‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथि यतिबेला विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संविधानको अभीष्टलाई पूरा गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई सान्दर्भिक रहेन । कानुनी व्यवस्थालाई संघीयताको मोडलमा सामसामयिक बनाउन आवश्यक छ । हालसम्म तदर्थवादमा चल्न पुगेको निजामती प्रशासनलाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यवस्थित, मर्यादित र सुशासनमुखी बनाउनका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको हो । 

निजामती सेवामा सर्वाधिक चासोको विषयका रूपमा रहेको १७ वर्षअघि अंगीकार गरिएको आरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । राज्य संयन्त्रमा ऐतिहासिक रूपमा दलनमा परेका सीमान्तकृतहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आरक्षण प्रणाली अपनाइएको हो । आरक्षणको सुविधालाई एकै व्यक्तिले पटक–पटक प्रयोग गर्न कानुनले बन्देज नलगाएको हुँदा खरिदारदेखि सचिवसम्म आरक्षणबाटै अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छ । यसले लक्षित समूहका नयाँ व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवेशमै अवरोध भएको अवस्था सिर्जित भएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ मा समेत आरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत सेवा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसकै बारम्बार उपयोगले योग्यता प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको भनिएको छ  । त्यस्तै, आरक्षणको उपलब्धि हरेक वर्गभित्रको ‘तरमारा वर्ग’मा मात्र सीमित हुन पुगेको अवस्था कहीँकतै लुकेको छैन । 
विनय पञ्जियारको बहुप्रतीक्षित सकारात्मक विभेदसम्बन्धी मुद्दामा भएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई समेत कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका व्यक्तिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्ने गरी निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । उच्च वर्ग भन्नाले मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति, प्रशस्त आय–आर्जन गर्ने व्यक्ति, वरिष्ठ पेसाकर्मी (डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता आदि), शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार (प्रोफेसर, उद्योगपति आदि) लाई सम्झनुपर्छ ।

राज्य संयन्त्रमा ऐतिहासिक रूपमा दलनमा परेका सीमान्तकृतहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आरक्षण प्रणाली अपनाइएको हो । आरक्षणको सुविधालाई एकै व्यक्तिले पटक–पटक प्रयोग गर्न कानुनले बन्देज नलगाएको हुँदा खरिदारदेखि सचिवसम्म आरक्षणबाटै अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छ ।

त्यस्तै आरक्षणको व्यवस्थालाई असली उपेक्षित वर्गलाई एकपटक मात्र प्रदान गर्ने गरी स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्छ । नयाँ ऐनमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई अवकाश प्राप्त गरेलगत्तै अन्य सरकारी पदहरूमा नियुक्त गरिहाल्ने प्रचलनमा विराम लगाउन जरुरी छ । 

‘एस–म्यान’ पूर्व–प्रशासकहरूलाई छानीछानी नियुक्ति दिएर राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको गलत परम्परालाई रोक्न यो निर्णायक साबित हुने देखिन्छ । यसले एकातर्फ शक्तिको अनुचित प्रयोग तथा दुरूपयोग मानिने राज्यको कतिपय प्रशासनिक तथा नीतिगत सूचना चुहिने खतरालाई निषेध गर्न सकिन्छ भने अर्काेतर्फ सरकारी सेवाको कार्यानुभव नभएको तर सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन योग्य, काबिल तथा क्षमतावान् अन्य व्यक्तिहरूको प्रवेशलाई समेत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाश लिएपछि अर्काे संवैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिक वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थामा नियुक्त लिन कम्तीमा दुई वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ (अवकाशपछि निश्चित समयसम्म नियुक्ति लिन नपाउने) ऐनले नै तोक्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यससँगै सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका पूर्व–कर्मचारीलाई अवकाशपश्चात् नियुक्त गर्न सरकारको सहमति लिनुपर्ने जस्ता नियमनकारी व्यवस्थाहरू गरेमा अख्तियारीको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्न प्रदान गरेको हकबारे अब बन्ने ऐनले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउने आफ्नो मूल कर्मबाट विचलित भर्ई कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू तीव्र राजनीतीकरणका कारण राजनीतिक अखडामा रूपान्तरित भएका छन् । कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको उक्त अधिकार श्रम विधिशास्त्रको स्थापित मूल्य र मान्यतासम्मत छैन । 
खासमा ट्रेड युनियन हक मजदुर वर्गको हो र यसको विशिष्ट पक्ष भनेको मालिकसँग सामूहिक बार्गेनिङ हो । तर सार्वजनिक सेवामा जनता नै सार्वभौम वा मालिक हुने हुँदा कर्मचारीले सामूहिक बार्गेनिङ गर्नैपर्दैन । जनतासँग केका लागि बार्गेनिङ गर्ने ? ट्रेड युनियनले जस्तो हडताल गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने, सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने हक निजामती कर्मचारीका लागि सान्दर्भिक नहुने हुँदा राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार मनासिब देखिँदैन । 

