संघीय संसद् सचिवालयले पत्रकारद्वय किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश ओलीलाई दिइएको सचिवालयको प्रेस–पास निलम्बन गरेपछि अहिले विभिन्न सवाल उठेका छन् । कतिपयले यसलाई ठिक भनिरहेका छन् । ठिक भन्नेहरुको तर्क छ— नयाँ पत्रकारको अराजकता नियन्त्रण आवश्यक थियो ।

यस्तै, कतिपयले प्रेस–पास रद्ध गर्ने कार्यलाई अलोकतान्त्रिक र निरंकुशतापूर्ण कदम भनेका छन् । संसद्जस्तो तटस्थ र उदार हुनुपर्ने निकायबाट इतिहासमै सम्भवतः पहिलोपटक भएको यस घटनाले थप चिन्तित बनाएको प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधरहरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार अमर्यादित प्रश्न सोधेको भन्ने सामान्य कमजोरीको बदलामा प्रेस–पास निलम्बन गर्नेजस्तो कठोर कारबाही न्यायोचित छैन । 

यस विषयमा यसरी उदारतापूर्वक समाधान खोज्ने र नियन्त्रण गरेर समाधान खोज्नेबिच तर्क–वितर्क चलिरहेको छ । बालबालिकालाई पिटेर सिकाउने कि सम्झाइबुझाइ गरेर सिकाउने भन्ने दुई फरक विचार राख्नेहरूको तर्क–वितर्कजस्तै हो यो । प्रेस–पास निलम्बन गर्नु ठिक छ भन्नेहरू बच्चालाई पिटेर सिकाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू हुन् भने प्रेस–पास निलम्बन गर्नु हुँदैन भन्नेहरू बच्चालाई सम्झाइबुझाई गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू हुन् । 

नियन्त्रण गरेर समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मूल्य–मान्यताबाट निर्देशित विचार भएकाहरूले संसद् एउटा विशिष्ट थलो हो, त्यहाँ अन्य ठाउँमा भन्दा धेरै मर्यादा हुन्छ, त्यसैले सिधा र कडा प्रश्न गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । उनीहरूले संसदीय रिपोर्टिङका लागि निश्चित पत्रकारहरूलाई मात्रै अधिकार दिनुपर्छ, अरुलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरूले संसदीय पत्रकारिता केही विशिष्ट पत्रकारहरूले मात्रै जान्दछन्, उनीहरूले मात्रै जान्नुपर्दछ, अरुले जान्दैनन् र जान्नु आवश्यक छैन भन्ने ठान्छन् । उनीहरूले संसदीय पत्रकारितासम्बन्धी तालिम निश्चित केही व्यक्तिहरूलाई मात्रै दिनुपर्छ, उनीहरूका बिचमा मात्रै यस विषयमा छलफल चलाउनुपर्छ, अरुलाई यस्ता तालिम र सिकाइ गराइरहनुपर्दैन भन्ने सोच्छन्, यस्तो सोच दशकौँदेखि हाबी छ । 

हामी भन्छौँ, यो अधिकार पुरानालाई मात्रै होइन, नयाँलाई पनि समान रूपमा छ । उनीहरू भन्छन्, अधिकारका लागि त ढंग हुनुपर्‍यो नि । हो, ढंग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत, तर दशकौँदेखि तालिम र छलफल कार्यक्रम पुराना सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै हुने, अनि नयाँ पत्रकारहरूले चाहिँ तालिम र छलफलविना नै जान्दिनुपर्ने ?

यस्तै सोचाइ राख्नेहरूको प्रभावमा परेरै एउटा अवैध एनजीओको ठेकेदारी र सिन्डिकेटमा, एउटा आईएनजीओको सहयोगमा संसद् सचिवालयले हरेक वर्ष तारे होटल वा रिसोर्टहरूमा केही तालिम तथा छलफल कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्छ, तर ती कार्यक्रममा कहिल्यै नयाँ पत्रकारलाई बोलाइँदैन । दशकौँदेखि २५–३० जना उही पत्रकारहरूलाई मात्रै बोलाइन्छ । उनीहरूले पुरानै कुरामा सामान्य बुद्धिविलास गर्छन्, फ्रेस भएर फर्किन्छन् । उनीहरूले कहिल्यै पनि संसदीय पत्रकारितामा नयाँ प्रविधिका साथ नयाँ पत्रकारहरू आएका छन्, उनीहरूलाई पनि यसबारे सिकाउनुपर्छ, छलफलमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने ठानेनन् । अनि उनीहरूले नै आज नयाँ पत्रकारहरूलाई मर्यादाको उपदेश दिइरहेका छन् ।

यिनीहरू नै केही वर्ष अगाडिसम्म रेडियोमा काम गर्नेलाई होस् वा टीभीमा काम गर्नेहरूलाई पत्रकार मान्न तयार थिएनन् । लेख्ने पत्रकार त पत्रिकामा काम गर्नेहरू मात्रै हुन्, विद्युतीय मिडियामा काम गर्नेहरू त बोल्ने र देखाउने मात्रै हुन्, उनीहरूले धेरै बुझ्दैनन् भन्थे । जबकि रेडियो, टीभी र अनलाइनमा काम गर्नेहरूले संसद् सम्बन्धी समाचार एक दिनमा चारवटा लेख्थे भने पत्रिकामा काम गर्नेहरूले चार दिनमा एउटा लेख्थे । तर पनि पत्रिकामा काम गर्नेहरूले आफूहरू मात्रै सक्रिय र खास पत्रकार भएको स्वघोषणा गर्दथे । उनीहरूले त्यति बेला पनि रेडियो, टीभी र अनलाइनका पत्रकारलाई प्रेस–पास दिनु हुँदैन भनेर खुलेआम पैरवी गर्थे । हो, त्यही मान्यताबाट ग्रसितहरूले आज जनताको सर्वाधिक पहुँचमा रहेको र सर्वाधिक लोकप्रिय हुँदै गएको डिजिटल मिडियामा कार्यरत पत्रकारलाई पत्रकार मान्न तयार छैनन् । 

