काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्थाकै आधारमा आएको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ माथि सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमाथि जवाफ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले अध्यादेशले कानुनी व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीलाई उल्लंघन नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो अध्यादेश जुन बाटोबाट आएको छ, त्यो ठिक बाटोबाट आएको छ । यसले हाम्रो संविधानको व्यवस्था, कानुनको व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीको व्यवस्था कुनै चिजलाई पनि उल्लंघन गरेको छैन, अक्षरशः अनुसरण गरेको छ । प्रतिपक्षीको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने लाग्ला त्यो अलग चिज हो तर संविधान कानुन र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीभित्र रहेर त्यसलाई अक्षरशः अनुसरण गरेर यो अध्यादेश आएको छ भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

उनले थपे, ‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा, सरकारले आवश्यक महसुस गर्‍यो भने अध्यादेश आउँछ । यो विधेयक अर्थ समितिमा विचाराधीन थियो, यो अलमल  र अस्पष्टताको कुरा होइन । विचाराधीनमा रहेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारले पत्राचार गर्‍यो र यो विधेयक जारी गर्ने निर्णय सँगै गरेको छ । यस्तो गर्न पाइन्छ । कुनै नियम वा कानुनले यसलाई रोक्छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको समय सिफ्टमा आधारित भएर २४ सै घण्टा काम गर्न सकिने समय भएको बताए । उनले प्रतिपक्षीहरूले काम गर्ने समयका बारेमा दिन र रातको कुरा गरेर विधेयकमाथि सस्तो टिप्पणी गरेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘दिन र रातको कुरा गर्नुभएको छ, अहिलेको दुनियाँ २४ सै घण्टा काम गर्न सक्ने दुनियाँ हो । वर्किङ आवर सिफ्टमा ८/८ घण्टामा दुई तीन सिफ्ट काम गर्ने चलन छ ।  कतिबेला काम गरेको राम्रो हुन्छ ? कुन मुहूर्त कुन साइतमा काम गर्ने ? राती र दिउँसोको कुरा जस्तो सस्तो टिप्पणीतिर यत्रो सम्मानित सभाका माननीय सदस्यहरूले किन समय बरबाद गर्ने ?’