काठमाडौँ । निजामती सेवामा 'अतिरिक्त सचिव' पद थप्दा समस्या देखिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा बनाएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० बारे सहमति जुटाउन बनाएको उपसमितिमा अतिरिक्त सचिव राख्ने सहमति जुटेको छ ।

उपसमिति सदस्य बुद्धिमान तामाङका अनुसार अतिरिक्त सचिव राख्ने सहमति जुटिसकेको छ । तर, उपसमितिलाई दिएको म्याद नसकिएको र अन्य विषयमा सहमति जुटाउन बाँको रहेकाले प्रतिवेदन भने बुझाइसकेको छैन । 

सरकारले संघीय संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था समावेश नगरेको भए पनि उपसमितिमा छलफलका क्रममा सहमति गरिएपछि प्रशासनबारे जानकारहरूले विरोध गर्न सुरु गरेका छन् । एक पटक प्रयोगमा ल्याएर असफल भएको पद त्यसबेला देखिएको समस्या समाधान नगरी पुनः ल्याउँदा सफल हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ 

जानकारहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा अतिरिक्त सचिव पद थप्दा हुने समस्या यस्ता देखिन्छन् ।   

१ प्रयोगमा आएर फेल भइसकेको 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा अतिरिक्त सचिवको पद रहने व्यवस्था गरेरै कानुन बनेको थियो । विशिष्ट श्रेणीको सचिव पद अन्तरगत अर्को विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी रहने व्यवस्थाले अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा द्वन्द्वको अवस्था सृजना भई कार्यसम्पादन तथा फर्छ्यौटमा दुविधा, द्वन्द्व र अनावश्यक विलम्ब भएकोले २०५९ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन मार्फत हटाइएको थियो । 

त्यसबेलाको अनुभवले एक विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी अतिरिक्त सचिवको पदमा कमजोर अधिकार र जिम्मेवारीका साथ रहँदा कर्मचारीको मनोबल समेत कमजोर रहेको पाइएको देखिन्छ । विशिष्ट श्रेणीमा मुख्य सचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव पद रहने अवस्थाले उच्च पदहरूमा थपिएको प्रशासनिक खर्च घटाउन पद हटाइएको थियो ।

 २ जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा निर्णयमा ढिलाइ हुने

 प्रत्येक व्यक्ति वा पदाधिकारीले अरूसँग फाइलमा राय माग्ने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न सक्छ। यसले निर्णयको समय र तह बढाउँदछ । तसर्थ अतिरिक्त सचिव निर्णय प्रक्रिया बढाउने अनावश्यक पद हो । 

३ सञ्चारमा समस्या हुने

धेरै तह र विभाग भएका संस्थामा, निर्णय गर्नका लागि सही सूचना  समयमा प्रवाह हुनु पर्दछ। सूचनाको आदानप्रदान ढिलो भए निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ । तसर्थ अतिरिक्त सचिव सञ्चारमा अवरोध सिर्जना गर्ने पद हो । 

४ अधिक सहमति आवश्यक पर्ने

धेरै अधिकारीहरू वा विभागहरूको सहमति लिनुपर्ने अवस्थामा, प्रत्येकको विचार समेट्न समय लाग्न सक्छ। यसले प्रक्रिया ढिलो बनाउन सक्छ । निर्णयको विषयमा विवाद वा भिन्नता भए प्रशासनिक संरचनामा जटिलता आउँछन् । निर्णय गर्न लाग्ने समय बढाउँछ र ढिलाइ हुन्छ।

५ प्राथमिकता र रुचिमा फरक पर्ने

सचिव र अतिरिक्त सचिव वा अन्य अधिकारीहरूका प्राथमिकताहरू फरक हुन्छन् ।  जसका कारण निर्णयमा ढिलाइ हुन्छ। कुनै निर्णय तुरुन्त आवश्यक भए पनि, प्राथमिकतामा भिन्नता हुँदा त्यसलाई प्राथमिकता दिन ढिला गर्न सकिन्छ। स्पष्टता र जिम्मेवारीको अभाव हुन्छ जसले सचिव र अतिरिक्त सचिवबिच जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता आउँदा जिम्मेवारीको निर्धारण र कार्यक्षमता प्रभावित हुन सक्छ।

