काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता तिर्ने लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका पालिकाहरूलाई सम्मान गरेको छ । सडक बत्तीको नियमित रूपमा महसुल र लामो समयदेखिको बक्यौता तिर्ने प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल मातहतका वितरण केन्द्रका क्षेत्रभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ । 

प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार बुटवलमा गरिएको कार्यक्रममा सडक बत्तीको बक्यौता तिर्ने ५ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका गरी १३ पालिकाका प्रमुखहरूलाई सम्मानसहित प्रशंसा पत्र वितरण गरेका हुन् । 

सडक बत्तीको बक्यौता तिर्ने र सडक बत्तीको नियमित रूपमा महसुल तिरिरहेका ओमसतिया, सियारी, प्रतावपुर, सरावल र सुस्ता गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थनगर, रामग्राम, बर्दघाट, तिलोत्तमा, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, भूमिकास्थान र रेसुङ्गा नगरपालिकालाई सम्मान गरिएको हो । उक्त पालिकाहरूले लामो समयदेखिको सडक बत्तीको बक्यौता रकम भुक्तान गरी नियमित रूपमा महसुल तिरिरहेका छन् । 

कार्यक्रममा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)स्थित परासी वितरण केन्द्रको क्षेत्रभित्र पर्ने केही स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण हुन नसकिरहेको ३३ केभी लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू विश्व प्रकाश अर्याल र स्किम श्रेष्ठलाई पनि प्रशंसापत्र दिइएको थियो । 

सडक बत्तीको बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने पालिका

स्रोत : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।

आफ्नो क्षेत्रमा राखिएका सडक बत्तीको बक्यौता र नियमित रूपमा महसुल तिरेर १३ वटा पालिकाहरूले उदाहरणीय एवम् प्रशंसनीय काम गरेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसबाट अन्य पालिकाहरूलाई बक्यौता रकम तिर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको बताए । ‘सहरी क्षेत्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तारका लागि अभियानकै रूपमा काम गरिरहेको प्राधिकरणलाई बक्यौताबाट उठ्ने रकम लगानी स्रोत हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘बक्यौता असुलीका लागि सडकबत्तीको ग्राहक नबन्ने, बक्यौता महसुल समर्थन नगर्ने, महसुल नतिर्ने र विनामिटर अनधिकृत तवरबाट सडक बत्ती जडान गर्नेहरूको लाइन जुनसुकै बेला काट्न प्राधिकरण बाध्य हुनेछ, त्यसैले बक्यौता रकम तिर्न अन्य पालिकाहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछौँ ।’ 

घिसिङले नेपालको खाद्यान्न भण्डारको रूपमा रहेको तराईका खेत खेतमा विद्युत् पुर्‍याएर सिँचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सिँचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएको र महसुलमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताए । 

कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरूले प्राधिकरण पनि सरकारकै एउटा निकाय भएकाले सडक बत्तीको बक्यौता तिर्नू पालिकाहरूको दायित्व भएको बताएका थिए । सिँचाइको महसुल निःशुल्क गर्नुपर्ने, हरेक नागरिकले विद्युतीय चुलो बाल्न सक्ने गरी पूर्वाधार संरचना विस्तार एवम् सुदृढ गर्नुपर्ने, सहरी क्षेत्रलाई कुरूप बनाइरहेको विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्नुपर्ने लगायतका धारण उनीहरूले राखेका थिए । 

संघीय अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम  सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन थियो । सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै असुलउपर गर्न भनेको छ । 

प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल तिर्न स्थानीय तहलाई ताकेता गर्दै आएको छ । विनामिटर सडक बत्ती बालिरहेकाहरूलाई रितपूर्वक ग्राहक बनी मिटरमार्फत सडक बत्ती जडान गर्न र हालसम्म प्रयोग गरिएको बत्तीको बक्यौता महसुल तिर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । आवश्यक परे किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरी बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।