नो केबुलकार’ आन्दोलनमा सङ्घीय समाजवादी पार्टीको समर्थन

काठमाडौँ । मुक्कुमलुङमा केबुलकार निर्माण खारेजीका लागि भइरहेको आन्दोलनमा पूर्वगृह राज्यमन्त्री मो. रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीले समर्थन जनाएको छ । काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा मुक्कुमलुङ जनताको नो केबुलकार आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अन्सारीले सम्बोधन गरेका हुन् ।
उनले यो आन्दोलन लिम्बुहरूको आन्दोलन मात्रै नभएको भन्दै यो सम्पूर्ण नेपालको उत्पीडित जनता, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला र आर्थिक उत्पीडनमा परेका सम्पूर्ण नेपाली जनताको आन्दोलन रहेको बताए ।
राज्यद्वारा गरिएको दमनको घोर भर्त्सना तथा निन्दा गर्दै उनले दमन र उत्पीडन गर्ने यस घटनाका जिम्मेवार दोषीहरूलाई छानबिन गरी तुरुन्त कारबाही गर्न र वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
उनले भने, ‘सरकारले उत्पीडित जनतालाई आफ्नो अधिकार र पहिचान माग्दाखेरि र संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि जसरी राज्यले दमन गरिरहेको छ र राज्यको त्यो हिम्मत र साहस र यति हेप्ने प्रवृत्ति किन भइरहेको छ भने उत्पीडित जनताहरूको बिचमा आपसमा मेल छैन ।’
‘राज्यद्वारा जब जनताले जायज मागहरू राख्दाखेरि दमन हुन्छ र राज्यले आफ्नो सीमा नाघेर बन्दुकको बलमा शासन गर्न खोज्छ, त्यति बेला नेपालका सबै उत्पीडित जनताले मिलेर प्रतिकार गर्ने सङ्गठित प्रतिकार गर्ने वातावरण नभएको हुनाले राज्य निरङ्कुश हुँदै गएको छ’, उनले भने, ‘राज्यसँग दम छ भने तागत छ भने नेपालको संविधानको विपरीत गएर हिन्दु राष्ट्र माग्ने र राजा आऊ देश बचाउ भन्ने नारा लगाउने प्रतिगामीहरूको विरुद्ध कारबाही गरेर जेलमा हाल्ने हिम्मत देखाओस् ।’
यसैगरी, उनले रिंकु सदाका हत्याराहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारले हिम्मत देखाओस् भनेर पनि आवाज उठाएका थिए । राज्यद्वारा गरिएको आतंक र निरंकुशता प्रतिगमन र मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्ने सबै प्रयासहरूको विरुद्ध नेपालका उत्पीडित जनता एकजुट भई लड्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘नेपालसँग यस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, जसले चीनका लागि मैदान खाली नहोस्’
-
एमाले मोरङ मतगणना : अध्यक्ष ओलीको समर्थन पाएको प्यानल पछाडि
-
सहसचिवलाई उपसचिवको अन्डरमा राखेर काम गराउन पाइँदैन : डा.मिश्र
-
८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ बचत फिर्ता
-
राष्ट्रियसभाबाट पनि पाँचवटै अध्यादेश स्वीकृत
-
१८ दिनसम्म सर्किट लागेपछि यो कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए झन्डै १६ हजार