उनीहरूले नयाँ पत्रकारहरूलाई क्रियटरको संज्ञा दिएर आफू मात्रै पत्रकार भएको स्वघोषणा गरेका छन् । आजको वैचारिक द्वन्द्व यहीँनेर हो — पुराना मिडियामा काम गर्नेहरू वा केही पुराना पत्रकारलाई मात्रै संसदीय पत्रकारिताको ठेक्का हो कि न्यु मिडिया र नयाँ पत्रकारहरूलाई पनि संसदीय पत्रकारिता गर्ने अधिकार छ ? 

हामी भन्छौँ, यो अधिकार पुरानालाई मात्रै होइन, नयाँलाई पनि समान रूपमा छ । उनीहरू भन्छन्, अधिकारका लागि त ढंग हुनुपर्‍यो नि । हो, ढंग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत, तर दशकौँदेखि तालिम र छलफल कार्यक्रम पुराना सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै हुने, अनि नयाँ पत्रकारहरूले चाहिँ तालिम र छलफलविना नै जान्दिनुपर्ने ? नयाँलाई पुरानाले सिकाउने हो कि ? तिमीहरूले जान्दैनौ भन्दै निषेध गर्ने हो ? सिकाउनेतिर नलाग्ने, अनि जानिनस् भन्न मिल्छ ?

पहिला सिकाऊ, त्यसपछि पनि चेतेनन् भने बल्ल कारबाहीका कुनै उपायतिर लाग्ने आधार हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई जसले लगानी गर्छ, उसले मात्रै फलको आस गर्न पाउँछ । लगानीविना फलको अधिकार हुँदैन । अहिले संसद् सचिवालयले नयाँ पत्रकारहरूसँगको अपेक्षा लगानीविनाको फल खोजेजस्तै हो । सिकाउँदै नसिकाई तेरो ढंग भएन भन्न संसारभर कहीँ पनि पाइँदैन । यो ध्रुवसत्य मान्यता हो । 

एउटा अवैध एनजीओको ठेकेदारी र सिन्डिकेटमा, एउटा आईएनजीओको सहयोगमा संसद् सचिवालयले हरेक वर्ष तारे होटल वा रिसोर्टहरूमा केही तालिम तथा छलफल कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्छ, तर ती कार्यक्रममा कहिल्यै नयाँ पत्रकारलाई बोलाइँदैन ।

अर्को कुरा उनीहरूले संसद्लाई गरिमामय र संवेदनशील ठाउँ भएकाले जो पायो त्यही मान्छे त्यहाँ जान मिल्दैन भन्दै ठुल्ठुला उपदेश दिन्छन् । संसार कहाँ पुगिसक्यो, उनीहरू अझै पनि ढड्डे मानसिकतामा छन् भन्ने यही मान्यताले पुष्टि गर्छ । संसारभरि अहिले खुला संसदको अवधारणा तीव्र रूपमा लोकप्रिय र अवलम्बन हुँदै आएको छ ।

जनप्रतिनिधिमूलक सबैभन्दा ठुलो निकाय सबैभन्दा बढी खुला, पारदर्शी, पहुँचयुक्त र अन्तक्र्रियात्मक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यही विषयमा आईएनजीओको पैसा खाएर गफ दिनेहरू पनि पैसा नपाएका बेला मूल्य–मान्यता, मर्यादा र संसदीय गरिमाको गफ दिन्छन् । त्यसैले पैसा पाउँदा एउटा गफ, नपाउँदा अर्को तर्क, पदमा हुँदा एउटा कुरा पदमा नहुँदा वा अवसर नपाउँदा अर्को कुरा गर्ने र वैचारिक रूपमा अस्पष्ट, ढड्डे युगका आफूलाई वरिष्ठ तथा व्यावसायिक स्वघोषणा गर्ने साथीहरू बुद्धिविलास गर्दै गर्नु । नयाँ विचार, मूल्य–मान्यता र प्रविधिलाई आत्मसात गर्न नसक्नेहरू छाडिएका उदाहरण अनगिन्ती छन् । 

अतः संसदीय पत्रकारिताका क्रममा नयाँ पत्रकारबाट केही ढंग नपुगेको सत्य हो । त्यसको समाधान निषेध गरेर होइन, सिकाएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जबर्जस्ती निषेधको बाटो लिइयो भने हामी कठोर संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको अहिले नै चेतावनी दिन चाहन्छौँ । अर्को कुरा गरिमा जोगाउने नाममा संसदलाई खुला, पारदर्शी, पहुँचयुक्त र अन्तक्र्रियात्मक हुन नदिनु पनि जनप्रतिनिधिमूलक निकायको मूल मर्म विपरीत हुन्छ । यसका लागि संसदलाई खुला बनाऔँ, त्यहाँ सहभागीहरूलाई सिकाऔँ ।