६ प्रशासनिक खर्च बढ्ने

अतिरिक्त सचिवको नियुक्तिले बढ्ने सरकारको खर्च अनावश्यक हो । यसले बजेट व्यवस्थापनमा असर पुर्‍याउँछ। आर्थिक व्ययभार र अनावश्यक दरबन्दी बढ्छ ।  श्रेणीगत व्यवस्था हटाएपछि अतिरिक्त पदको आवश्यकता रहँदैन । तसर्थ श्रेणीको सट्टा तहमा जानु उपयुक्त हुन्छ । 

७ नेपालमा जम्मा विभाग ५५  वटा  छन् । सहसचिव अन्तरगत सहसचिव रहेका विभाग १३ वटा मात्र छन्। १३ वटा विभागको पदका लागि अतिरिक्त सचिव चाहिएको भए विभागस्तरमा १२औ तहको कर्मचारी पठाउँदा ठिक होला । 

८ अतिरिक्त सचिव अन्तरगत १:३ को मान्यतामा संगठन संरचना तयार गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्छ । राजश्वमा चाप परेको र चालु खर्च अत्यधिक रहेको बेला अतिरिक्त सचिव पद अनावश्यक हुन्छ । कर्मचारीको बढुवा वा वृत्ति विकासलाई ध्यान दिइएको हो भने बढुवामा सबै भन्दा बढी चाप अधिकृत र उप सचिव तहमा छ । अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरेर निजामती सेवाका सबै पदमा रहेको बढुवाको समस्या समाधान हुँदैन ।

९ अहिले राज्य कोषबाट कुल राजश्वको ७ प्रतिशत पेन्सनमा भार परेको छ । यो व्यवस्थाबाट राज्यकोषले पेन्सनको दायित्व धान्न सक्दैन । १८ खर्व ६० अर्बको बजेटमा १३ खर्व चालु दायित्व रहेको छ । अतिरिक्त सचिवले यो दायित्व थप बढाउँछ । सहसचिवको भन्दा अतिरिक्त सचिवको पेन्सन बढी हुन्छ । 

१० प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्नेमा बढाउने तयारीले मुलुकले हार्छ । अवकाशको मुखमा पुगेका केही सीमित कर्मचारीले मात्र बढुवाको अवसर पाउँछन् । यसले व्यक्तिलाई तत्काल फाइदा पुगे पनि मुलुकलाई पेन्सन बढ्दा दायित्व बढ्छ ।  अतिरिक्त सचिव भइयो भनेर पेन्सन पट्टामा नाम लेखाउने र भोलीको संवैधानिक पदको नियुक्ति लिन कर्मचारीको फाइदाका लागि मुलुकको राजश्वले नथेग्ने निर्णय ठिक हुँदैन ।

११ हाल रहेका झन्डै १२ सय सहसचिवमा ४ सयले तत्काल बढुवा पाउँछन् तर त्यसले सिर्जना गर्ने पेन्सन सचिवालय सवारी साधन लगायतका दायित्व भयावह हुन्छ । विशिष्ट श्रेणिलाई शाखा अधिकृत सरहको पीए कम्प्युटर अपरेटर सवारी चालकको समेत थप व्यवस्था गर्नु पर्दा दायित्व थेग्नै नसक्ने हुन्छ । 

१२ अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाबाट प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक अस्थिरता, अति राजनीतिकरण र प्रशासनिक प्रणालीमा डरलाग्दो क्षयीकरणको खतरा रहन्छ । यसमा अध्ययनबिना रातारात निर्णय गर्दा पछि यसले ठुलो क्षति निम्त्याउँछ । त्यसका लागि बरु आवश्यकता र औचित्य अध्ययन गरौँ ।

१३ अधिक तह र पदाधिकारीहरू हुने र काममा झन्झट हुने: अतिरिक्त सचिव जस्ता पदहरू सिर्जना गर्दा धेरै तहका प्रशासनिक अधिकारीहरू हुने भएकाले निर्णय प्रक्रिया लामो बन्दछ। यदि प्रत्येक तहले निर्णयमा आफ्नो अंश जोड्न लाग्दा समयको खपत र प्रक्रिया लम्बिन्छ । स्पष्ट जिम्मेवारीको अभावले सचिव र अतिरिक्त सचिव बिच जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन नगर्दा निर्णय गर्न समय लाग्दछ र काममा ढिलाइ हुन्छ ।