राजनीतिक तटस्थता र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता नै निजामती सेवाको सबभन्दा ठुलो धर्म हुने पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीले एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । निजामती सेवाको क्षमता विकास र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने खालका कुनै काम नगर्ने ट्रेड युनियन निजामती प्रशासन सुधारमा घाँडो बनेको उनको भनाइ थियो । यस आलोकमा समेत हेर्दा नयाँ ऐनमा कर्मचारीको विशुद्ध व्यावसायिकतालाई संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्न एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने र त्यसमा सबै कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरेमा कर्मचारीतन्त्रमा हाबी राजनितीकरणलाई केही हदसम्म निर्मूल पार्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन नरहने भनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । ट्रेड युनियनको भूमिका, सीमा तथा कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा पनि प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै हालको कानुनले शाखा अधिकृतस्तर सम्मका कर्मचारी समेत युनियनको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरेकामा यसलाई नायब सुब्बासम्म निश्चित गर्नु उचित हुने गरिन्छ । 
यसबाहेक पनि अन्य केही विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीमा तहगत प्रणाली लागु भइसकेको हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध संघसँग हुने भएकाले संघीय सेवा पनि मूलतः तहगतमा लग्नु उचित हुन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र समायोजन वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ ।

कर्मचारीहरूको फाइल बढुवामा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई पनि वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक आधारहरू ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै निजामती सेवालाई मेरिटोक्रेसीमा लैजानका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवेश (लेटरल इन्ट्री) लाई प्रोत्साहन गर्नु र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई कम गर्नु उत्तम हुन्छ । 

प्रदेशको प्रशानिक प्रमुखको काम गर्ने प्रमुख सचिवले प्रदेश र संघ बिचको समन्वयकर्ता भएर काम गर्नुपर्छ, त्यसैले प्रमुख सचिव पनि संघकै हुनुपर्छ । महानगरपालिका बाहेकका स्थानीय पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले पठाउने व्यवस्था गर्न सकिए संघीयताको ‘स्पिरिट’को अनुमोदन हुने देखिन्छ । त्यस्तै, निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा कायममुकायमको भरमा कार्यालय चलाउँदा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा तथा गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा निमित्त कार्यालय प्रमुखको भूमिकाका बारेमा कठोर व्यवस्था ऐनले गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनको आधारभूत ऐन हो, संघीय निजामती सेवा ऐन । निकट भविष्यमा यसै मुताबिक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निजामती सेवा कानुन बन्ने हुँदा उचित सावधानीका साथ यो ऐन बन्नुपर्छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा संघीयताका उपलब्धि मानिएका प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहहरूको राय–सल्लाहलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । निजामती प्रशासनसँग निकटस्थ सम्बन्ध राख्ने लोक सेवा आयोगको सल्लाहलाई पनि ग्रहण गरिनुपर्छ । त्यस्तै, पूर्व र बहालवाला कर्मचारीका साथै प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता जुटाई राष्ट्रिय समझधारीका आधारमा विवादरहित तवरबाट कानुन बने मात्र निजामती प्रशासनलाई सुधार गर्न सकिन्छ । 
(यादव काठमाडौं स्कुल अफ ल, भक्तपुरमा अध्ययनरत छन् ।)