ठेक्का लागेको आठ वर्षमा पनि बनेन प्रदेश राजधानी जोड्ने पुल

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोक र बाग्मती प्रदेश राजधानी मकवानपुरको हेटौँडा जोड्ने पुल ठेक्का लागेको आठ वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका–५ र मकवानपुरको बाग्मती गाउँपालिका–५ सिक्रेदोभानस्थित बागमती नदीमा उक्त पुल निर्माण गर्न ठेक्का लगाइएको थियो ।
दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म पुल निर्माण नभएको हो । पुल निर्माणको ठेक्का लिएको महादेव–शिखर–तामाकोशी–जेभीले समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि बर्षेनी प्रदेशस्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ताकेता गर्दै आएको छ । सो पुल निर्माणका लागि भ्याटबाहेक रु ११ करोड ६५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ठेक्का लगाएको पुल निर्माण नहुँदा खानीखोला र महाभारत गाउँपालिकाका नागरिकले प्रदेश राजधानी हेटौँडा आवतजावत गर्न सास्ती ब्यहोर्नुपरेको महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बताए ।
हालसम्म पिल्लर उठाउने, नदीको बीचमा ‘पाइलिङ’ र काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको पिल्लरको पाइलिङ सकिएको छ । निर्माण कम्पनीले हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक काम सकिएको दावी गर्दै आएको छ । ‘दुई घण्टामा खानीखोलाको केन्द्र तालढुङ्गाबाट प्रदेश राजधानी हेटौँडा पुगिन्छ, त्यसैले यहाँ पुल बनेमा निकै सजिलो हुने थियो,’ स्थानीयवासी रामप्रसाद तिमल्सिनाले भने ।
निर्माण व्यवसायी खड्ग गोपालीले सडक नभएको स्थानमा पुल निर्माणको ठेक्का लगाइएकाले सामग्री ढुवानीका लागि पहिला सडक बनाउँदा केही ढिलाइ भएको बताए । बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमनलाल मास्केले उक्त पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
महाभारत, खानिखोला र बागमती गाउँपालिकाको टोलीले बुधबार मुख्यमन्त्री लामालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । सो अवसरमा मूख्यमन्त्री लामाले भौतिक मन्त्री मास्केलाई उक्त पुललाई चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनका अनुसार मन्त्री मास्कले आपूmले प्रदेशका रुग्ण योजना पहिचान गरी २९ वटालाई गति दिएको र तीन योजना सम्पन्न भएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमाले मोरङ मतगणना : अध्यक्ष ओलीको समर्थन पाएको प्यानल पछाडि
-
८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ बचत फिर्ता
-
राष्ट्रियसभाबाट पनि पाँचवटै अध्यादेश स्वीकृत
-
१८ दिनसम्म सर्किट लागेपछि यो कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए झन्डै १६ हजार
-
स्थानीय तहका करार कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने विधेयकविरुद्ध विरोध
-
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएकोप्रति नेविसंघको आपत्ति