार्ड बनाउँछु र नेपालमै जारी गर्छु भन्छ भने खातामा लिमिट लगाउने गरेर अर्को कार्ड जारी गर्न पाइन्छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म भिजा मास्टर कार्ड धेरै छन् । नेपालमै कार्ड जारी गरी प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

• ‘यूएसएडडी’ कारोबारको लिमिट तोकियो 

राष्ट्र बैंकले इन्टरनेटबिना नै मोबाइलबाट गर्न सकिने यूएसएसडी कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार यस्तो कारोबार दैनिक १० हजार रुपैयाँ र एक पटकमा ५ हजार रुपैयाँसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो कारोबार स्मार्टफोनबिना एसएमएसका आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । 

केही भुक्तानी प्रदायकले यस्तो सेवा दिँदै आएकोमा यसलाई नियमन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक पण्डितको भनाइ छ । 

• ग्राहक संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय हटाइयो 

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनमा ग्राहक संरक्षणको सम्बन्धमा यसअघिका केही निर्देशन हटाइएका छन् । यसअघि ग्राहकलाई विद्युतीय कार्ड जारी गर्दा आवेदन फारामसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर, कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधालगायत विषय समेटिएको सूचनामूलक सामग्री प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ । 

त्यस्तै, प्रत्येक कारोबार सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ग्राहकलाई तत्काल एसएमएसमार्फत सन्देश दिनुपर्ने, साथै ग्राहकले अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सन्देश माग गरेमा त्यो पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यी व्यवस्था ग्राहक हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनमा उल्लेख गरिएकोले यहाँबाट हटाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशनमा एटीएम रहेको स्थानमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाम र सम्पर्क मोबाइल नम्बर तथा सम्बन्धित संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राख्नुपर्ने र यस्तो विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबारसम्बन्धी सूचना स्टोर गर्न सरकारको सूचना प्रविधि विभागले सञ्चालन गरिरहेको डाटा सेन्टर सूचीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

• ‘इन्टरनेट बैंकिङ’ हट्यो, अब वेब एप्लिकेसन

यसअघि मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ भन्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब इन्टरनेट बैंकिङ भन्ने शब्द हटाएको छ । यसको सट्टा वेब एप्लिकेसन भन्ने शब्द राखिएको छ । मोबाइल बैंकिङसमेत इन्टरनेटकै माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएकाले इन्टरनेट बैंकिङ भनेर दिँदै आएको सेवाको नाम परिवर्तन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

• सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ

निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालकका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीमाथि कडाइ गरेको छ । यसअनुसार यस्ता कारोबारमार्फत हुने शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।  

अर्कोतर्फ त्यस्ता संस्थाको हक हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई कडा बनाइएको छ । यसअनुसार स्थापना भएको ५ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बेच्न नपाउने र कुनै कारणले गर्नुपर्ने भएमा कारण खुलाएर केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।