१४ यो पद सिर्जना गरियो भने केही व्यक्तिहरूलाई मात्र बढुवा गरेर अस्थायी रूपमा लाभ पुऱ्याइनेछ, तर समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा दीर्घकालीन अस्थिरता, अनावश्यक पदभार, खर्च वृद्धि, र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्नेछ ।

१५ अतिरिक्त सचिव पद सृजना गरेपछि त्यसअनुसार सहसचिवमा बढुवा गर्नुपर्ने, सहसचिवको खाली पदमा उपसचिवलाई बढुवा गर्नुपर्ने, र उपसचिवको पद खाली भएपछि शाखा अधिकृतलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले स्वाभाविक रूपमा प्रशासनिक संरचना अझै जटिल बनाउने र राज्यको आर्थिक

दायित्व थप बढाउनेछ ।  १ जना अतिरिक्त सचिव अन्तरगत ३ जना सहसचिव रहने १ जना सहसचिव अन्तर्गत ३ जना उपसचिव रहने १ जना उपसचिव अन्तरगत ३ जना शाखा अधिकृत रहने हाम्रो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रचलन र मान्यता छ  । यस अनुसार १ जना अतिरिक्त सचिवको दरवन्दी सिर्जना हुँदा यस अनुसार सिर्जना हुने अनगिन्ती पदले राज्य कोषमा ठुलो असर पुर्‍याउँछ । अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र वैदेशिक अनुदान कटौती भइरहेका बेला राज्यलाई थप आर्थिक बोझ पर्ने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नु कत्तिको उचित ?

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाट अवकाश हुँदा भन्दा विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश हुँदा पेन्सन बढी हुने हुँदा यस व्यवस्थाले राज्यकोषमा पेन्सनमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने ।

१६.कर्मचारी बिच द्वन्द्व बढ्ने  हाल विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विभागीय मन्त्री, सचिव र सहसचिवबिच द्वन्द्व सृजना भई कार्यको प्रभावकारितामा असर पुगेको नै छ, यस अवस्था अतिरिक्त सचिवले द्वन्द्वको थप एउटा पद सृजना गर्ने र सेवा प्रवाहमा निर्णय गर्दा थप एउटा तह थपिनाले संघीय निजामती सेवा छरितो र चुस्त नभई भद्दा हुने हुन्छ ।

१७ भएका कर्मचारीलाई काम पुगेको छैन   कतिपय मन्त्रालयमा सचिवको पद बमोजिमको कार्यबोझ न्यून रहेको सन्दर्भ छ, यस्तो अवस्थामा थप विशिष्ट श्रेणीको पद सृजना गर्नुको सान्दर्भिकता कमजोर देखिने ।अमेरिकामा डोजजस्ता शक्तिशाली आयोग गठन गरी सरकारी खर्च कटाइएको छ । हाम्रोमा झन् थप्ने कार्यले मुलुकलाई प्रशासनिक दलदलमा फसाउँछ । 

१८  प्रदेश सचिवमा अतिरिक्त सचिव पद रहने परिकल्पना हो भने आगामी १० वर्षपछि प्रदेश सचिव पद सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवाको हुने व्यवस्था विधेयकको दफा ११६ मा उल्लेख रहेको छ, आगामी १० वर्षपछि प्रदेश सचिवका लागि सृजना भएको अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्थापन अन्योलपूर्ण रहने, विभागस्तरका कार्यालयका लागि अतिरिक्त सचिव पद सृजना गर्ने हो भने हाल ५५ वटा विभाग रहेका, उक्त विभाग मध्ये आन्तरिक राजश्व विभाग, राष्ट्रिय किताबखानामा महानिर्देशक (सहसचिव) र उपमहानिर्देशक (सहसचिव) रहेको देखिन्छ भने अन्य विभागमा महानिर्देशक (सहसचिव) मात्र रहेको छ । अब सबै विभागमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव पद सृजना गरेमा सो अन्तरगत रहने गरी थप सहसचिवको दरबन्दी सृजना गरिनु पर्छ, सहसचिवको अन्तरगत निश्चित संख्यामा उपसचिव, उपसचिव अन्तरगत निश्चित संख्यामा अधिकृत कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरिनु पर्छ ।

उदाहरण हेरौँ :  एकजना अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सृजना हुँदा देहाय बमोजिम दरबन्दी थप हुनेछन् :

• विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव १
• राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव ३ 
• राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव ९
• राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृत २७ 

अतिरिक्त सचिवको १ पद सृजना गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापनको मान्यता तथा सिद्धान्त र पदसोपना समेतलाई आधार मान्दा ३ वटा सहसचिवको पद, ९ वटा उपसचिवको पद, २७ वटा शाखा अधिकृतको पद गरी जम्मा राजपत्राङ्कित श्रेणीमा मात्र ३९ वटा दरबन्दी सृजना हुने देखिन्छ । यसले प्रशासनिक संरचना अझ अझ बोझिलो र खर्चिलो बन्ने निश्चित हुन्छ । यसरी सृजना हुने पदले दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व र दैनिक प्रशासनिक खर्च समेतको दायित्व सृजना हुने । 

• १९ अन्य मुलुकहरूबाट सिक्नुपर्ने पाठ

भुटान : भुटानको निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद छैन । प्रशासनिक संरचना सरल र प्रभावकारी छ ।

भारत, बङ्गलादेश: यी मुलुकहरूमा अतिरिक्त सचिव पद छ, तर तिनको प्रशासनिक संरचना नेपालभन्दा फरक छ । नेपालमा संघीय निजामती सेवा अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन, यस्तो अवस्थामा नयाँ पद सिर्जना गर्नु अव्यवहारिक हुनेछ । 

भारत र बङ्लादेशमा अतिरिक्त सचिव वा कुनै पनि पदका लागि सेवा अवधि तोकिएको छैन; बरु, उमेरको आधारमा अवकाश प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यी देशहरूमा कर्मचारीहरूले लामो समयसम्म सेवा गर्दै अनुभव संकलन गर्न सकुन् भनेर विशिष्ट श्रेणीका पदहरू कायम राखिएका छन् । तर, नेपालमा यदि अतिरिक्त

सचिवजस्ता पद निश्चित अवधिसहित राखिएमा, योग्य र क्षमतावान् प्रशासकहरू पर्याप्त अनुभव हासिल नगरी नै सेवाबाट निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

२० युवा र निर्णय क्षमता भएका कर्मचारी सचिव समेत बन्न नपाइ छिट्टै रिटायर्ड हुने  र यसले गर्दा मुलुकले प्रतिभावान् जनशक्ति गुमाउँछ र युवा कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आउँछ । ४० वर्षमा सहसचिव पास गरेको कर्मचारी पेन्सन समेत नपाइ अवकाशमा जान्छन् । यसले ४० वर्ष सम्म खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको अवसरको औचित्य अन्त्य गर्दछ । 

२१ संसदीय छलफलमा प्रशासनिक सुधारको सिद्धान्तले महत्त्व पाउनै पर्दछ। अतिरिक्त सचिव पदले राज्यलाई वित्तीय र प्रशासनिक रूपमा कति असर पार्छ भन्ने प्रस्ट बुझेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । त्यसबारे कहीँ कतै अनुसन्धान तथा अध्ययन भएकै छैन । विगतमा पनि राखिएको यो व्यवस्था किन हटाइयो भन्ने

कुरा कसैले सोधखोज गरेको देखिँदैन । निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ, बोझिलो बनाउने होइन । पद सिर्जना गर्दा त्यसको आवश्यकता मात्र होइन, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने असरसमेत विचार गर्नुपर्छ । प्रशासनिक सुधार भनेको नयाँ पद थप्नु होइन, विद्यमान संरचनालाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु हो । नेपाल सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी, छरितो, र आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने उद्देश्यले अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्न उपयुक्त देखिँदैन। विगतमा यो पद रहेको भए पनि २०५९ सालमा हटाइएको थियो, र हाल पुनः यसको आवश्यकता छैन ।

२२ अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा सुधार होइन थप ढिलाइ बढाउँछ । आम नागरिकमा यसले थप निराशा पैदा गराउँदछ । हाम्रो प्राथमिकता निजामती सेवालाई छरितो र काम गर्ने खालको बनाउने हुनु पर्दछ ।